27 फरवरी। मध्य प्रदेश के मंदसौर के एक किसान द्वारा की गई शिकायत पर लोकायुक्त जाँच के बाद यह मामला प्रकाश में आया। इसमें केवल मंदसौर जिले में ही 5 करोड़ रुपए से ज्यादा की गड़बड़ी सामने आई है। लोकायुक्त ने संचालक उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी भोपाल, उपसंचालक उद्यानिकी, सप्लायर सहित 15 लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। किसान व सरकार के साथ इस तरह की गड़बड़ी मंदसौर, देवास सहित प्रदेश के 15 जिलों मेें हुई है। देवास के मामले में उज्जैन लोकायुक्त ने जाँच रिपोर्ट भेजी है।
जिले के दलौदा निवासी किसान मुकेश पाटीदार ने शिकायत में कहा था, कि उद्यानिकी विभाग की योजना एकीकृत बागवानी मिशन, यंत्रीकरण, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास, राष्ट्रीय औषधि मिशन योजनाओं में भारी अनियमितताएं की गई हैं। जाँच में सामने आया है कि मंदसौर जिले में सबसे अधिक राशि स्वीकृत की है। सरकार द्वारा जारी नियम के मुताबिक, यह राशि लाभान्वित किसानों के खाते में भेजी जानी थी। उपसंचालक मंदसौर ने राशि का भुगतान कंपनियों को लाभ देने के लिए सीधे यंत्र प्रदाता कंपनियों के बैंक खाते में किया। लाभार्थियों का चयन भी मनमाने ढंग से किया गया। जैसे, एक ही परिवार के सदस्यों को यंत्र दिए। इसके अलावा सभी यंत्र एमपी स्टेट एग्रो इंडस्ट्री डेवलपमेंट काॅर्पोरेशन लिमिटेड एवं प्रतिष्ठित निर्माण कंपनी से लिये जाने थे।
(‘भास्कर न्यूज’ से साभार)
