— योगेन्द्र यादव —
छाज बोले तो बोले, छननी भी बोली जिसमें सत्तर छेद।’ राहुल गांधी ने अपने इंगलैंड दौरे में जो बयान दिए उनपर भाजपा द्वारा मचाए जा रहे बवाल को देखकर बरबस यह कहावत याद आती है।
बेशक देश के अंदरूनी मामलों के बारे में विदेश में की जानेवाली टिप्पणियों की एक मर्यादा होनी चाहिए। विपक्ष के नेता के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी ने इस मर्यादा को बखूबी निभाया था, लेकिन किसी पार्टी का कोई नेता आज उस स्तर पर नहीं पहुँचता है। यूँ भी अब वह जमाना नहीं रहा जब घर की बात घर में ढकी रह सकती थी।
इंटरनेट और वैश्विक मीडिया के जमाने में अंदरूनी गोपनीय बात बाहर कहने वाला मामला तो आजकल रहा नहीं। फिर भी कम से कम तीन मर्यादा सूत्र परिभाषित किये जा सकते हैं। पहला, एक-दूसरे की आलोचना करें, लेकिन कोई घटिया छीछालेदर देश के बाहर नहीं की जानी चाहिए।
दूसरा, एक-दूसरे के शासन पर टिप्पणी कर सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात न हो जो पूरे देश की साख को गिराए। तीसरा, हमारी जो भी समस्याएँ हों, न तो विदेशियों से दखलंदाजी की माँग करें और न ही उनके मामले में हम दखल दें।
पहली कसौटी को लें तो राहुल गांधी के बयान में घटिया स्तर की छीछालेदर जैसी कोई बात नजर नहीं आती। उन्होंने संसद में विपक्षी नेताओं के माइक बंद करने की बात कही, विपक्षियों पर जाँच एजेंसियों के छापे का जिक्र किया और विपक्षी नेताओं पर पेगासस के जरिए जासूसी करने की बात कही। यह सब तथ्य जगजाहिर हैं।
राहुल गांधी ने ऐसा कुछ नहीं कहा जो गोपनीय था। भारत ही नहीं दुनिया के कई देशों में लोकतांत्रिक संस्थाओं पर हमला इन्हीं तरीकों से किया जा रहा है। अगर एक देश का सांसद दूसरे देश के सांसदों से बंद कमरे में बात करेगा तो वह इन सवालों पर चर्चा नहीं करेगा तो क्या करेगा?
इस बयान की तुलना आप प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 2022 में बर्लिन में खुली सभा में दिए गए भाषण से कीजिए। वहाँ मोदी जी ने राजीव गांधी पर तंज कसते हुए कहा था कि अब वह दिन नहीं रहे कि जब एक रुपए में से सिर्फ 15 पैसे नीचे पहुँचते थे।
यही नहीं, उन्होंने अशोभनीय तरीके से लोगों से पूछा कि वह कौन सा पंजा था जो 85 पैसे घिस लेता था। विदेश में बोली गयी इस सस्ती चुनावी भाषा पर प्रधानमंत्री ने न तो माफी माँगी, न ही कोई जवाब दिया।
शायद भाजपा के नेताओं की शिकायत दूसरी कसौटी को लेकर है कि राहुल गांधी द्वारा भारत में लोकतांत्रिक संस्थाओं और मर्यादाओं के पतन के बारे में व्यक्त की गयी चिंता से देश की छवि धूमिल हुई है। ऐसा तब होता अगर राहुल गांधी कहते कि भारत में लोकतंत्र की रक्षा करनेवाली शक्तियाँ नहीं रहीं या फिर लोकतांत्रिक व्यवस्था चलाना हिन्दुस्तानियों के बस की बात नहीं है।
उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा, बल्कि भारत के जनमानस में लोकतांत्रिक व्यवस्था की गहराई को रेखांकित किया। उनके इस बयान की तुलना आप प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 2015 में दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में दिए गए बयान से कीजिए। वहाँ पिछली सरकारों पर हमला करते हुए मोदी जी ने कहा था कि एक समय था जब लोग सोचते थे कि पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किए थे जो हिन्दुस्तान में पैदा हुए। जाहिर है देश की छवि धूमिल करने की कसौटी पर मोदी जी के बयान को मर्यादा भंग का बड़ा दोषी माना जाना चाहिए।
तीसरी कसौटी विदेशियों का दखल आमंत्रित करने के बारे में है। इमरजेंसी के दौर में तत्कालीन जनसंघ (भारतीय जनता पार्टी का पूर्व-रूप) के संसद सदस्य सुब्रमण्यम स्वामी सहित कई विपक्षी नेताओं ने अमरीका और अन्य देशों से भारत का लोकतंत्र बचाने के लिए दखल देने की माँग की थी।
यह बहस का मुद्दा है कि क्या ऐसा करना चाहिए या नहीं, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। भाजपा के नेता आरोप तो लगा रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी का एक भी ऐसा बयान दिखा नहीं पा रहे हैं जहाँ उन्होंने इंगलैंड के सांसदों से भारतीय लोकतंत्र की रक्षा की गुहार लगाई हो।
जाहिर है ऐसा आरोप मोदी जी पर भी नहीं है। हाँ, उन्होंने इस मर्यादा को दूसरी दिशा से भंग जरूर किया था जब उन्होंने अमरीका के ह्यूस्टन शहर में 2019 में हुई रैली में ‘अबकी बार ट्रंप सरकार’ के नारे को दोहराकर खामखां अमरीकी चुनाव में दखल देने जैसी हरकत की थी। इस असफल और हास्यास्पद कोशिश का खमियाजा देश को भुगतना पड़ा था।
सवाल यह है कि अगर ये तीनों कसौटियाँ राहुल गांधी पर लागू नहीं होतीं तो भाजपा इतनी विचलित क्यों है? या तो वह अडानी प्रकरण से ध्यान हटाने के लिए बवाल मचा रही है या फिर राहुल गांधी ने मोदी सरकार की दुखती रग पर हाथ रख दिया है।
सच यह है कि भारत की लोकतांत्रिक छवि तब धूमिल होती है जब सारी दुनिया को पता लगता है कि भारत सरकार ने बीबीसी की डाक्यूमेंटरी को बैन कर दिया है और बीबीसी पर छापे मारे हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था की छवि तब धूमिल होती है जब पूरी दुनिया हिंडनबर्ग रिपोर्ट से जानती है कि शेयर मार्केट में धाँधली को रोकने के लिए भारत सरकार या उसकी एजेंसियों ने कुछ भी नहीं किया। एक सशक्त देश के रूप में भारत की छवि तब गिरती है जब दुनिया सैटेलाइट से देखती है कि चीन ने भारत के 2000 वर्ग किलोमीटर पर कब्जा कर लिया परंतु भारत सरकार चुप्पी साधे बैठी है।
