9 फरवरी। मध्यप्रदेश के मुरैना में किसान सभा ने प्रेसवार्ता कर चेतावनी दी है कि चंबल क्षेत्र को बचाने के लिए किसान केंद्र और राज्य सरकार की मनमानी के विरुद्ध जान देने के लिए तैयार हैं। किसानों ने कहा कि अटल एक्सप्रेस-वे का निर्माण पुराने सर्वे के आधार पर ही कराया जाए, अन्यथा इसे रद्द किया जाए, क्योंकि यह आदेश किसानों एवं युवाओं को तबाह करने वाला है। मुरैना में पहले से ही मजदूरों की संख्या अधिक है। ऐसे में हजारों किसान भूमिहीन होकर मजदूर बन जाएंगे। एक तरफ जहाँ सरकार इन मजदूरों के लिए रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं कर पा रही है, वहीं दूसरी तरफ मजदूरों की संख्या बढ़ाकर बेरोजगारों की फौज खड़ी करती जा रही है।
गौरतलब है कि मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार अटल एक्सप्रेस-वे के नाम से किसानों की जमीन अधिग्रहित कर रही है। सिर्फ मुरैना में ही 41 गाँवों में 322 हेक्टेयर जमीन जा रही है। इस अटल एक्सप्रेस-वे के निर्माण से जिले के हजारों किसान भूमिहीन हो रहे हैं। किसान नेताओं ने बताया कि यह सड़क 404 किलोमीटर लम्बाई में बनाई जा रही है। इस परियोजना से हजारों किसान परिवार प्रभावित हो रहे हैं, जो सालों से इस जमीन पर खेती करके अपना जीवनयापन कर रहे हैं, परंतु उन्हें जमीन का मुआवजा कुछ भी नहीं मिल रहा है। उनको भी मुआवजा देने की माँग भी किसानों द्वारा की गई।
