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लाहौर हाईकोर्ट ने रद्द किया पाकिस्तान में राजद्रोह संबंधी कानून

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31 मार्च। लाहौर हाईकोर्ट ने पाकिस्तान में राजद्रोह या देशद्रोह संबंधी कानून को रद्द कर दिया है। पीपीसी यानी पाकिस्तान पीनल कोड (पाकिस्तान दंड...

राजद्रोह कानून पर सर्वोच्च अदालत के फैसले ने उम्मीद जगायी है

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— शशि शेखर प्रसाद सिंह — कल भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एन वी रमना की अध्यक्षता में गठित तीन न्यायाधीशों की...

राजद्रोह कानून खत्म होना चाहिए – जस्टिस नरीमन

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20 जनवरी। दैनिक भास्कर में छपी एक खबर के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस आर.एफ. नरीमन ने राजद्रोह कानून खत्म करने की...

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