27 अगस्त। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में सीएए के खिलाफ भाषण देने के बाद डॉ खान के खिलाफ शुरू की गई पूरी आपराधिक कार्यवाही को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। उन्हें इसके लिए एनएसए के तहत हिरासत में लिया गया था और पिछले साल उनकी नजरबंदी रद्द कर दी गई थी।
कई सालों से उत्तर प्रदेश सरकार के निशाने पर रहे डॉ. कफील खान के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उन्हें नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 (सीएए) के खिलाफ उनके भाषण के लिए सभी आपराधिक आरोपों से मुक्त कर दिया है। न्यायमूर्ति गौतम चौधरी की पीठ ने दिसंबर 2019 में सीएए के विरोध के दौरान अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) में भाषण देने के बाद डॉ खान के खिलाफ शुरू की गई पूरी आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया।
कोर्ट ने अलीगढ़ के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के संज्ञान आदेश को भी निरस्त कर दिया है। उसके खिलाफ धारा 153ए (धर्म आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना), 153बी (राष्ट्रीय एकता के लिए हानिकारक आरोप, दावे) और 505(2) (दुश्मनी, घृणा या दुर्भावना पैदा करने वाले बयान) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसमें कहा गया था कि उनके भाषण ने समुदायों के बीच सद्भाव को बाधित किया था। इस मामले में चार्जशीट मार्च 2020 में दाखिल की गई थी।
यह ध्यान देने योग्य है कि उसी भाषण के आधार पर, उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत भी हिरासत में लिया गया था, वह आदेश जिसे इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सात महीने के बाद जेल में बंद डॉ खान को अपने परिवार के साथ फिर से मिलाने की अनुमति दी थी।
तर्क
यह तर्क दिया गया कि सीआरपीसी की धारा 196 के अनुसार, आईपीसी की धारा 153-ए, 153-बी, 505 (2) के तहत अपराध का संज्ञान लेने से पहले, केंद्र सरकार या राज्य सरकार या जिला मजिस्ट्रेट से अभियोजन स्वीकृति की पूर्व अनुमति लेनी होती है, इसलिए, यह प्रस्तुत किया गया था कि चूंकि डॉ कफील के खिलाफ तत्काल मामले में इस तरह की पूर्व स्वीकृति/अनुमति नहीं ली गई थी, इसलिए संज्ञान आदेश और आपराधिक कार्यवाही रद्द की जा सकती है।
अदालत के निष्कर्ष
अदालत ने स्वराज ठाकरे बनाम झारखंड राज्य और अन्य 2008 CRI. L. J. 3780 के मामलों में झारखंड उच्च न्यायालय के फैसले और सरफराज शेख बनाम मध्य प्रदेश राज्य के मामले में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले का उल्लेख किया। और कहा कि, “अपराध का संज्ञान लेने से पहले आईपीसी के तहत, केंद्र सरकार या राज्य सरकार या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पूर्व अभियोजन स्वीकृति नहीं ली गई है और विद्वान मजिस्ट्रेट ने संज्ञान के आदेश को पारित करते समय संबंधित प्रावधानों का ठीक से पालन नहीं किया है।
इस आधार पर ही अदालत ने आवेदन को स्वीकार कर लिया और डॉ खान के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही रद्द कर दी गई, जबकि मामले को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट, अलीगढ़ को वापस भेज दिया गया। अदालत ने न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत को निर्देश दिया कि वह उचित अधिकारियों यानी केंद्र सरकार या राज्य सरकार या जिला मजिस्ट्रेट की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करने के बाद ही डॉ खान के खिलाफ आरोपों का संज्ञान लिया जा सकता है।
डॉ. कफील खान के बारे में
अगस्त 2017 में, गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी के कारण 60 से अधिक बच्चों की मौत के बाद डॉ. खान पर लापरवाही, भ्रष्टाचार और कर्तव्य में लापरवाही का आरोप लगाया गया था।
उन्हें 2 सितंबर, 2017 को गिरफ्तार किया गया था और अप्रैल 2018 में जमानत मिलने तक वे जेल में रहे।
एक विभागीय जांच ने उन्हें सभी आरोपों से मुक्त कर दिया था और सात महीने जेल में बिताने के बाद, उन्हें 25 अप्रैल, 2018 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा जमानत दे दी गई थी। अस्पताल में इंसेफेलाइटिस वार्ड के प्रमुख डॉ कफील खान कई बच्चों को बचाने में कामयाब रहे। अस्पताल में बच्चों के माता-पिता ने कहा कि अगर वे काम पर नहीं होते, तो मौतों की संख्या अधिक हो सकती थी।
10 मई, 2019 को, सुप्रीम कोर्ट की एक खंडपीठ जिसमें न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी शामिल थे, ने डॉ कफील खान के निलंबन के संबंध में जांच का आदेश दिया और यूपी सरकार को डॉ खान को देय सभी निर्वाह भत्ते का भुगतान करने का निर्देश दिया।
13 दिसंबर, 2019 को सीएए के विरोध के बीच अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) में कथित रूप से भड़काऊ भाषण देने के लिए डॉ खान को जनवरी, 2020 में मुंबई में हिरासत में लिया गया था।
1 सितंबर, 2020 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह की खंडपीठ ने डॉ खान के खिलाफ एनएसए के आरोपों को रद्द कर दिया था, जब वे मथुरा जेल में बंद थे और उनकी हिरासत की अवधि भी बढ़ा दी गई थी।
2 सितंबर, 2020 की आधी रात के आसपास डॉ खान को हिरासत से रिहा कर दिया गया।
दिसंबर 2020 में, सुप्रीम कोर्ट ने एनएसए के तहत उनकी हिरासत को रद्द करने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा।
6 अगस्त, 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय को सूचित किया कि उसने 24 फरवरी, 2020 को शुरू की गई खान के खिलाफ पुन: जांच को वापस लेने का फैसला किया है।
13 अगस्त को, राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय को सूचित
किया कि उनके खिलाफ एक अन्य मामले में एक स्वतंत्र अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की गई थी और उस पर अलग से निलंबन का आदेश पारित किया गया था, जो अभी भी जारी है। इस मामले में अगली सुनवाई 31 अगस्त 2021 को है।
– संचिता कदम
( सबरंग हिंदी से साभार )
