— परमजीत सिंह जज —
वर्ष 2020-2021 में किसान आंदोलन के बाद और शिरोमणि अकाली दल से अपना गठबंधन तोड़ने के बाद, भाजपा पंजाब की चुनावी राजनीति को प्रभावित करने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है। वह अपनी रणनीति में पर्याप्त बदलाव किए बिना ऐसा करने की कोशिश कर रही है। हालांकि, कई पर्यवेक्षक इस बात से चकित हो सकते हैं कि भाजपा ऐसा करने का प्रयास क्यों कर रही है। आखिरकार, पंजाब की 13 संसदीय सीटें 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों के परिणाम को निर्णायक रूप से प्रभावित नहीं कर सकती हैं, जब तक कि बहुत करीबी मुकाबला न हो।
इसके अलावा, पंजाब उन कुछ राज्यों में से एक है जहां हिंदू अल्पसंख्यक हैं, और मुस्लिम आबादी का हिस्सा 2 फीसद से कम है। इसलिए, भाजपा की जांची-परखी सांप्रदायिक बयानबाजी पंजाब के मतदाताओं का ध्रुवीकरण नहीं कर सकती ताकि उसे चुनावी मदद मिल सके। याद रहे कि 1978 से 1992 तक सिख आतंकवाद के दौरान भी पंजाब में सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएँ लगभग नगण्य थीं। यहां तक कि पंजाब में दो समुदायों के ध्रुवीकरण का एक सफल प्रयास भी केवल एक तिहाई से कुछ अधिक वोट ही हासिल कर सका – जो सत्ता में आने के लिए पर्याप्त नहीं था।
यह सोचना कि सभी हिंदू मतदाता भाजपा को चुनेंगे, एक भ्रम है। फिर, मतदाताओं के समर्थन के बिना पंजाब में कोई भी पार्टी सत्ता में नहीं आ सकती।
इसके अलावा, 2024 में लोकसभा चुनावों से पहले पार्टी की अंकगणितीय गणना के मामले में पंजाब महत्त्वपूर्ण नहीं हो सकता है, लेकिन यह अभी भी एक महान प्रतीकात्मक मूल्य रखता है। एक तरह से देखा जाए तो उत्तर भारत में भाजपा के लिए पंजाब अंतिम सीमा है।
भाजपा ने पिछले कुछ समय में जो तीन रणनीतियां अपनाई हैं, वे इस बात का मजबूत संकेत हैं कि वह पंजाब में अकेले प्रवेश की योजना बना रही है, और इसने पहले भी अन्य राज्यों में इनमें से प्रत्येक तरीके को आजमाया है।आइए हम इस बात से शुरू करते हैं कि राज्यपाल मौजूदा सरकार को कैसे परेशान कर रहे हैं। बनवारीलाल पुरोहित ने अगस्त 2021 में पंजाब के राज्यपाल के रूप में कार्यभार सॅंभाला था। कुछ महीनों के भीतर, उन्होंने सरकार के प्रति अपना दृष्टिकोण दिखाना शुरू कर दिया जब उन्होंने पूछा कि प्रशिक्षण के लिए सिंगापुर भेजे गए शिक्षकों का चयन कैसे किया गया था। उस समय शुरू हुआ तनाव कम होने का कोई संकेत नहीं दिखा है।
फरवरी में पुरोहित ने पंजाब विधानसभा में बजट सत्र शुरू नहीं होने दिया था। सरकार को इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाना पड़ा, जिसके बाद सत्र आयोजित किया जा सका। हाल ही में उन्होंने पंजाब के सीमावर्ती इलाकों का दौरा किया और गांवों के सरपंचों के साथ बैठक की और उन्हें सुरक्षा बलों की मदद करने की सलाह दी। अपनी प्रेसवार्ता में, उन्होंने संकेत दिया कि वह सरकार पर फाइलों को बनाए रख रहे हैं, अप्रत्यक्ष रूप से सुझाव दिया कि वह जरूरत पड़ने पर पंजाब सरकार को भंग करने की सिफारिश कर सकते हैं।
पंजाब के राज्यपाल जो कर रहे हैं, वह अन्य गैर-भाजपा शासित राज्यों के राज्यपालों से अलग नहीं है, लेकिन पंजाब में राज्यपाल और सरकार के बीच टकराव तेज होता जा रहा है।
दूसरी रणनीति प्रमुख सिख नेताओं के बीच भाजपा के भर्ती अभियान की है। कांग्रेस के कई प्रमुख नेता भाजपा में शामिल हो चुके हैं। पहले हैं पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह। उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में साढ़े चार साल तक सेवा की, एक ऐसा दौर जो उदासीनता, भ्रष्टाचार और व्यक्तिगत लाभ के लिए सत्ता के दुरुपयोग से चिह्नित था। उन्होंने प्रशासन की गुणवत्ता में तेज गिरावट को रोकने के लिए कुछ नहीं किया। मनप्रीत सिंह बादल, राजकुमार वेरका और सुनील जाखड़ जैसे कुछ अन्य प्रमुख नेता भी भाजपा में शामिल हो गए हैं। शिरोमणि अकाली दल से भी सीमित पलायन हुआ है। चरणजीत सिंह अटवाल और उनके बेटे इंदर इकबाल सिंह अटवाल (जालंधर उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार) प्रमुख नेता हैं जो छोड़ चुके हैं।
हालांकि, आमलोगों के बीच आम धारणा यह है कि अधिकांश पूर्व मंत्री इस उम्मीद में भाजपा में शामिल हो रहे हैं, कि भ्रष्टाचार के मामले में उनके खिलाफ सरकार का अभियान रुक जाएगा।
वास्तव में, भाजपा सिखों की भर्ती कर रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि धार्मिक कारक बेअसर हो जाए। बेशक, यह देखने के लिए कुछ है क्योंकि यह समय के साथ सामने आता है।
तीसरी रणनीति सरल लेकिन भारी है। जून में भाजपा के कई शीर्ष केंद्रीय नेताओं ने भाजपा शासन के नौ साल पूरे होने का जश्न मनाने के बहाने पंजाब का दौरा करना शुरू कर दिया था। भाजपा की पंजाब इकाई के अध्यक्ष अश्विनी कुमार शर्मा के बयानों के अनुसार, उनकी पार्टी इसके लिए सभी 13 लोकसभा क्षेत्रों में कार्यक्रम आयोजित करेगी। पार्टी प्रमुख जेपी नड्डा और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पहले ही पंजाब का दौरा कर चुके हैं।
अपनी यात्रा के दौरान, शाह ने कानून और व्यवस्था की समस्या पर ध्यान केंद्रित किया, लेकिन यह उल्लेख करना भूल गए कि पंजाब (अंतरराष्ट्रीय सीमा से 50 किमी तक) में, केंद्रीय बल भी कई आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए जिम्मेदार हैं।
पंजाब में ड्रग्स या हथियार ले जाने वाले ड्रोन का प्रवेश अक्सर होता है, और राज्य पुलिस और सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए अपने काम का समन्वय करते हैं। इसके अलावा, सीमावर्ती राज्य मणिपुर में भारत सरकार जो कर रही है, वह केंद्र और शाह को परेशान करता है।
शाह ने आम आदमी पार्टी (आप) सरकार को पंजाब में महिलाओं को 1,000 रुपये देने के वादे की भी याद दिलाई, जो उसने अभी तक नहीं किया है। और अनिल सरीन, तरुण चुघ और अन्य जैसे स्थानीय नेता भी आप सरकार की आलोचना करने में आक्रामक हो रहे हैं। उनका रवैया काफी हद तक वैसा ही है जैसा हम पार्टी के प्रवक्ताओं को राष्ट्रीय स्तर पर व्यवहार करते हुए देखते हैं।
इन सभी घटनाओं से यह स्पष्ट है कि भाजपा, पूरी संभावना है कि, पंजाब में 2024 का लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेगी। लेकिन सांप्रदायिक बयानबाजी (और एक काल्पनिक दुश्मन) गायब होने के कारण, पंजाब की राजनीति में सेंध लगाना उसके लिए एक कठिन काम है।
भले ही हम धर्म को भाजपा की जीत का निर्धारण करने वाले प्रमुख कारक के रूप में मान लें, लेकिन हिंदू बहुमत वाले पंजाब के पांच जिले – पठानकोट, जालंधर, होशियारपुर, फाजिल्का और शहीद भगतसिंह नगर – इसके लिए वॉकओवर नहीं हैं। पठानकोट और फाजिल्का को छोड़कर, जाति जनसांख्यिकी इन क्षेत्रों में किसी भी संभावित धार्मिक लाभ को बेअसर कर देती है क्योंकि उनका हिंदू बहुमत मुख्य रूप से राज्य की औसत अनुसूचित जाति की आबादी से अधिक होने के कारण है। आबादी का यह वर्ग भाजपा की बयानबाजी से मोहित नहीं हुआ है।
विरोधाभास सरल है। संपन्न और राजनीतिक रूप से प्रबुद्ध दलित पहले से ही अपनी पसंद के राजनीतिक दलों के साथ जुड़े हुए हैं और ब्राह्मणवादी विचारधारा के आलोचक हैं। भाजपा के पास अपने खिलाफ लामबंद ताकतों को बेअसर करने के लिए गठबंधन सहयोगी की कमी है, इसलिए इसके नेता काल्पनिक पवन चक्कियों से लड़ते रह जाएंगे- ठीक डॉन क्विक्जोट की तरह।
(लेखक गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर में समाजशास्त्र के प्रोफेसर और इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी के अध्यक्ष रह चुके हैं।)
अनुवाद : रणधीर कुमार गौतम
