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किसान संसद में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव

by Rajendra Rajan
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6 अगस्त। भारतीय संसद के समानांतर, अनुशासित और संगठित तरीके से चल रहे किसान संसद के 12वें दिन मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। जंतर-मंतर पर शुक्रवार की कार्यवाही में हमेशा की तरह 200 ‘किसान सांसद’ शामिल हुए। अविश्वास प्रस्ताव इस तथ्य पर आधारित था कि मोदी सरकार द्वारा कई किसान विरोधी नीतियों के अलावा, देश भर में लाखों किसानों के शांतिपूर्ण विरोध के 8 महीने से अधिक समय हो जाने के बावजूद किसानों की मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है।

अविश्वास प्रस्ताव में कहा गया है कि मोदी सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने का झांसा दिया था और इस दिशा में कुछ भी ठोस नहीं किया था। प्रस्ताव में यह भी उल्लेख किया गया है कि भाजपा और प्रधानमंत्री अपने एमएसपी से संबंधित वादों से बार-बार मुकरे हैं, जिसमें सभी किसानों के लिए C2 + 50% एमएसपी को वास्तविकता बनाना शामिल है। सरकार ने बहुप्रचारित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में भी किसानों को धोखा दिया, जहां सरकारी खर्च बढ़ा, किसानों का कवरेज कम हुआ और कंपनियों ने मुनाफाखोरी की। आयात-निर्यात के मोर्चे पर, भारत के निर्यात में गिरावट आयी है जबकि आयात में वृद्धि हुई है, जिससे दोनों के बीच अंतर कम हुआ है। जब प्राकृतिक आपदाओं के दौरान किसानों को सरकारी सहायता की बात आती है, तो यह एक बड़ी विफलता रही है। अविश्वास प्रस्ताव के पीछे मोदी सरकार पर कॉरपोरेट समर्थक, किसान विरोधी कानून लाने का कारण बताया गया है। अविश्वास प्रस्ताव का दूसरा खास मुद्दा यह है कि मोदी सरकार ने सभी किसानों के लिए सभी कृषि उपजों के लिए लाभकारी एमएसपी की गारंटी के लिए एक कानून लाने की किसान आंदोलन की मांग नहीं मानी है।

अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के दौरान किसानों के मसलों के साथ ही गंभीर चिंता के कई अन्य मुद्दे भी उठाए गए – ईंधन की कीमतों में असहनीय और अनुचित वृद्धि, और कोविड महामारी में एक उदासीन और अप्रस्तुत स्वास्थ्य व्यवस्था का पतन, नागरिकों और चुने गए नेताओं की सरकार द्वारा बेवजह जासूसी कर हमारे लोकतंत्र को खतरे में डालना, देश में लोकतंत्र के रक्षकों पर देशद्रोह और अन्य निराधार आरोप लगाकर मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन, बड़ी पूंजी की रक्षा के लिए देश पर मजदूर विरोधी कानून थोपना, के अलावा सरकार द्वारा अपनाए गए कई किसान विरोधी नीतियां शामिल थीं। ‘किसान सांसदों’ ने बहस में भाग लेते हुए अपनी आजीविका, और लोकतांत्रिक मूल्यों और बुनियादी मानवाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित कई मुद्दों को उठाया। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा सोमवार, 9 अगस्त 2021 को जारी रहेगी।

9 अगस्त किसान संसद में एक विशेष दिन होगा – उस दिन महिला किसान संसद का आयोजन होगा। यह भारत छोड़ो दिवस भी है, और किसान आंदोलन का मुख्य नारा “मोदी गद्दी छोड़ो, कॉर्पोरेट भारत छोड़ो” है। महिला किसान संसद भारत में महिला किसानों के मुद्दों पर भी विचार करेगी। 9 अगस्त को अंतरराष्ट्रीय मूलवासी दिवस भी है। आदिवासी किसान भारत में किसानों का एक महत्वपूर्ण समूह हैं, और किसान आंदोलन की एमएसपी की कानूनी गारंटी की मांग अन्य वस्तुओं के अलावा वन उपज के लिए भी गारंटीकृत एमएसपी सुरक्षित करना चाहती है। भारत में आदिवासी भी भूमि और जंगलों सहित विभिन्न प्राकृतिक संसाधनों पर अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

आज विभिन्न विपक्षी राजनीतिक दलों के सांसदों ने संसद से साथ आकर किसान संसद का दौरा किया। उन्होंने किसान संसद में विशेष रूप से व्यवस्थित ’विजिटर गैलरी’ में किसान संसद की कार्यवाही को देखा और सुना। इन सांसदों ने मीडिया को दिये अपने बयान में कहा कि वे प्रदर्शन कर रहे किसानों और उनकी मांगों का पूरा समर्थन कर रहे हैं। कांग्रेस, डीएमके, राजद, माकपा, भाकपा, शिवसेना, आरएसपी, टीएमसी, आईयूएमएल आदि दलों के सांसदों ने अब तक किसान संसद का दौरा किया है। किसान संसद के सभापति ने विपक्षी सांसदों को धन्यवाद दिया, और कहा कि इस तरह की भूमिका में बदलाव जहां निर्वाचित सांसद किसान संसद का दौरा कर रहे हैं, हमारे लोकतंत्र के लिए अच्छा है।

आंदोलन को मजबूत करने के लिए अधिक से अधिक किसान विभिन्न मोर्चों पर पहुंच रहे हैं। गुरुवार को सिंघू मोर्चा में शामिल होनेवाले तमिलनाडु के 1000 प्रदर्शनकारियों के अलावा, गुरुवार को किसानों का एक बड़ा दल हरियाणा के कैथल से, 1500 से अधिक वाहनों के काफिले के साथ सिंघू मोर्चा में शामिल हुआ। इस काफिले का नेतृत्व बीकेयू चढूनी ने किया। इसी तरह उत्तराखंड के किसानों का एक दल सितारगंज से गाजीपुर मोर्चा पर पहुंचा।

जैसा कि पहले ही घोषित किया गया है, 15 अगस्त को किसान मजदूर आजादी संग्राम दिवस के रूप में मनाया जाएगा, और एसकेएम ने अपने सभी घटकों को उस दिन तिरंगा मार्च के साथ मनाने का आह्वान किया है। उस दिन किसानों एवं श्रमिकों द्वारा प्रखंड/तहसील/जिला मुख्यालय अथवा नजदीकी किसान मोर्चा तक ट्रैक्टर/मोटरसाइकिल/साइकिल/गाड़ी मार्च निकाला जाएगा। वाहनों को राष्ट्रीय ध्वज के साथ लाया जाएगा।

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