13 जुलाई। भारत के सभी किसानों की ओर से संयुक्त किसान मोर्चा ने आज एक पीपल्स व्हिप जारी किया। पीपल्स व्हिप लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसदों को जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा का कहना है कि सरकार के काम से संबंधित आम जनहित के किसी भी मामले को संसद और सांसदों के समक्ष लाने के नागरिकों के लंबे समय से स्थापित संवैधानिक अधिकार के अनुसार पीपुल्स व्हिप जारी किया गया है।
पीपुल्स व्हिप ने संसद के दोनों सदनों में सांसदों को किसान आंदोलन की मांगों, अर्थात कोविड के समय में केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए 3 काले कृषि कानूनों को निरस्त करने और किसानों की सभी फसलों के एमएसपी पर कानूनी गारंटी के लिए कानून बनाने, का निर्देश दिया है। और जब तक केंद्र सरकार संसद के पटल पर किसानों की मांगों को स्वीकार करने का आश्वासन नहीं देती तब तक सदन में कोई अन्य कार्य करने की अनुमति नहीं देने का निर्देश दिया।
सांसदों को सदनों से वॉकआउट न करने का भी निर्देश दिया गया है, जिससे सत्ताधारी दल बिना किसी बाधा के अपना काम कर सके। और यदि सांसदों को सदनों के अध्यक्ष/सभापति द्वारा निलंबित भी किया जाता है, तो भी उन्हें सदन में जाकर केंद्र सरकार का विरोध करने का निर्देश दिया गया है।
पीपुल्स व्हिप में यह स्पष्ट किया गया है कि यदि संबंधित सांसद व्हिप के निर्देशों को स्वीकार करने और उसके कार्यान्वयन में विफल रहते हैं, तो भारत के किसान हर पटल पर उनका विरोध करने के लिए बाध्य होंगे।
एसकेएम ने आज संसद विरोध मार्च की विस्तृत योजनाओं की घोषणा की। 22 जुलाई से, संसद के प्रत्येक कार्य दिवस के दिन, 200 किसान कार्यकर्ता और नेता एसकेएम द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुरूप शांतिपूर्ण तरीके से संसद भवन की ओर मार्च करेंगे। प्रदर्शनकारियों के दैनिक जत्थे में दिल्ली की सीमाओं के साथ-साथ देश के अन्य हिस्सों से, विभिन्न संगठनों से चुने गए किसान नेता और कार्यकर्ता शामिल होंगे।
26 जुलाई और 9 अगस्त को महिला किसान नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा विशेष संसद विरोध मार्च निकाला जाएगा। महिलाएं किसानों की आजीविका और भविष्य के लिए इस लंबे और ऐतिहासिक संघर्ष में सबसे आगे रही हैं और इन दो दिनों के विशेष मार्च में महिलाओं की अद्वितीय और यादगार भूमिका को याद किया जाएगा।
‘सिख फॉर जस्टिस’ के बयान की निंदा
एसकेएम ने विदेशों में स्थित ‘सिख फॉर जस्टिस’ नामक एक संगठन द्वारा किए गए एक कथित बयान को संज्ञान में लिया है। एक अलगाववादी संगठन द्वारा जारी किया गया ऐसा आह्वान किसान विरोधी और किसान आंदोलन के हित के खिलाफ है, और एसकेएम इसकी कड़ी निंदा करता है। न तो एसकेएम और न ही किसान आंदोलन का ऐसे संगठनों से कोई लेना-देना है और एसकेएम उन्हें किसान- जो अपनी आय सुरक्षा और भारत के किसानों की भावी पीढ़ी के साथ-साथ 140 करोड़ भारतीयों की खाद्य सुरक्षा के लिए लंबे और कठिन लेकिन शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक संघर्ष में लगे हुए हैं- के न्यायोचित कारणों को भटकाने और पटरी से उतारने के प्रयासों से दूर रहने का निर्देश देता है।
किसान नेताओं पर झूठे मामले
किसान नेता हरचरण सिंह और प्रहलाद सिंह के साथ लगभग 100 किसानों पर सिरसा पुलिस द्वारा झूठे मामलों में देशद्रोह का गंभीर आरोप लगाया गया है, केवल इसलिए कि वे सिरसा में हरियाणा के उपाध्यक्ष के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। एसकेएम हरियाणा ने की किसान विरोधी भाजपा सरकार के निर्देशों के तहत किसानों और किसान नेताओं के खिलाफ झूठे, तुच्छ और मनगढ़ंत राजद्रोह के आरोपों और अन्य सभी आरोपों की कड़ी निंदा की है।
एसकेएम ने याद दिलाया है कि नवंबर 2020 में किसानों की हरियाणा में कोई विरोध प्रदर्शन करने की योजना नहीं थी, लेकिन इसी हरियाणा सरकार ने उन्हें दिल्ली की ओर मार्च करने से रोकने की असफल कोशिश की थी। किसानों के खिलाफ पानी की बौछारों, आंसू गैस, बैरिकेड्स, कंटीले तारों और सड़कों की खुदाई कर हरियाणा सरकार की बर्बरता का देश गवाह था। वही सरकार अब देशद्रोह के झूठे और गंभीर आरोपों के साथ ऐसे मामले दर्ज करके किसानों के खिलाफ आतंक और अत्याचार के हथकंडे अपना रही है, सिर्फ इसलिए कि किसानों ने सिरसा में भाजपा नेताओं को काले झंडे दिखाए थे। एसकेएम कहा है कि इन आरोपों को अदालत में चुनौती देने में सभी किसानों और किसान नेताओं की सहायता करेगा और हरियाणा सरकार के अत्याचार के खिलाफ किसानों के संघर्ष और विरोध को तेज करेगा।
हरियाणा के भाजपा नेता मनीष ग्रोवर ने अभद्र और अक्षम्य भाषा का इस्तेमाल कर महिला किसानों और प्रदर्शनकारियों का अपमान किया था। इसके जवाब में किसानों ने हरियाणा के रोहतक स्थित उनके आवास के बाहर अनिश्चितकालीन धरना दिया। पुलिस ने आवास पर बैरिकेडिंग कर दी है और मनीष ग्रोवर अपने ही घर में नजरबंद हैं। एसकेएम ने कहा है कि धरना तब तक जारी रहेगा जब तक कि दोषी भाजपा नेता बिना शर्त माफी नहीं मांगते।
