9 जून। संयुक्त किसान मोर्चा ने एमएसपी को लेकर मोदी सरकार की लगातार जुमलेबाजी पर रोष व्यक्त किया है। मोदी सरकार की आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने बुधवार को खरीफ 2021 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की, व्यापक लागत C2 को लागत अवधारणा के रूप में उपयोग करने के बजाय, जिस पर कम से कम 50% का लाभ मार्जिन जोड़ा जाएगा, मोदी सरकार ने भुगतान की गई लागतों + पारिवारिक श्रम के आरोपित मूल्य का उपयोग करने की अपनी पुरानी चाल को जारी रखा,जिसे A2+FL फॉर्मूला के नाम से जाना जाता है।
इसके अलावा, मक्का के लिए पिछले वर्ष की तुलना में केवल बीस रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि हुई। धान, ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का और मूंग जैसी विभिन्न फसलों पर एमएसपी में वृद्धि देश में महंगाई दर के बराबर नहीं है। ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है जो प्रत्येक किसान को एमएसपी की गारंटी देती हो। इसलिए जहां तक किसानों का सवाल है, यह एक अर्थहीन वृद्धि है, और इसीलिए यह आंदोलन सभी किसानों के लिए एमएसपी के कानूनी अधिकार की मांग करता रहा है ताकि सभी किसानों के लिए एक लाभकारी एमएसपी सुनिश्चित की जा सके।
संयुक्त किसान मोर्चा के बयान में आगे कहा गया है कि सरकार की पीआईबी प्रेस विज्ञप्ति में पीएम-आशा योजना का भी उल्लेख है, और यह फिर से सरकार द्वारा पर्याप्त बजटीय आवंटन के बिना भारत के किसानों के साथ एक क्रूर मजाक है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, नीति आयोग के कृषि से संबंधित सदस्य डॉ रमेश चंद ने कहा है कि सरकार बातचीत तभी शुरू करेगी जब आंदोलनकारी किसान उन तीनों काले कानूनों की विशेष कमियों को इंगित करेंगे, जिन्हें रद्द करने की वो मांग कर रहे हैं। ऐसा मालूम पड़ता है कि सरकार के सलाहकार की भूमिका निभानेवाले डॉ रमेश चंद ने 22 जनवरी 2021 तक सरकार और किसान प्रतिनिधियों के बीच हुई ग्यारह दौर की बातचीत के बारे में खुद को अपडेट नहीं किया है, जिसमें इन कानूनों की मूलभूत कमियों से पहले ही सरकार को अवगत करा दिया गया है। इस तरह की मूलभूत खामियों की वजह से कानून में कोई सुधार की गुंजाइश नहीं है। उनका बयान कृषिमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बयान के विपरीत है, जिन्होंने कहा था कि अगर किसान कानून रद्द करने के विकल्प के रूप में किसी भी प्रस्ताव के साथ आगे आते हैं तो बातचीत फिर से शुरू हो सकती है।
11बार की बातचीत के बाद सरकार भी जानती है कि कमियों को इंगित किया जा चुका है। इन कानूनों को सही ठहराने के लिए सरकार के पास कोई तर्क नहीं बचा है।
ऐसे समय में जब यह किसान आंदोलन दिल्ली की सीमाओं पर लगभग 200 दिनों के विरोध प्रदर्शन को पूरा करने जा रहा है और जब आंदोलन में 502 किसानों ने अपने प्राणों की आहुति दी है, संयुक्त किसान मोर्चा ने सरकार के इस रवैये की निंदा की है जिसका इजहार नीति आयोग के सदस्य ने किया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने फिर कहा है कि वह अपनी इस मांग पर अटल है कि सबसे पहले इन तीनों केंद्रीय कानूनों को पूर्ण रूप से रद्द किया जाए और किसानों को एमएसपी की गारंटी के लिए एक नया कानून लाया जाए।
बुधवार को किसानों के धरना स्थलों पर सिख योद्धा बंदा सिंह बहादुर और आदिवासी नेता बिरसा मुंडा की शहादत को बड़े सम्मान के साथ याद किया गया। बंदा सिंह बहादुर को अठारहवीं शताब्दी की शुरुआत में, मुगलों द्वारा कब्जा किए जाने और 9 जून, 1716 को शहीद होन से पहले, जमींदारी व्यवस्था को खत्म करने और जमीन जोतनेवालों को संपत्ति का अधिकार दिलाने के लिए जाना जाता है। बिरसा मुंडा को जंगलों और जमीनों पर आदिवासी अधिकारों की रक्षा के लिए ब्रिटिश शासकों के खिलाफ उनकी लड़ाई के लिए सम्मान से याद किया जाता है। मात्र 25 साल की युवावस्था में भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनका उल्लेखनीय योगदान है जिनकी 9 जून,1900 के दिन ब्रिटिश जेल में शहादत हुई। आंदोलनकारियों ने इन दो बहादुर शहीदों के संघर्षों को याद करते हुए शपथ ली कि जब तक उनकी जायज मांगें पूरी नहीं हो जातीं, तब तक संघर्ष जारी रखेंगे।
अखिल भारतीय किसान सभा, क्रांतिकारी किसान यूनियन और बीकेयू कादियान जैसे विभिन्न किसान संगठनों के कई बड़े दल आज पंजाब से अलग-अलग धरना स्थल पर पहुंचे। मंगलवार को काफी संख्या में आंदोलनकारी उधमसिंह नगर और उत्तराखंड के अन्य क्षेत्रों से गाजीपुर धरना स्थल पर आए थे। साथ ही हरियाणा से किसान संघर्ष समिति का सैकड़ों प्रदर्शनकारी वाहनों का एक समूह मंगलवार को प्रदर्शन स्थल पर पंहुचा।
