24 सितंबर। रविवार को प्रयागराज के सलोरी में आयोजित युवा संवाद में रोजगार अधिकार के सवाल पर 2 अक्टूबर को धरना प्रदर्शन और उपवास का लिया निर्णय लिया गया। संयुक्त युवा मोर्चा के रोजगार अधिकार अभियान के तत्वावधान में गांधी जयंती के मौके पर सांकेतिक उपवास के माध्यम से छात्रों को एकजुटता का संदेश दिया जाएगा। एक तरफ जहां प्रदेश व देश में अभूतपूर्व रोजगार संकट है वहीं सरकारी प्रोपेगैंडा कथित रोजगार सृजन की उपलब्धियों के महिमामंडन का है जिससे आम जन में भ्रम की स्थिति भी बनी है। ऐसे में सरकार के दावों की असलियत को उजागर करने का भी निर्णय लिया गया। सभी प्रकार के प्रतियोगी समूहों की एकजुटता पर भी जोर दिया गया। इसके साथ ही 1 अक्टूबर को दिल्ली में आयोजित पुरानी पेंशन बहाली आंदोलन व 26 सितंबर को धारा 21, 18 शामिल करने के मुद्दे पर शिक्षकों के चाक डाऊन आंदोलन के समर्थन में प्रस्ताव पारित किया गया। इविवि में छात्रों के दमन की कड़ी निंदा की गई और महीनों से जेल में बंद छात्रों की तत्काल रिहाई की मांग की गई।
वक्ताओं ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी चरम पर है। भाजपा ने सभी रिक्त पदों को भरने का वायदा किया था लेकिन आज वह अपने इस वायदे से मुकर रही है। मौके पर मौजूद युवाओं ने चेतावनी दी कि अगर उत्तर प्रदेश में 6 लाख रिक्त पदों को भरने के लिए चयन प्रक्रिया शुरू नहीं की गई और आम चुनाव के पहले वायदे को पूरा नहीं किया गया तो भाजपा को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा।
युवाओं ने आरोप लगाया कि जानबूझकर सरकार ने नये शिक्षा आयोग गठन के नाम पर टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर समेत अन्य भर्तियों को लटकाए रखा है। बताया कि इसके पहले भी शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम 2019 बनाया गया था लेकिन लागू नहीं किया गया। सवाल किया गया कि जब सरकारी आंकड़ों में ऐडेड माध्यमिक विद्यालयों में 25 हजार पद रिक्त हैं तो विज्ञापन में इन्हें शामिल क्यों नहीं किया जा रहा है। एलटी शिक्षक व पुलिस भर्ती प्रक्रिया करीब 5 साल से ठप है। हाल यह है कि परिषदीय विद्यालयों में 2 वर्ष में 1.39 लाख पद खत्म कर दिए गए। दरअसल, सरकार की नीति रोजगार खत्म करने की है न कि सृजन की।
गौरतलब है कि संयुक्त युवा मोर्चा के रोजगार अधिकार अभियान में
1. रोजगार अधिकार कानून बनाने
2. देश भर में रिक्त एक करोड़ पदों विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में 6 लाख पदों को तत्काल भरने
3. सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग पर रोक
4. रेलवे, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, कोयला, पोर्ट, संचार जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के निजीकरण पर रोक
इसके अलावा रोजगार सृजन के लिए कारपोरेट्स पर संपत्ति व उत्तराधिकार टैक्स लगाने जैसे मुद्दे शामिल हैं।
युवा संवाद में संयुक्त युवा मोर्चा की केंद्रीय टीम के संयोजक राजेश सचान, युवा मंच अध्यक्ष अनिल सिंह, संयुक्त युवा मोर्चा टीम उत्तर प्रदेश सदस्य राम बहादुर पटेल, शीतला प्रसाद ओझा, डाक्टर विनोद कुमार, विनोवर शर्मा, बीएल यादव, आकाश दीप ने अपने विचारों को रखा। इस मौके पर प्रमोद दुबे, हिमांशु, प्रवीण नायक, उपेंद्र मणि तिवारी, आकाश दीप, अजय कुमार, अरविन्द मिश्रा, रंजीत कुमार, आशाराम यादव, सुरेश कुमार, छोटू, अभिजीत कुमार, रमाशंकर यादव समेत सैकड़ो युवाओं की मौजूदगी रही।
– राजेश सचान
