26 नवंबर। 26 नवंबर, 2021 को किसान आंदोलन ने अपने ऐतिहासिक संघर्ष का एक साल पूरा किया। इस अवसर पर देश भर में हुए कार्यक्रमों में लाखों किसानों, मजदूरों, युवाओं और अन्य नागरिकों ने हिस्सा लिया। यह दिन इतिहास में लोगों के संघर्ष के सबसे महान क्षणों में हमेशा याद किया जाएगा। किसानों की अधूरी मांगों के लिए संघर्ष जारी रखने की इच्छा और दृढ़ संकल्प के साथ, यह दिन किसानों के संघर्ष के बारह लंबे महीनों को चिह्नित करता है, जिसमें कई जीतें हासिल हुईं जो एक समय असंभव लगती थीं। किसान आंदोलन एक निर्मम सरकार के खिलाफ लड़ने के लिए आम लोगों की शक्ति को साथ लेकर खड़ा है और लंबे समय तक, महात्मा गांधी और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से प्रेरित शांतिपूर्ण सत्याग्रह के उदाहरण के रूप में याद किया जाएगा।
26 नवंबर के दिन को दिल्ली के मोर्चों, दूर के राज्यों की राजधानियों और जिला मुख्यालयों पर कार्यक्रमों के साथ मनाया गया। विभिन्न ट्रेड यूनियन, छात्र और युवा संगठन, महिला संगठन, नागरिक समाज संगठन और अन्य संगठन राष्ट्र के अन्नदाताओं के समर्थन में एकसाथ आगे आए। सिंघू, टिकरी, गाजीपुर और शाहजहाँपुर मोर्चों पर बड़ी सभाएँ आयोजित की गयीं, जिनमें एसकेएम के प्रमुख नेताओं ने भाग लिया। विभिन्न राज्यों में आयोजित कार्यक्रमों में लाखों किसान, किसान आंदोलन के समर्थन में एकसाथ आए। कर्नाटक में, किसानों और श्रमिकों ने चक्का जाम आयोजित किया, और बैंगलोर, श्रीरंगपटना, चिकबल्लापुर, बेलगाम, विजयपुरा, भगवाड़ी में राज्य राजमार्गों को जाम किया। चिकबल्लापुर में वाहन रैली का भी आयोजन किया गया। कर्नाटक के मैसूर, कोलार, देवनगेरे में भी विरोध कार्यक्रम आयोजित किए गए।
पश्चिम बंगाल में, एसकेएम पश्चिम बंगाल ने वाई चैनल, धर्मतल्ला, कोलकाता में एक विशाल सार्वजनिक रैली की, जिसके बाद धर्मतल्ला से सियालदह स्टेशन तक एक विशाल जुलूस निकाला गया। पटना में बुद्ध स्मृति पार्क से समाहरणालय तक किसानों और श्रमिकों का संयुक्त जुलूस निकाला गया, जिसने जिलाधिकारी को मांगों का ज्ञापन सौंपा। बिहार के सीतामढ़ी, रोहतास, भोजपुर, खगड़िया, बेगूसराय, समस्तीपुर, बक्सर, दरभंगा, गया, अरवल, नालंदा, शेखपुरा और अन्य जिलों में भी विरोध कार्यक्रम आयोजित किए गए। रायपुर में एक विशाल ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया गया। छत्तीसगढ़ के बस्तर के बीजापुर जिले में आदिवासी किसानों ने सिलगर और गंगालोर में धरने के साथ किसान आंदोलन की वर्षगांठ मनाई। दोनों जगहों पर आदिवासी अडानी और अन्य कॉर्पोरेट का और 16 मई, 2021 को की गयी पुलिस फायरिंग का विरोध कर रहे हैं, जिसमें चार आदिवासियों की मौत हो गरी थी। गुंटुर, विजयनगरम और आंध्र प्रदेश के अन्य स्थानों पर किसानों ने विरोध प्रदर्शन किये। तमिलनाडु, झारखंड, तेलंगाना, ओड़िशा सहित अन्य राज्यों में भी विरोध प्रदर्शन आयोजित हुए।
एमएसपी व अन्य मुद्दे
देश भर के किसानों ने किसान आंदोलन की लंबित मांगों को उठाते हुए तीन किसान विरोधी कानूनों को रद्द करने की प्रधानमंत्री की घोषणा के रूप में अपनी जीत का जश्न मनाया। गौरतलब है कि संयुक्त किसान मोर्चा ने 21 नवंबर, 2021 को प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में छह मांगें उठाई हैं, सी 2+ 50% फॉर्मूला के आधार पर सभी उत्पादों के लिए एमएसपी की कानूनी गारंटी, “विद्युत संशोधन विधेयक, 2020/2021” के मसौदे को वापस लेना, “राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम 2021” में किसानों पर दंडात्मक प्रावधानों को हटाना, आंदोलन के दौरान किसानों के खिलाफ झूठे मामलों की वापसी, गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा टेनी की गिरफ्तारी और बर्खास्तगी, किसान आंदोलन के शहीदों के परिवारों को मुआवजा एवं पुनर्वास तथा उनकी स्मृति में सिंघू मोर्चा पर स्मारक निर्माण के लिए भूमि आवंटन।
अंतरराष्ट्रीय समर्थन
कई अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने आंदोलन को अपना समर्थन और एकजुटता दी। अंतरराष्ट्रीय किसान संगठन ला वाया कैम्पेसिना द्वारा समर्थन पत्र जारी किया गया। “भारत के किसानों ने अपने जुझारूपन से दुनिया को प्रेरित किया है। उन्होंने हमें दिखाया है कि तमाम विपरीत परिस्थितियों में भी मजदूर वर्ग और किसान वर्ग का संयुक्त संघर्ष क्या हासिल कर सकता है। पिछले एक साल में, इस विरोध ने श्रमिक संगठनों और अन्य सामाजिक आंदोलनों के साथ गठजोड़ किया और ग्रामीण समाजों के बीच एकजुटता, सांप्रदायिक सद्भाव और एकता के प्रेरक संदेश जारी किये हैं”, संगठन ने अपने समर्थन पत्र में कहा।
विभिन्न देशों में एकजुटता के कार्यक्रम भी आयोजित किये जा रहे हैं। ब्रिटेन में शुक्रवार को लंदन में भारतीय उच्चायोग के सामने किसान प्रदर्शन आयोजित किया गया। आज उसी स्थान पर “एक साल की रैली और जुलूस” की योजना है। आज लेचवर्थ सिटी में “किसान स्लीप आउट” भी आयोजित किया जा रहा है। न्यूयॉर्क में आज “एक साल की महा किसान विजय कार रैली” का आयोजन है। इसी तरह की कार और ट्रक रैली का आयोजन 4 दिसंबर को कैलिफोर्निया में होगा। 5 दिसंबर को, कैलिफोर्निया में “कृषि कानूनों को वापस लेने और बलिदान और प्रतिबद्धता के 1 वर्ष का जश्न” कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। ब्रिटिश कोलंबिया में शुक्रवार को “दिल्ली चलो से 1 साल का स्लीप आउट” कार्यक्रम आयोजित किया गया।
किसान आंदोलन को निम्नलिखित संगठनों द्वारा भी समर्थन दिया गया-
All Africa Women’s Group (UK); Architects and Planners for Justice in Palestine (UK); Assembly of the Poor (Thailand); Bakers Food and Allied Workers Union (UK); Campaign for Public Policy on Mineral Resources (Thailand); Chemical Workers Union Alliance of Thailand (Thailand); Community Resource Centre (UK); Community Rights Protection Association of Khao Khuha – opposing limestone mining, Songkhla Province (Thailand); Community Women Human Rights Defenders Collective (Thailand); Decolonise Queen Mary University of London (UK); Empower Foundation (Thailand); Confederación General de Trabajadores del Perú-Callao (Peru); Duay Jai Rak Group – Lahu Indigenous group (Thailand); Ecological and Cultural Study Group (Thailand); English Collective of Prostitutes (UK); Federación Nacional de Trabajadoras y Trabajadores del Hogar Perú (Peru); Federación Nacional de Trabajadores de las Universidades del Perú (Peru); Haiti Action Committee (USA); Global Justice Bloc (UK); Global Women Against Deportations (UK); Global Women’s Strike (Ireland); Global Women’s Strike (USA); Group Rak Wanonniwat District – against potash exploration and drilling, Sakon Nakhon province (Thailand); House of Shango (UK); Huelga Mundial de Mujeres (Peru); International Jewish Anti-Zionist Network (UK); International IJAN; International Wages for Housework Campaign; Khao Lao Yai-Pha Chan Dai Community Forest Conservation Group, Dong Ma Fai (Thailand); Khon Rak Baan Kerd Group – six villages opposing gold mining, Loei Province (Thailand); Lao Hai Ngam Group Refusing Mining, Kalasin Province (Thailand); LILAK – Purple Action for Indigenous Women’s Rights (The Philippines); Khon Rak Baan Kerd Bamnet Narong Conservation Group – opposing potash mines & coal power plants, Chaiyaphum Province (Thailand); Legal Action for Women (UK); London Mexico Solidarity (UK); Malaysians Against Death Penalty & Torture (Malaysia); Marikana [S. Africa] Solidarity Campaign (UK); members of York University Faculty Association Indigenous Caucus, Toronto (Canada); Milk of Human Kindness – breastfeeding group (UK); Naked Punch (Pakistan); National Family Farm Coalition (USA); National Lawyers Guild – International Committee (USA); National Lawyers Guild – San Francisco Bay Area (USA); National Union of Rail, Maritime & Transport Workers Black Solidarity Committee (UK); Network of Action for Migrants in Malaysia (Malaysia); Núcleo Anticapitalista en Movimiento (Peru); Palestine Institute for Biodiversity and Sustainability (Palestine); Payday men’s network (UK/US); Phulbari Solidarity Campaign (Bangladesh); Queen Mary University of London Rent Strike (UK); Queer Strike (UK/US); Rak Banhang Group – opposing lignite mining, Lampang Province (Thailand); Rak Lam Kho Hong Group – opposing potash mining, Nakhon Ratchasima Province (Thailand); Rak Nam Sap Kham Pa Lai – opposing sandstone mining, Mukdahan Province (Thailand); Red Square Movement (UK); Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores del Hogar de la Provincia de Trujillo (Peru); Single Mothers’ Self-Defence (UK); South Asia Solidarity (UK); RESISTers’ DIALOGUE; South Asian Faculty at York University, Toronto (Canada); Southern Peasant Federation of Thailand (Thailand); Thai Network of People Who Own Mineral Resources (Thailand); US PROStitutes Collective (USA); WinVisible, women with visible and invisible disabilities (UK/US); Women Against Rape (UK); Worker Hub for Change (Malaysia)
संविधान दिवस
26 नवंबर को भारत के संविधान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। आज ही के दिन 1949 में संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को अपनाया गया था। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने दमनकारी ब्रितानी शासन के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ी, जिसने एक कंपनी के लाभ के लिए भारत, उसके लोगों और उनकी आजीविका को नष्ट करने की कोशिश की थी, भारत को गुलाम बनाया था। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को आत्मार्पित किया, जो सभी प्रकार के उत्पीड़न से मुक्ति का एक दस्तावेज भी है। बहत्तर वर्ष बाद फिर से, एक और ऐतिहासिक आंदोलन के साथ भारत एक क्रांति के मोड़ पर खड़ा है, और बाबासाहेब आंबेडकर द्वारा परिकल्पित सामाजिक लोकतंत्र के लक्ष्य की पूर्ति की ओर अग्रसर है।
