— श्रवण गर्ग —
सात करोड़ की आबादी वाले शांतिप्रिय मध्य प्रदेश में भी क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तर्ज पर किसी कैराना की तलाश की जा रही है और मीडिया इस काम में विघटनकारी ताकतों की मदद कर रहा है? साम्प्रदायिक रूप से संवेदनशील इंदौर के कुछ हिंदी अखबारों ने अपने पहले पन्ने पर फोटो के साथ एक समाचार प्रमुखता से प्रकाशित किया कि दंगा-प्रभावित खरगोन (इंदौर से 140 किलोमीटर) के बहुसंख्यक वर्ग के रहवासी इतनी दहशत में हैं कि वे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाये गये अपने आवासों को बेचना चाहते हैं।अखबारों ने खरगोन से कई परिवारों के पलायन का समाचार भी प्रमुखता से प्रकाशित किया है।
अख़बारों ने खबर के साथ जो चित्र प्रकाशित किया उसमें सरकारी योजना के तहत बने मकान की दीवार पर ‘’यह मकान बिकाऊ है’’ की सूचना के साथ सम्पर्क के लिए एक मोबाइल नम्बर भी मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है। दो प्रतिस्पर्धी अखबारों ने एक ही मकान पर अंकित सूचना को सम्पर्क के लिए एक ही मोबाइल नम्बर के हवाले से दो अलग-अलग मालिकों के नामों और पतों की जानकारी से प्रकाशित किया है। मोबाइल नम्बर के प्रकाशन ने निश्चित ही देश भर के खरीदारों को बिकने के लिए उपलब्ध मकानों की सूचना और मध्य प्रदेश की ताजा साम्प्रदायिक स्थिति से अवगत करा दिया होगा। विवरण उसी खरगोन शहर के हालात का है जिसके जिले में देवी अहिल्याबाई होल्कर के जमाने की राजधानी महेश्वर नर्मदा नदी के तट पर स्थित है।
वे तमाम लोग जो खरगोन से उठ रहे धुएँ के अलग-अलग रंगों का दूर से अध्ययन कर रहे हैं उन्हें एक नया मध्यप्रदेश आकार लेता नजर आ रहा है। एक ऐसा मध्यप्रदेश जिसकी अब तक की जानी-पहचानी भाषा और संस्कृति में ‘नेस्तनाबूद’ और ‘बुलडोजर’ जैसे नए-नए शब्द जुड़ रहे हैं। कानून और अदालतों का राज जैसे समाप्त करने की तैयारी चल रही हो।सत्ता में बैठे लोगों के मुॅंह से निकलनेवाले शब्द ही जैसे कानून की शक्ल लेनेवाले हों ! राजनेताओं और नौकरशाहों की बोलियाँ जनता को अपरिचित जान पड़ रही हैं। उन्हें लग रहा है कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच की भौगोलिक सीमाएँ जैसे समाप्त हो गयी हैं और दोनों राज्य एक दूसरे में समाहित हो गए हैं!
प्रदेश में तेजी से बदलते हुए साम्प्रदायिक घटनाक्रम को लेकर लोग चिंतित हैं और उन्हें डर लग रहा है कि विधानसभा चुनावों (2023) के पहले कहीं कोई कैराना मध्यप्रदेश में भी तो नहीं ढूँढ़ा जा रहा है ! साल 2017 के विधानसभा चुनावों के ठीक पहले यूपी के कैराना से बहुसंख्यक वर्ग के लोगों के पलायन की खबरें जारी हुईं थीं। हाल के यूपी विधानसभा चुनावों के पहले भी कैराना के साम्प्रदायिक भूत को जगाकर साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण करने की कोशिशें की गयी थीं।
तेरह अप्रैल(बुधवार) को खरगोन के दहशतज़दा बहुसंख्यक रहवासियों द्वारा अपने मकान बेचने की खबरें अखबारों में प्रकाशित हुईं। उसके एक दिन पहले (मंगलवार को) समाचारपत्रों ने प्रकाशित किया कि सौ परिवारों ने खरगोन छोड़ दिया है और उन्होंने दूसरे शहरों में रिश्तेदारों के यहाँ शरण ले ली है।(पाठकों द्वारा इन अखबारों से माँग की जानी चाहिए है कि वे खरगोन छोड़नेवाले परिवारों की प्रामाणिक जानकारी प्रकाशित करें।)
जून 2016 में कैराना से भाजपा सांसद (स्व.) हुकुमसिंह ने एक सूची जारी करके देशव्यापी सनसनी फैला दी थी कि 346 हिंदू परिवारों ने अल्पसंख्यकों की दहशत के कारण कैराना से पलायन कर दिया है। जारी की गयी सूची को लेकर जब देश भर में हल्ला मचा तो पलायन करनेवाले परिवारों की संख्या को 63 और स्थान कंधाला बताया गया। जो सूची जारी की गयी उसमें भी कथित तौर पर चार नाम मृतकों के थे और तेरह परिवार कैराना में ही रह रहे थे। पर तब तक खबर को लेकर यूपी के चुनावों पर जो असर होना था वह हो चुका था। 2019 के लोकसभा चुनावों के पहले मैंने जब कैराना की यात्रा की और लोगों से मिला तब पता चला कि साम्प्रदायिक विद्वेष को लेकर जितना प्रचारित किया गया था उसमें काफी कुछ अतिरंजित और चुनावी राजनीति से प्रेरित था। कैराना यात्रा के दौरान मैंने स्व हुकुम सिंह की बेटी मृगांका सिंह से भी मुलाकात की थी। मृगांका सिंह ने भाजपा की ओर से इस बार चुनाव भी लड़ा था।
यूपी का कैराना तो मुसलिमबहुल क्षेत्र है पर खरगोन में तो बहुसंख्य आबादी हिंदुओं की है। इसके बावजूद वहाँ से परिवारों के पलायन की एक-जैसी ही खबरें अलग-अलग अखबारों में क्यों और कैसे आ रही हैं? पूछा जाना चाहिए कि शहर जब कर्फ्यू की कैद में हो, इतनी बड़ी संख्या में परिवारों का पलायन कैसे हो सकता है? इन परिवारों ने खरगोन छोड़कर किन जगहों पर शरण ली है? क्या सरकार और जिला प्रशासन पलायन करने और मकान बेचनेवाले परिवारों को सुरक्षा नहीं प्रदान कर पा रहे हैं? क्या प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत निर्मित मकानों को भी बेचा जा सकता है?
खरगोन का इतिहास जाननेवाले बताते हैं कि साम्प्रदायिक दृष्टि से शहर और जिले के कुछ स्थान हमेशा से संवेदनशील रहे हैं। इन स्थानों पर छिटपुट घटनाएँ भी होती रही हैं। पर इस तरह का तनाव (सम्भवतः) तीन दशकों में पहली बार खरगोन शहर में उत्पन्न हुआ है।’रामनवमी’ सहित सारे पर्व और त्योहार अभी तक शांतिपूर्ण तरीक़े से मनाए जाते रहे हैं। पूछा जा रहा है कि इस बार ऐसा क्या हो गया कि हिंसा और आगजनी की घटनाएँ इतने व्यापक स्तर पर हो गयीं और शासन-प्रशासन को विघ्न-संतोषी तत्त्वों की गतिविधियों को लेकर कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो पायी ! प्रशासनिक दृष्टि से ताकतवर माने जानेवाले प्रदेश में उपद्रवी तत्त्व अशांति फैलाने में कैसे सफल हो गये? क्या इसे जनता के स्तर पर हुई चूक मान लिया जाए?
कोई सवा लाख की आबादी वाला खरगोन शहर रातों-रात देश भर में सांप्रदायिक सुर्खियों में आ गया। अब सरकार ने अपनी पूरी ताकत गुंडों और दंगाइयों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने में झोंक रखी है। एक छोटे से शहर में जितनी बड़ी संख्या में गुंडों की पहचान की गयी है उससे कल्पना की जा सकती है कि सात करोड़ से ज्यादा की जनसंख्या वाले प्रदेश में उनकी गिनती क्या होगी और आगे चलकर कितने और मकानों-दुकानों पर सरकार के बुलडोजर चलनेवाले हैं। बताया गया है कि निजी और सरकारी सम्पत्ति को क्षति पहुंचाने वालों से तीन महीनों में नुकसान की वसूली की जाएगी। दावों की सुनवाई के लिए एक ‘क्लेम ट्रिब्यूनल’ भी गठित किया जानेवाला है।
एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार द्वारा अवैध निर्माणों, अतिक्रमणों, गुंडों और दबंगों के खिलाफ की जा रही ‘बुलडोजरी’ कार्रवाई का हाल-फिलहाल यह मानते हुए समर्थन किया जाना चाहिए कि उसके पीछे किसी धर्मविशेष के प्रति साम्प्रदायिक-राजनीतिक विद्वेष की भावना नहीं बरती जा रही है, सभी वर्गों के दोषियों के साथ एक जैसा व्यवहार हो रहा है और सभी आवश्यक कानूनी प्रक्रियाओं का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। खरगोन में शांति की स्थापना के बाद सरकार को निश्चित ही इन सब सवालों के जवाब विधानसभा में भी देने होंगे और जनता की अदालत में भी। सरकार से यह सवाल भी किया जानेवाला है कि क्या अब मध्यप्रदेश में (भी?) शासन बुलडोजरों का भय दिखाकर ही चलनेवाला है? कानून और अदालतों की जरूरत में सरकार का यकीन कम या समाप्त हो रहा है?
