31 अगस्त। मुम्बई में इंडिया गठबंधन की तीसरी मीटिंग के ठीक पहले संयुक्त युवा मोर्चा ने गठबंधन में शामिल प्रमुख दलों को ईमेल के द्वारा पत्र भेज कर रोजगार गारंटी कानून के लिए पहल करने की अपील की है।
पत्र में कहा गया है कि केंद्र सरकार की नीतियों से देश में बेइंतहा बेरोजगारी बढ़ी है और हालात बेहद नाजुक हैं। ऐसे में आप सभी से अनुरोध है कि युवाओं द्वारा रोजगार संकट हल करने के लिए उठाए जा रहे मुद्दों को इंडिया गठबंधन के प्रोग्राम में शामिल करने का कष्ट करें।
गौरतलब है कि संयुक्त युवा मोर्चा, जोकि 113 संगठनों का साझा मंच है, ने रोजगार का सवाल हल करने के लिए निम्न मुद्दों को उठाया है।
1- रोजगार अधिकार गारंटी कानून बनाया जाए जिसमें हर वयस्क नागरिक को 25 किमी के दायरे में न्यूनतम मजदूरी दर पर काम की गारंटी और काम न दे पाने की स्थिति में न्यूनतम मजदूरी का 50 फीसद भत्ते के तौर पर दिया जाए।
2- सार्वजनिक क्षेत्र में रिक्त पड़े एक करोड़ पदों को पारदर्शी तरीके से तत्काल भरा जाए।
3- सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग/संविदा व्यवस्था खत्म हो।
4- रेलवे, पोर्ट, बैंकिंग-बीमा, बिजली-कोयला एवं शिक्षा-स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निजीकरण पर रोक लगे।
5- रोजगार सृजन के लिए वित्तीय उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कारपोरेट्स पर संपत्ति व उत्तराधिकार कर लगाया जाए।
इसके अलावा यह भी अनुरोध किया गया है कि संसद के विशेष सत्र में उपरोक्त मसलों को हल कराने के लिए चर्चा करने और रोजगार अधिकार गारंटी कानून के लिए विधेयक पेश करने का कष्ट करें।
– राजेश सचान
केंद्रीय टीम सदस्य, संयुक्त युवा मोर्चा
