(दिल्ली में हर साल 1 जनवरी को कुछ समाजवादी बुद्धिजीवी और ऐक्टिविस्ट मिलन कार्यक्रम आयोजित करते हैं जिसमें देश के मौजूदा हालात पर चर्चा होती है और समाजवादी हस्तक्षेप की संभावनाओं पर भी। एक सोशलिस्ट मेनिफेस्टो तैयार करने और जारी करने का खयाल 2018 में ऐसे ही मिलन कार्यक्रम में उभरा था और इसपर सहमति बनते ही सोशलिस्ट मेनिफेस्टो ग्रुप का गठन किया गया और फिर मसौदा समिति का। विचार-विमर्श तथा सलाह-मशिवरे में अनेक समाजवादी बौद्धिकों और कार्यकर्ताओं की हिस्सेदारी रही। मसौदा तैयार हुआ और 17 मई 2018 को, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के 84वें स्थापना दिवस के अवसर पर, नयी दिल्ली में मावलंकर हॉल में हुए एक सम्मेलन में ‘सोशलिस्ट मेनिफेस्टो ग्रुप’ और ‘वी द सोशलिस्ट इंस्टीट्यूशंस’की ओर से, ‘1934 में घोषित सीएसपी कार्यक्रम के मौलिकसिद्धांतोंके प्रति अपनी वचनबद्धता को दोहराते हुए’ जारी किया गया। मौजूदा हालातऔर चुनौतियों के मद्देनजर इस घोषणापत्र को हम किस्तवार प्रकाशित कर रहे हैं।)
स्वास्थ्य क्षेत्र की मांग
समय आ गया है कि हेल्थकेयर के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया जाए। इसका अर्थ है कि मुफ्त दवाइयों और चिकित्सा परीक्षणों सहित सभी नागरिकों को अच्छी गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं तक पहुंच प्रदान किया जाए।
# सामाजिक-आर्थिक विकास के लक्ष्यों को दोबारा प्राथमिकता में लाया जाए, स्वास्थ्य और कल्याण सभी सामाजिक-आर्थिक विकास का केंद्रबिंदु बने। इसके लिए सभी क्षेत्रों में एक व्यापक और एकीकृत योजना दृष्टिकोण की आवश्यकता होगी।
# ‘सभी नीतियों में स्वास्थ्य’ के लिए सभी मंत्रालयों में एक विशेष इकाई की आवश्यकता है। यह एक नारा है जिसे अंतरराष्ट्रीय रूप से डब्ल्यूएचओ और अन्य द्वारा स्वीकार किया गया है। सभी क्षेत्रों में नियोजन के सकारात्मक लक्ष्य के रूप में स्वास्थ्य और कल्याण को बनाये रखते हुए, नकारात्मक प्रभावों को रोकने के लिए सभी परियोजनाओं/ कार्यक्रमों / योजनाओं के लिए स्वास्थ्य प्रभाव मूल्यांकन की आवश्यकता है।
# कुल बजट का 15% आवंटित करने के लिए सरकारी स्वास्थ्य बजट में कई गुना वृद्धि की जानी चाहिए।
(1942 में ब्रिटिश सरकार द्वारा स्थापित भोर समिति और 1946 की इसकी रिपोर्ट को नेहरू सरकार द्वारा कार्यान्वयन के लिए अपनाया गया)। सार्वजनिक क्षेत्र में मुफ्त सेवाओं के प्रावधान के पूरक के लिए स्वास्थ्य देखभाल के लिए परोपकारी निधि संग्रह के लिए, राष्ट्रीय स्तर से जिले के सभी स्तरों पर विशेष उद्देश्य बनाये जा सकते हैं।
‘अल्मा अता घोषणापत्र’ (1978) जिसमें भारत हस्ताक्षरकर्ता था, हमें डॉक्टर और अस्पताल केंद्रित सेवाओं की सर्वोच्चता देने के बजाय घरेलू और सामुदायिक स्तर पर स्वास्थ्य देखभाल की ओर बढ़ना चाहिए।
‘आर्किटेक्चरल सुधार’ के विभिन्न रूपों में से एक महत्त्वपूर्ण है कि आयुष और स्थानीय स्वास्थ्य परंपराओं के ज्ञान और अभ्यास को स्वास्थ्य प्रणाली में उनकी उचित जगह दी जाए। इसके लिए इन प्रणालियों में अनुसंधान और सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए स्वास्थ्य बजट आवंटन का कम से कम एक-तिहाई होना चाहिए।
# ‘सतत, तर्कसंगत और इष्टतम स्वास्थ्य प्रणालियों’ के रूप में स्वास्थ्य देखभाल को सुधारने की योजना- सभी उपलब्ध ज्ञान और संस्थानों, मानव संसाधनों और सेवा प्रदाताओं, वित्तिय संसाधनों और प्राकृतिक संसाधनों के लिए उपयोग की योजना बनाई जानी चाहिए। स्वास्थ्य और स्वास्थ्य देखभाल संकटों से निपटने के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण का आगे उल्लेख किया जा रहा है :
• स्वास्थ्य समस्याओं, जरूरतों और उपलब्ध संसाधनों में स्थानीय बदलावों को समाहित करने के लिए स्वास्थ्य देखभाल का विकेंद्रीकरण आवश्यक है। हालांकि, लाभ को सुनिश्चित करने के लिए नियामक और खरीद कार्यों को उचित स्तर पर लागू किया जाना चाहिए।
• एकीकृत जिला नियोजन- आजीविका और आर्थिक गतिविधि से स्वास्थ्य देखभाल तक– नीचे की योजना बनाने की प्रक्रिया पर काम किया जाना चाहिए। स्वास्थ्य और कल्याण में सुधार के लिए जिला स्तर की योजना के लिए स्वास्थ्य समस्याओं और स्वास्थ्य संसाधनों के जिला स्तर के आकलन किये जाने की जरूरत है। इसके लिए उपयुक्त संस्थागत मजबूती को पूरा करना होगा।
• पोषण संबंधी आवश्यकताओं के आकलन के आधार पर अनाज, दालें, स्वच्छ पेयजल और तेल के मिश्रण का प्रावधान सभी के लिए सुनिश्चित किया जाना चाहिए। स्थानीय रूप से उत्पादित वस्तुओं को जिला और उप-जिला स्तर पर प्राथमिकता दी जानी चाहिए। मास मीडिया और शैक्षिक पाठ्यक्रम के माध्यम से उनके उपयोग को बढ़ावा देने, आईसीडीएस और मध्याह्न भोजन के साथ-साथ सभी सार्वजनिक संस्थानों में उनका उपयोग अनिवार्य होना चाहिए।
• आंगनवाड़ी सेवाओं में सुधार और सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों में शिशुजन्म सेवाओं में सुधार करने के लिए तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है, ताकि मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को कम किया जा सके। ‘आशा’ व आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सभ्य पारिश्रमिक और उनकी नौकरी और सामाजिक सुरक्षा की गारंटी दी जानी चाहिए। परंपरागत दाइयों को स्वास्थ्यकर्मियों के रूप में माना जाना चाहिए और उन्हें स्वास्थ्य प्रशिक्षण के तहत एकीकृत प्रशिक्षण दिया जा सकता है, जैसे नंगे पांव डॉक्टर (ग्राम स्वास्थ्य रक्षा) जिसे जनता पार्टी सरकार में राजनारायण जी द्वारा पेश किया गया था। युवा बच्चों की मुफ्त स्वच्छता नैपकिन प्रदान करके, टिकाऊ नैपकिन विनिर्माण इकाइयों और खेल के मैदानों और अन्य बच्चों और युवाओं के लिए खेल सुविधाओं की अन्य संबंधित आवश्यकताओं को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। युवाओं की स्वास्थ्य और स्वच्छता आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।
• स्थानीय पारंपरिक स्वास्थ्य प्रथाओं और हर्बल संसाधनों का आकलन करने के लिए जिला स्वास्थ्य संसाधन केंद्रों का निर्माण किया जाना चाहिए। इन्हें उप-केंद्र और पीएचसी स्तरों पर स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों से जोड़ा जाना चाहिए।
• आयुष चिकित्सकों को उप-केंद्र और पीएचसी स्तरों पर स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का नेतृत्व देना चाहिए। साथ-साथ स्थानीय स्वास्थ्य परंपराओं के प्रचार के साथ-साथ पैरामेडिकल द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की निगरानी साथ-साथ की जानी चाहिए।
• सीएचसी और जिला अस्पतालों में आयुष और एलोपैथी के विशेषज्ञ होने चाहिए जिन्हें क्रॉस-रेफरल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और विशिष्ट रोगी देखभाल के लिए सिस्टम के सर्वोत्तम संयोजन पर चर्चा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
• आयुष डॉक्टरों के अलावा, सामाजिक कार्यकर्ता होने चाहिए जो यह सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य हो कि गांवों में सेवाएं सबसे कमजोर और वंचित वर्गों के घरों तक पहुंच रही हैं। साथ ही विभागों में गांव, ब्लॉक और जिला स्तर पर अंतर-क्षेत्रीय समन्वय की आवश्यकता सुनिश्चित की जाए।
• सीएचसी, जिला, उप-जिला और नगरपालिका अस्पतालों में द्वितीयक सेवाएं सभी के लिए निःशुल्क और सुदृढ़ की जानी चाहिए। किसी भी सेवा के लिए जिला अस्पतालों को निजी संस्थाओं को सौंपने का विचार नहीं किया जाना चाहिए।
• तृतीयक देखभाल सभी के लिए मुफ्त प्रदान की जानी चाहिए, लेकिन केवल उन लोगों के लिए जिन्हें प्राथमिक स्तर आयुष और एलोपैथिक डॉक्टरों द्वारा संदर्भित किया गया हो। यह इन अस्पतालों तक पहुंचने वाली अनावश्यक संख्या को कम करेगा और उन लोगों के लिए अपनी गुणवत्ता में सुधार करेगा जिन्हें स्तरीय देखभाल की आवश्यकता है।
• हर जिला अस्पताल में सरकारी कोष से मेडिकल कॉलेज खोलकर इनकी संख्या बढ़ायी जाए। वर्तमान में निजी मेडिकल कालेजों का चलन स्वास्थ्य सेवाओं पर संकट बढ़ानेवाला है, इसे अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
• स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं और मरीजों /उपयोगकर्ता समुदायों में नियमित संवाद होना चाहिए जो संवाद और आपसी विश्वास उत्पन्न करेगा। सभी अस्पतालों में पदस्थापित किये गये सामाजिक कार्यकर्ता इन संवाद को व्यवस्थित करने के लिए जिम्मेवार होंगे।
• समुदाय की निगरानी और योजना तंत्र सभी राज्यों और केंद्रीय सेवा प्रणालियों द्वारा स्थापित किया जाना चाहिए ताकि सार्वजनिक प्रतिक्रिया प्रणाली को मजबूत करने के सभी प्रयासों को बेहतर बनाया जा सके।
• सार्वजनिक क्षेत्र के साथ-साथ निजी क्षेत्रों में दवाइयों और उपकरणों के निर्माण के लिए कम लागत वाले घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना चाहिए।
• सभी स्तरों पर ड्रग कंट्रोलर की मशीनरी को सुदृढ़ करना जरूरी है।
• स्वास्थ्य प्रणालियों के विशेषज्ञों के साथ स्वास्थ्य और आयुष मंत्रालयों की तकनीकी क्षमताओं को सुदृढ़ बनाना भी जरूरी है। स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशालय को अधिक अंतर अनुशासनात्मक सार्वजनिक स्वास्थ्य विश्लेषकों और स्वास्थ्य प्रणालियों प्रबंधन विशेषज्ञों की सहायता से क्षमतावान किया जाना चाहिए। योजना और नवाचार की एनआरएचएम/एनएचएम संरचनाओं को राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर डीएचएस में मिलाया जा सकता है। वर्तमान में मंत्रालय में बड़ी संख्या में अंतरराष्ट्रीय एजेंसी द्वारा वित्तपोषित सलाहकारों की अब और आवश्यकता नहीं होनी चाहिए।
• सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वास्थ्य प्रणालियों के अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए सार्वजनिक संस्थानों को केंद्रीय और राज्य स्तर पर लगातार स्वास्थ्य की स्थिति की निगरानी करने और अभिनव नीति और नियोजन का इनपुट प्रदान करने के लिए मजबूत किया जाना चाहिए। इस मुद्दे पर पहले से ही काम कर रहे अकादमिक संस्थानों को सार्वजनिक नीति और स्वास्थ्य प्रणालियों की अध्यक्षता और मंत्रालय द्वारा सक्रिय रूप से उनकी भागीदारी की मांग की जानी चाहिए। सिविल सोसाइटी के थिंक टैंक से जुड़े लोगों को सार्वजनिक परामर्श और सलाह के लिए बुलाया जाना चाहिए, लेकिन जिम्मेवारी अंततः सरकार की होनी चाहिए।
• सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों को बढ़ाने और मजबूत करने के तरीके के रूप में सरकारी अस्पतालों में इलाज करने के लिए सभी सार्वजनिक प्रतिनिधियों और सरकारी अधिकारियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
