21 जनवरी। अखिल भारतीय संयुक्त अभियान समिति के आह्वान पर शुक्रवार को विभिन्न केंद्रीय श्रम संगठनों और किसान संगठनों ने श्रम आयुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन किया और प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देकर श्रमिकों, किसानों, बैंक व बीमा कर्मचारियों आदि की 15 सूत्रीय माँगों हल करने की माँग की। आज के प्रदर्शन का नेतृत्व सर्वश्री रुद्रपाल यादव, कैलाश लिंबोदीया, रामस्वरूप मंत्री, लक्ष्मीनारायण पाठक, हरिओम सूर्यवंशी आदि ने किया।
आज के प्रदर्शन में इंटक, एटक, सीटू, एचएमएस, बीएसएनएल कर्मचारी यूनियन, मध्यप्रदेश बैंक एम्पलाइज एसोसिएशन, बीमा कर्मचारी यूनियन, मध्यप्रदेश बैंक ऑफिसर एसोसिएशन, किसान संघर्ष समिति, भारतीय महिला फेडरेशन, अखिल भारतीय किसान सभा आदि शामिल थे। ज्ञापन में माँग की गयी है कि 4 लेबर कोड को तत्काल रद्द किया जाए, अनिवार्य रक्षा सेवा कानून निरस्त किया जाए, संयुक्त किसान मोर्चा की एमएसपी सहित अन्य माँगों को भी तत्काल पूरा किया जाए, निजीकरण पर तत्काल रोक लगायी जाए, आयकर के दायरे से बाहर के परिवारों को साढ़े सात हजार रुपया सहायता दी जाए, मनरेगा के आवंटन में वृद्धि की जाए, अनौपचारिक क्षेत्र के कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा दी जाए, आँगनवाड़ी, आशा, मध्याह्न भोजन और अन्य योजना के कार्यकर्ताओं के लिए वैधानिक न्यूनतम वेतन और सामाजिक सुरक्षा लागू की जाए, फ्रंटलाइन कर्मचारियों को उचित सुरक्षा और बीमा सुविधाएँ प्रदान की जाएँ, पेट्रोलियम उत्पाद पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में कमी की जाए और महँगाई पर रोक लगायी जाए, ठेका मजदूरों, योजनाकर्मियों को नियमित किया जाए, मध्यप्रदेश श्रम कल्याण योजना का 450 करोड़ रुपया बिजली विभाग के खाते में ट्रांसफर किया गया है उसे वापस कर्मकार मंडल को दिया जाए, न्यूनतम वेतन का रिवीजन हो तथा श्रम कल्याण बोर्ड, न्यूनतम वेतन निर्धारण कमेटी तथा श्रम सलाहकार समिति की वर्षों से बैठक नहीं होने के कारण पुनर्गठित कर बैठक बुलायी जाए।
प्रदर्शन में प्रमुख रूप से अरविंद पोरवाल, रुद्रपाल यादव, योगेंद्र महाजन, अरुण चौहान, सत्यनारायण वर्मा, कैलाश गोठानिया, रामस्वरूप मंत्री भागीरथ कछवाय, हरनाम सिंह धारीवाल, लक्ष्मीनारायण पाठक, सीएल सर्रावत, सुशीला यादव, भागीरथ सिसोदिया, माताप्रसाद मौर्य सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल थे।
रामस्वरूप मंत्री
संयोजक, किसान संघर्ष समिति मालवा-निमाड़