29 जून। वाराणसी जिला प्रशासन और उत्तर रेलवे प्रशासन द्वारा सर्व सेवा संघ के भवनों को 30 जून को गिराए जाने के आदेश पर ऑल इंडिया पीपुल्स फ्रंट ने कड़ा विरोध जताया है। (इस आदेश पर फिलहाल हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है और आज 30 जून को हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है।)ऑल इंडिया पीपुल्स फ्रंट की राष्ट्रीय कार्यसमिति द्वारा लिए प्रस्ताव में वाराणसी में गांधीवादियों द्वारा निर्मित सर्व सेवा संघ को अवैध अतिक्रमणकारी बताने और उसके भवनों के धवस्तीकरण का आदेश देने की आलोचना करते हुए इस कार्यवाही को सरकार से तत्काल वापस लेने की मांग की गई।
ज्ञातव्य है कि सर्व सेवा संघ की जमीन को आचार्य विनोबा भावे की पहल पर पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के सहयोग से रेलवे से खरीदा गया था। यह जमीन 1960, 61 व 1970 में रेलवे से खरीदी गई थी। जिसकी रकम सरकार के यहां जमा की गई और इसके बाकायदा चालान फॉर्म भी हैं। पहले उत्तर रेलवे ने इन चालानों को कूटरचित दस्तावेज बताया और अब सर्व सेवा संघ को अवैध अतिक्रमणकारी बता रहा है। इसके पहले इसी परिसर में लोकनायक जयप्रकाश नारायण की प्रेरणा से बने हुए गांधी विद्या संस्थान की लाइब्रेरी, प्रशासनिक भवन व परिसर को 15 मई 2023 को बिना कोई सूचना दिए मंडल आयुक्त वाराणसी द्वारा दिए आदेश के तहत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र को दे दिया गया। अब यहाँ पुलिस के पहरे में दीवारें बनाई जा रही हैं। प्रशासन द्वारा की जा रही यह कार्यवाहियां लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं है और इन पर तत्काल रोक लगानी चाहिए। आइपीएफ इसके खिलाफ खड़ी सभी शक्तियों के साथ है।
– एस.आर. दारापुरी
राष्ट्रीय अध्यक्ष, ऑल इंडिया पीपुल्स फ्रंट
