24 अप्रैल। झारखंड के खूँटी जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर की दूरी पर मरांग गोमके (अगुआई करनेवाले नेता) जयपाल सिंह मुंडा का गाँव है, टकरा। यहीं के संत पॉल उच्च प्राथमिक विद्यालय से उन्होंने प्राइमरी शिक्षा पूरी की थी और बाद में विदेश जाकर उच्च शिक्षा हासिल की।
लेकिन अब इस गाँव से निकलकर क्या कोई पढ़ाई के लिए विदेश तक जा पाएगा? दो साल के लॉकडाउन के दौरान ग्रामीण झारखंड की चरमराई शिक्षा व्यवस्था को देखकर तो ऐसी कोई भी उम्मीद की किरण दूर दूर तक दिखाई नहीं देती है।
दो साल तक बंद के होने के बाद यह स्कूल पूर्ण रूप से खुल चुका है। पाँचवीं में पढ़ रहे जिदन मुंडू और तीसरी में पढ़ रही सुनीला नाग इसी स्कूल में पढ़ाई करते हैं। वे कहते हैं, “पिछली कक्षा की पढ़ाई में कुछ भी याद नहीं है। सब कुछ भूल गए हैं कि क्योंकि लॉकडाउन था। एक भी दिन पढ़ाई नहीं की। क्योंकि उनके परिवार के पास मोबाइल नहीं था।”
स्कूल के प्रभारी शिक्षक महानंद जुनूल कच्छप बताते हैं, कि लॉकडाउन से पढाई को बहुत नुकसान हुआ है। मेरे स्कूल में तो ऐसे चार-पाँच ही बच्चे थे, जिन्होंने थोड़ी बहुत पढ़ाई की। स्कूल में 84 बच्चों पर तीन शिक्षक हैं। शिक्षक की मानें तो लॉकडाउन ने बच्चों की पढ़ाई को पूरी तरह से चौपट कर दिया। टकरा, खूँटी ब्लॉक के मुरही पंचायत में पड़ता है। इस पंचायत में 18 गाँव है जिसकी 12-15 हजार आबादी है, लेकिन एक भी हाई स्कूल नहीं है।
महानंद जुनूल कच्छप कहते हैं, “दो साल में बच्चे अपना नाम, पता तक लिखना भूल गए हैं। दो साल में पूर्व वे अपना नाम, पता लिख लेते थे। हमलोग इन्हें फिर से नाम लिखना सिखा रहे हैं।”
राजधानी रांची से 30 किलोमीटर की दूरी पर नामकुम ब्लॉक के हुरबा पंचायत में डुण्डीगड़ा गाँव स्थित राजकीय उच्च विद्यालय है। रजत मुंडा दसवीं, सोनी कुमारी सातवीं, कोमल कुमारी पाँचवी, अनुष्का कुमारी तीसरी कक्षा की छात्र हैं। वे कहते हैं- लॉकडाउन में हम लोग पढ़ाई नहीं कर पाए, क्योंकि परिवार के पास मोबाइल नहीं था।
डुण्डीगड़ा स्कूल में 758 छात्र हैं और 15 शिक्षक। स्कूल के सहायक शिक्षक शैलेंद्र कुमार कहते हैं, कि दो साल स्कूल बंद रहने के कारण जो बच्चे तीसरी से जो पाँचवीं में गए हैं, उनको काफी परेशानी हो रही है। छठी कक्षा में गए बच्चों को सरल जोड़ घटाव भी नहीं आ रहा है, अब उसको छठी क्लास में जोड़ घटाव तो पढ़ाना है नहीं।
ऐसे छात्र-छात्राएँ राजधानी रांची के ही आस-पड़ोस के सराकरी स्कूलों में बहुतरे मिल जाएंगे। दीप शिखा तिर्की का नाम भी उन्हीं शामिल है। जब पहला लॉकडाउन लगा तो दीपशिखा आठवीं में थी। फिर बिना परीक्षा के प्रोमेट होकर नौवीं और दसवी में आ गयी, लेकिन अब कुछ समझ नहीं आ रहा है।
जब पहला लॉकडाउन लगा तो दीपशिखा आठवीं में थी। फिर बिना परीक्षा के प्रोमेट होकर नौवीं और दसवी में आ गयी, लेकिन अब कुछ समझ नहीं आ रहा है।
राजधानी से महज 15 किलोमीटर की दूरी पर टाटीसिलवे में स्थित जयप्रभा कमला नेहरू बालिका उच्च विद्यालय स्कूल हैं, जहाँ दीपशिखा जैसी और भी कई छात्राएँ दसवीं की ही सोनाली कुमारी, सोनी कुमारी, अनुराधा कुमारी, ज्योति कुमारी, अंशु कुमारी, भारती कुमारी का हाल भी लॉकडाउन में कमोबेश दिपीशिखा जैसा ही रहा। किसी के घर में मोबाइल नहीं था। तो किन्हीं के अभिवावक मोबाइल लेकर काम चले जाते थे।
इन गाँवों में कहीं भी भारत सरकार की ओर से चलाई जा रही ‘भारत नेट प्रोजेक्ट’ के तहत इंटरनेट सेवा की सुविधा नहीं दिखी। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत सरकार की यह इंटरनेट सेवा झारखंड के 90 प्रतिशत पंचायतों में नहीं पहुँची है।
झारखंड समेत 15 राज्यों को लेकर चिल्ड्रेन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन लर्निंग, नामक सर्वे रिपोर्ट मुताबिक 1-8 क्लास के आठ प्रतिशत ही बच्चे तालाबंदी के दौरान ऑनलाइन पढ़ाई कर पाएँ। इसमें एसटी(आदिवासी)-एससी(दलित) सिर्फ 4 प्रतिशत ही नियामित रूप से ऑनलाइन पढ़ाई कर पाए।
रिपोर्ट के मुताबिक 55 प्रतिशत एसटी-एससी बच्चों के पास स्मार्टफोन नहीं हैं। जबकि सर्वे में शामिल 1-5 तक के बच्चों आधे बच्चे तो कुछ ही शब्द पढ़ पाए हैं। एक अन्य रिपोर्ट सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक झारखंड के ग्रामीण इलाकों में 93.6 प्रतिशत बच्चों के पास अपना मोबाइल नहीं था।
एनुवल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट(असर)-2020 के मुताबिक झारखंड के गाँवों में पढ़ने वाले 28.6 प्रतिशत ही बच्चों को स्कूल बंद रहने के कारण ऑनलाइन शैक्षणिक सामग्री मिल पायी।
झारखंड राज्य के शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो भी मानते हैं, कि लॉकडाउन के समय ग्रामीण इलाकों में शिक्षा काफी प्रभावित हुई है, और ऑनलाइन की प्रक्रिया गाँव में फेल रही है। उन्होंने बताया, “लॉकडाउन के कारण झारखंड ही नहीं, पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था प्रभावित हुई। सरकार अपने स्तर से शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने का हरसंभव प्रयास कर रही है। मैं खुद गाँव में स्कलों का भ्रमण कर रहा हूँ।” सरकार के मुताबिक लॉकडाउन में प्रभावित हुए छात्रों की पढ़ाई की भरपाई करने के लिए जून से निदानात्मक कक्षा शुरू करेगी। इसके लिए स्कूलों में विशेष कक्षा के तहत पढ़ाई करायी जाएगी।
– मो. अशगर ख़ान
(Down to earth से साभार)
