जमशेदपुर में अभिभावक संघ ने निकाली रैली, डीसी को सौंपा ज्ञापन

12 दिसंबर। कमजोर वर्ग के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। लेकिन झारखंड सरकार नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने के प्रति गंभीर नहीं है। इस कारण सत्र 2023-24 में निजी स्कूलों में 9वीं कक्षा में जाने वाले बच्चों को सामान्य वर्ग की तरह ही फीस देनी होगी। इससे अभिभावकों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इस संबंध में झारखंड सरकार द्वारा कोई स्पष्ट निर्देश स्कूल प्रबंधन को नहीं दिया गया है। इसलिए स्कूल प्रबंधन ने अप्रत्यक्ष रूप से अभिभावकों को सूचित किया है।

वर्तमान में निजी स्कूलों में कक्षा 8वीं तक अभिवंचित एवं कमजोर वर्ग के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मिल रही है। लेकिन सत्र 2023-24 में 9वीं कक्षा में जाने वाले अभिवंचित एवं कमजोर वर्ग के बच्चों को सामान्य वर्ग की तरह ही स्कूल की फीस देनी होगी। जो अभिवंचित एवं कमजोर वर्ग के अभिभावकों के लिए संभव नहीं है। इससे बच्चों की पढ़ाई बाधित हो सकती है। अभिभावक संघ ने राज्य सरकार से माँग की है कि राज्य में नई शिक्षा नीति को लागू करने के प्रति गंभीरता दिखाते हुए इस संबंध में त्वरित निर्णय ले, ताकि बच्चों की पढ़ाई निर्बाध रूप से जारी रहे।