26 अक्टूबर। संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर, आंदोलन के 11 माह पूर्ण होने पर मंगलवार को देश भर में विरोध प्रदर्शनों के सिलसिले में इंदौर में भी विभिन्न किसान संगठनों के कार्यकर्ताओं ने लक्ष्मी नगर कृषि उपज मंडी में धरना दिया और प्रदर्शन कर राष्ट्रपति व मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन में संयुक्त किसान मोर्चा इंदौर से जुड़े अखिल भारतीय किसान सभा, किसान संघर्ष समिति, अखिल भारतीय किसान खेत मजदूर संगठन, भारतीय किसान मजदूर सेना, सीटू, एचएमएस, आदिवासी विकास महासभा सहित विभिन्न संगठनों से जुड़े कार्यकर्ता शरीक थे। इनमें प्रमुख रूप से रामस्वरूप मंत्री, अरुण चौहान, सी एल सर्रावत, बबलू जाधव,लाखन सिंह डाबी, शैलेंद्र सिसोदिया, मोहम्मद अली सिद्दीकी, छेदीलाल यादव, राकेश निनामा, सोनू शर्मा, भरत सिंह सोलंकी भागीरथ कछवाय आदि प्रमुख रूप से शामिल थे।
फरवरी महीने के प्रारंभ में कर्नाटक के बेलगाम से किसान आंदोलन के समर्थन में पदयात्रा करते हुए आईटी इंजीनियर नागराज 4000 किलोमीटर की पदयात्रा कर सोमवार को इंदौर पहुंचे थे। वह पदयात्रा करते हुए 26 नवंबर को किसान आंदोलन का 1 वर्ष पूर्ण होने पर दिल्ली पहुंचेंगे। मंगलवार को इंदौर में धरना स्थल पर नागराज और उनके सहयोगी पुलिया के अशोक कदम का संयुक्त किसान मोर्चा इंदौर इकाई के घटक संगठनों की ओर से स्वागत किया गया। प्रदर्शन और धरना समाप्ति के बाद नागराज को देवास के लिए रवाना किया गया। बाद में कार्यकर्ताओं ने मंडी कार्यालय पर प्रदर्शन कर राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री के नाम दो अलग-अलग ज्ञापन मंडी सचिव को सौंपा, जिसमें मांग की गई है कि केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा टेनी को उनके पद से तत्काल बर्खास्त किया जाए, टेनी को भी हत्या और धारा 120 बी के तहत आपराधि साजिश में उनकी भूमिका के लिए तुरंत गिरफ्तार किया जाए। इस घटना की जांच उच्चतम न्यायालय की प्रत्यक्ष निगरानी में एसआईटी से कराई जाए।
खेती और किसान विरोधी तीनों कानून तथा बिजली संशोधन बिल तत्काल वापस लिया जाए । 2020 से बकाया सोयाबीन का प्रधानमंत्री फसल बीमा राशि का भुगतान शीघ्र कराया जाए ,प्याज भावांतर राशि का भुगतान किया जाए, 186 किसानों का मंडी में माल बेचने का बकाया भुगतान जो 2 वर्षों से लंबित है उसे मंडी निधि से किया जाए, सोयाबीन भावांतर राशि का भुगतान शीघ्र से शीघ्र किया जाए, गेहूं और सोयाबीन की बोनस राशि का भुगतान कराया जाए, सोयाबीन आरबीसी 6/4 का बकाया मुआवजा राशि जल्द से जल्द दी जाए, फसल बेचनेवाले किसानों को दो लाख तक का भुगतान नगद किया जाए, तीनों मंडियों में 10 टन का इलेक्ट्रॉनिक कांटा लगाया जाए। देपालपुर तहसील के गांव सूमठा में स्टॉप डैम की ऊंचाई बढ़ाने, सैकड़ों हेक्टर कृषि भूमि डूब रही है और फसल बर्बाद हो गई है। फसल बर्बादी से परेशान किसानों को मुआवजा दिया जाए, साथ ही स्टाप डैम की ऊंचाई पूर्ववत की जाए। मंडी में बड़े कांटे पर किसानों से जबरन हम्माली वसूली बंद की जाए।
– रामस्वरूप मंत्री
