12 अप्रैल। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर अनेक राज्यों में किसान संगठनों ने रविवार को एमएसपी सप्ताह का आगाज किया जो 17 अप्रैल तक चलेगा। तीन कृषि कानूनों के खिलाफ चले आंदोलन के पहले से एमएसपी गारंटी की मांग किसानों की रही है। 26 नवंबर 2020 को दिल्ली में हुई विशाल किसान रैली में इसकी मांग जोर-शोर से उठी थी। तीन कारपोरेट हितैषी कृषि कानूनों के खिलाफ चले आंदोलन के दौरान जो 11 दौर की वार्ता किसान नेताओं और सरकार के बीच हुई थी उसमें भी एमएसपी एक प्रमुख मुद्दा था। धरने समाप्त किये जाने से पहले सरकार की ओर से 9 दिसंबर 2021 को जो पत्र किसान प्रतिनिधियों को सौंपा गया था उसमें भी एमएसपी की मांग पर विचार करने की बात कही गयी थी।
लेकिन फिर सरकार ने एमएसपी पर न तो कमेटी बनाई न शहीद किसानों के परिवारों को मुआवजा दिया और न ही आंदोलनकारी किसानों पर से मुकदमे वापस लिये। इस वादाखिलाफी के विरोध में तमाम किसान संगठन दो बार – पहले 31 जनवरी और फिर 21 मार्च – को वादाखिलाफी विरोध दिवस मना चुके हैं।
एमएसपी गारंटी सप्ताह के जरिए एमएसपी के संघर्ष की तैयारी शुरू की गयी है। 11 अप्रैल को पंजाब के मोहाली, फीरोजपुर, फाजिल्का, गुरदासपुर में डीएम और एसडीएम के जरिए एमएसपी गारंटी की मांग को लेकर प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपे गए। पुणे में एमएसपी पर सेमिनार हुआ। कर्नाटक के मैसूर में आज सेमिनार होगा। पटना में एमएसपी पर आज से दो दिन की संगोष्ठी शुरू हो रही है। मप्र के रीवा में बिछिया नदी से एमएसपी के लिए जल सत्याग्रह आरंभ हुआ, जिसका 17 अप्रैल को त्योंथर में किसान महापंचायत के साथ समापन होगा। इंदौर में एमएसपी की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अनाज मंडी में धरना दिया गया।
एमएसपी गारंटी सप्ताह के तहत कार्यक्रमों का सिलसिला जारी है।
