— श्रवण गर्ग —
एक सामान्य और असहाय नागरिक को अपनी प्रतिक्रिया किस तरह से देना चाहिए? पंजाब कांग्रेस के मुखिया और मुख्यमंत्री पद के दावेदार नवजोत सिंह सिद्धू के इस उत्तेजक बयान पर राहुल गांधी समेत सभी राजनीतिक दलों के नेताओं की जुबानों पर ताले पड़ गए हैं कि (धार्मिक) बेअदबी के गुनहगारों को खुलेआम फाँसी दे देनी चाहिए। अमृतसर और कपूरथला के दो धर्मस्थलों पर पवित्र गुरुग्रंथ साहब के अपमान की अलग-अलग घटनाओं के सिलसिले में दो लोगों को ‘धर्मप्राण’ भीड़ ने पीट-पीटकर मार डाला। जिन लोगों की जानें गयी हैं उनकी पहचान को लेकर किसी भी तरह की जानकारी सार्वजनिक नहीं की गयी है। जिन लोगों ने मारपीट की घटना को अंजाम दिया उनके नाम-पते भी अज्ञात हैं। घटना की जांच रिपोर्ट भविष्य में जब भी सामने आएगी तब तक के लिए सब कुछ रहस्य की परतों में कैद रहनेवाला है।
विधानसभा चुनावों के ऐन पहले इन घटनाओं का होना (इसी तरह की एक घटना 2017 के चुनावों के पहले 2015 में हुई थी) और उन पर एक जिम्मेदार नेता की उग्र प्रतिक्रिया लोकतंत्र और न्याय-व्यवस्था की मौजूदगी और प्रभाव के प्रति डर पैदा करती है। सिद्धू की माँग न सिर्फ भविष्य को लेकर चिंताएँ उत्पन्न करती है, अतीत की उन तमाम दुर्भाग्यपूर्ण मॉब लिंचिंग की घटनाओं को भी वैधता प्रदान करती है जिनमें धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने के आरोपों में एक समुदाय विशेष के लोगों को अपनी जानें गँवाना पड़ीं थीं। दावे के साथ नहीं कहा जा सकता कि उस तरह की घटनाएँ अब बंद हो चुकी हैं (हरिद्वार में हाल ही में हुई हिंदू संसद में अल्पसंख्यकों के खिलाफ दिए गए उत्तेजक भाषण उसका संकेत हैं)। सत्ता की राजनीति ने सबको खामोश कर रखा है। ऐसा लगता है सब कुछ किसी पूर्व-निर्धारित स्क्रिप्ट के मुताबिक ही चल रहा है।
किसी समुदाय विशेष की भावनाओं को ठेस पहुँचाने अथवा बेअदबी करने के आरोप में बिना किसी साक्ष्य, मुकदमे और गवाही के धार्मिक स्थलों अथवा सड़कों पर भीड़ द्वारा ही अगर सजा तय की जानी है तो हमें अपने देश की भौगोलिक सीमाएँ उन मुल्कों के साथ समाप्त कर देना चाहिए जहां धर्म के नाम पर इस तरह की कबीलाई संस्कृति आज के आधुनिक युग में भी कायम है। हम जिस सिख समाज को अपनी आँखों का नूर मानते आए हैं वह इस तरह के भीड़-न्याय को निश्चित ही स्वीकृति नहीं प्रदान कर सकता।
कहना मुश्किल है कि वे तमाम राजनीतिक दल और धर्मगुरु, जो नागरिकों की बेअदबी और जीवन जीने के ईश्वर-प्रदत्त अधिकारों के सरेआम अपहरण के प्रति अपमानजनक तरीके से मौन हैं, जलियाँवाला शबाग जैसी कुरबानियों में झुलसकर निकले राष्ट्र को 1947 के दौर में वापस ले जाना चाहते हैं या अक्टूबर 1984 में प्रकट हुए देश के तेजाबी चेहरे की ओर।
अहिल्याबाई होलकर के जिस ऐतिहासिक इंदौर शहर में मैं रहता हूँ उसमें 31अक्टूबर 1984 के दिन इंदिरा गांधी की हत्या के बाद की आँखों देखी की याद करके आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सिख रिहाइशी इलाकों में चुन-चुनकर घर जलाए जा रहे थे, धार्मिक स्थल सूने और असुरक्षित हो गए थे। लोग मदद के लिए गुहार लगा रहे थे। आग बुझाने वाली गाड़ियाँ एक कोने से दूसरे कोने की ओर भाग रही थीं। पुलिस चौकियों पर जलते मकानों से सुरक्षित बचाए गए सामानों के ढेर लगे हुए थे। कोई ढाई सौ साल पहले मराठा साम्राज्य के दौरान होलकरों द्वारा निर्मित ऐतिहासिक राजवाड़ा के एक हिस्से में आग लगा दी गई थी।
इंदिरा गांधी के अस्थि कलश का जुलूस जब उसी राजवाड़ा की दीवार के नजदीक से गुजर रहा था उसके जलाए जाने की कालिख इस ऐतिहासिक इमारत और शहर के चेहरे पर मौजूद थी। वे तमाम सिख जो उस दौर की यंत्रणाओं और अपमान से गुजरे थे उनके परिवार आज उसी शहर में शान और इज्जत से रहते हैं। उन दुर्दिनों के बाद भी किसी ने यह माँग नहीं की कि घटना के दोषियों को सड़कों पर फाँसी की सजा दी जानी चाहिए।
बेअदबी की घटनाओं के बाद राहुल गांधी की किसी भी संदर्भ में की गयी इस टिप्पणी में कि लिंचिंग शब्द भारत में 2014 के बाद आया है, कांग्रेस की असहाय स्थिति और सिद्धू की फाँसी की माँग पर भाजपा (और उसके आनुषांगिक संगठनों) की चुप्पी में कट्टरपंथी पार्टी के अपराध बोध की तलाश जा सकती है। सिद्धू के इस आरोप के क्या मायने निकाले जाने चाहिए कि : ’एक समुदाय के खिलाफ साजिश और कट्टरपंथी ताकतें पंजाब में शांति भंग करने की कोशिश कर रही हैं?’ सिद्धू अपनी बात को साफ-साफ क्यों नहीं कहना चाहते?
कोई साल भर तक राजधानी दिल्ली के बार्डरों (सिंघु, टिकरी और गाजीपुर) पर चले अत्यंत अहिंसक आंदोलन और उसके दौरान कोई सात सौ निरपराध किसानों के मौन बलिदानों से उपजी सहानुभूति के आईने में पंजाब के मौजूदा घटनाक्रम को देखकर डर महसूस होता है। पंजाब के किसानों के सामने चुनौती अब अपनी कृषि उपज को उचित दामों पर बेचने की नहीं बल्कि यह बन गयी है कि राज्य की हुकूमत को किन लोगों के हाथों में सौंपना ज्यादा सुरक्षित रहेगा !
किसी भी धर्म या आस्था को लेकर की गयी बेअदबी हो अथवा नागरिक जीवन का हिंसा के जरिए असम्मान किया गया हो, क्या दोनों स्थितियाँ अलग-अलग हैं या एक ही चीज है? अगर अलग-अलग हैं तो दोनों के बीच के फर्क को अदालतें तय करेंगी या यह काम भीड़ के जिम्मे कर दिया जाएगा? दूसरे यह कि क्या ऐसा मानना पूरी तरह से सही होगा कि लिंचिंग की घटनाओं को कानूनों के जरिए रोका जा सकता है? कहा जा रहा है कि पंजाब द्वारा केंद्र की स्वीकृति के लिए भेजे गए कानूनी प्रस्तावों को अगर मंजूरी मिल जाती तो बेअदबी की घटनाएँ नहीं होतीं। लिंचिंग एक मानसिकता है जो धर्मान्धता से उत्पन्न होती है। सिर्फ कानूनी समस्या नहीं है। दुनिया का कोई भी धर्म या कानून भीड़ की हिंसा को मान्यता नहीं देता। दिक्कत यह है कि लिंचिंग को धर्म के बजाय सत्ता की जरूरत में तब्दील किया जा रहा है। मुमकिन है सिद्धू का बयान भी सत्ता की तात्कालिक जरूरत की ही उपज हो।
