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गुजरात में 16 हजार हेक्टेयर से ज्यादा वनभूमि गैर-वनीय उद्देश्यों के...
— नवनीश कुमार —
21 अगस्त। गुजरात में 16 हजार हेक्टेयर से ज्यादा वनभूमि को ‘गैरवनीय उद्देश्यों' यानी 'विकास' के लिए डायवर्ट कर दिया गया।...
कारपोरेट के लिए वनभूमि हड़पने के खिलाफ कई राज्यों में हुए...
3 जुलाई। शुक्रवार, 30 जून को पूरे भारत में हरियाणा से लेकर तमिलनाडु, सोनभद्र, पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर झारखंड तक व्यापक विरोध प्रदर्शन...
वन के व्यापार में बेदखल होते आदिवासी
— राजकुमार सिन्हा —
अपने तरह-तरह के जैविक, सामाजिक और प्राकृतिक उपयोगों के अलावा जंगल आजकल व्यापार-धंधे में भी भारी मुनाफा बटोरने के काम आ...
वनाधिकार क्रियान्वयन में बाधाओं की जांच करेगा जनजाति आयोग
— नवनीश कुमार —
2 मार्च. वनाधिकार कानून के क्रियान्वयन में केंद्र/राज्यों की नुक्ताचीनी को लेकर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) ने कड़ा रुख अख्तियार...
आदिवासी उपेक्षा की जमीनी पड़ताल
— हरिराम मीणा —
बहुत दिनों बाद मेरे हाथों में आदिवासी समाज को लेकर यह महत्त्वपूर्ण पुस्तक आई है। इस पुस्तक की शुरुआत ‘अधिवास गाथा’...
वनवासियों के कितने काम आ रहा है वनाधिकार अधिनियम?
— शुचिता झा, ज़ुम्बिश —
पिछले कुछ समय से वन समुदायों द्वारा न केवल अपने आवास के संसाधनों तक पहुंच बनाने, बल्कि वनों पर अपना...
किस किस के निशाने पर हैं आदिवासी?
— राजू पाण्डेय —
जब बीते 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर अनेक आयोजन हो रहे थे तब पता नहीं क्यों उस...
नये वन संरक्षण कानून से लाखों आदिवासी जंगलों से हो जाएंगे...
5 अगस्त। वन संरक्षण अधिनियम 2022 में ग्रामसभा के अंतिम निर्णय के अधिकार को छीन लिये जाने पर देश भर के आदिवासी समाज में...
