26 अगस्त। संयुक्त किसान मोर्चा का पहला अखिल भारतीय सम्मेलन गुरुवार सिंघू मोर्चा पर शुरू हुआ। यह सम्मेलन किसान आंदोलन के विस्तार और मजबूत बनाने पर केंद्रित है। इस ऐतिहासिक सम्मेलन में शामिल होने के लिए 22 राज्यों के प्रतिनिधि पहुंचे। सम्मेलन के दूसरे सत्र में श्रमिकों पर थोपे गए 4 लेबर कोड रद्द करने की मांग और अन्य समस्याओं की बाबत अनेक श्रमिक संगठनों के नेताओं ने सम्मेलन को संबोधित किया। सम्मेलन में 2500 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस ऐतिहासिक सम्मेलन में 300 से अधिक किसान और कृषि श्रमिक संगठनों, 18 अखिल भारतीय ट्रेड यूनियनों, 9 महिला संगठनों, 17 छात्र-युवा संगठनों का प्रतिनिधित्व करनेवाले प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं।
सम्मेलन का उद्घाटन किसान नेता राकेश टिकैत ने किया, जिन्होंने सभी प्रतिनिधियों का स्वागत किया और सभी मांगों को पूरा होने तक शांतिपूर्ण विरोध जारी रखने के किसानों के संकल्प को दोहराया। इसके बाद किसान आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए शोक प्रस्ताव रखा गया। सम्मेलन की आयोजन समिति के संयोजक डॉ. आशीष मित्तल ने प्रतिनिधियों के सामने प्रस्तावों का मसौदा रखा, जिसमें लोगों से देशभर में चल रहे संघर्ष को तेज करने तथा आंदोलन का और विस्तार करने का आह्वान किया गया ताकि मोदी सरकार को 3 कृषि विरोधी कानूनों को निरस्त करने के लिए मजबूर किया जा सके, और एमएसपी की कानूनी गारंटी दें। आज के अधिवेशन में तीनसत्र थे – पहला सत्र सीधे तौर पर 3 काले कानूनों से संबंधित था, दूसरा सत्र औद्योगिक श्रमिकों को समर्पित और तीसरा सत्र कृषि श्रमिकों, ग्रामीण गरीबों और आदिवासी मुद्दों से संबंधित था।
तीनों सत्रों में वक्ताओं ने किसानों, मजदूरों, महिला किसानों, कृषि श्रमिकों, आदिवासियों और अन्य आम लोगों को शामिल करते हुए, आंदोलन को व्यापक और विस्तारित करने के लिए जोरदार ढंग से अपने सुझाव दिये, जिससे किसान आंदोलन का दायरा बढ़े ताकि यह एक अखिल भारतीय आंदोलन बन सके। प्रत्येक सत्र में 15 वक्ताओं ने विचार-विमर्श किया और योगदान दिया, कन्वेंशन में रखे गए संकल्प को समृद्ध किया। वक्ताओं ने किसानों के आंदोलन से कृषक समुदायों में आए गहरे परिवर्तनों और लंबे विरोध के कारण अनुभव किये जा रहे कई सकारात्मक परिणामों पर जोर दिया। नेताओं ने विस्तार से बताया कि किसान तीन कॉर्पोरेट-समर्थक, किसान-विरोधी केंद्रीय कानूनों को पूरी तरह से निरस्त करने पर क्यों जोर दे रहे हैं, और संशोधनों के साथ छेड़छाड़ करने से क्यों काम नहीं चलेगा। दो दिवसीय सम्मेलन की कार्यवाही कल भी चलेगी।
‘गन्ने पर केंद्र की घोषणा गन्ना किसानों का अपमान’
केंद्र सरकार ने कल गन्ने के लिए “अब तक का सबसे अधिक” “उचित और लाभकारी मूल्य” (FRP) की घोषणा की। चीनी सीजन 2021-22 के लिए चीनी मिलों द्वारा अनिवार्य रूप से ₹290 प्रति क्विंटल है। यह उल्लेखनीय है कि वास्तविक वृद्धि मात्र पांच रुपये प्रति क्विंटल है, और जब तक कोई सरकार वास्तव में एक सीजन से दूसरे सीजन में कीमत कम नहीं करती है, तब तक यह हमेशा “अब तक का सबसे अधिक” ही होगा! एसकेएम ने कहा, “यह बढ़ोतरी स्पष्ट रूप से देश के गन्ना किसानों का अपमान है”। एक ओर, सीएसीपी और केंद्र सरकार सलाह देती है कि गन्ने के एसएपी (राज्य सलाह मूल्य/SAP) को राज्यों में अलग-अलग तरीके से नहीं बढ़ाया जाना चाहिए, और दूसरी ओर, मोदी सरकार द्वारा एफआरपी को उचित तरीके से तय नहीं किया जाता है। पंजाब के किसानों के हालिया ऐतिहासिक संघर्ष के बाद, जिसमें उन्होंने गन्ने के मूल्य में 50 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हासिल की, यह एक बार फिर स्पष्ट है कि उत्पादन लागत के आंकड़ों को दबाया जा रहा है, और किसानों की कड़ी मेहनत का शोषण किया जा रहा है। गन्ने की रिकॉर्ड उच्च खरीद (केवल धान की खरीद के बाद) के बारे में अपनी प्रेस विज्ञप्ति में भारत सरकार का प्रचार भी एक विडंबना है जहाँ चीनी मिलों द्वारा घोषित मूल्य पर खरीद अनिवार्य रूप से की जाती है। विरोध करनेवाले किसान सभी कृषि उत्पादों के लिए कानूनी रूप से गारंटीकृत C2+50% लाभकारी मूल्य की मांग कर रहे हैं, और यह वर्तमान किसान आंदोलन की प्रमुख मांगों में से एक है।
घबरायी उप्र सरकार
जैसे-जैसे उत्तर प्रदेश में किसानों का आंदोलन तेज होता जा रहा है और चुनाव नजदीक आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार की घबराहट साफ दिखाई दे रही है। गन्ने के सैप (SAP) में मामूली बढ़ोतरी और मुख्यमंत्री का 2010 से पेराई सत्र से पहले बकाया भुगतान पूरा करने का वादा इसी घबराहट का परिचायक है। कल यूपी के सीएम द्वारा प्रचारतंत्र के लिए सावधानीपूर्वक सुनियोजित और संकलित ड्रामा के माध्यम से किसान आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की। एसकेएम ने कहा, एसकेएम की मिशन यूपी कार्यक्रम जल्द ही भाजपा सरकार के इन प्रयासों को समाप्त कर देगा।
विभिन्न राज्यों में भाजपा के नेताओं और उसके सहयोगी दलों के नेताओं के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। जालंधर में कल उस समय भारी गतिरोध पैदा हो गया था जब किसान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी शर्मा के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। हरियाणा के जींद में, जजपा नेताओं को किसानों के विरोध के डर से अपना सभास्थल बदलना पड़ा।
