42 जिलों में हजारों युवाओं को नियुक्ति देकर काम कराया और भुगतान नहीं किया, श्रम आयुक्त ने जनवरी के प्रथम सप्ताह में त्रिपक्षीय बैठक बुलाने का विश्वास दिलाया
20 दिसंबर। महात्मा गांधी ग्राम सेवा केंद्र परियोजना संघर्ष समिति मालवा-निमाड़ संभाग जिले के साथियों ने मंगलवार को इंदौर श्रमायुक्त कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन कर सभी साक्ष्यों के साथ अपना मांगपत्र सौपा और मांग की है कि श्रमायुक्त इस मामले में हस्तक्षेप कर जल्द से जल्द महात्मा गांधी ग्राम सेवा केंद्र के VLE/सखी का पिछले 29 माह का मानदेय-भुगतान अविलम्ब कराएं। सहायक श्रम आयुक्त ने कहा, जनवरी माह के पहले हफ्ते में इनोवेव आईटी कंपनी व CSC मप्र के अधिकारियों के साथ संघर्ष समिति की बैठक इंदौर कार्यालय में की जाएगी।
जुलाई 2020 में प्रदेश सरकार के द्वारा इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया। शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं जैसे–पंचायत दर्पण, ई-ग्राम सॉफ्ट, आयुष्मान कार्ड, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, किसान सम्मान निधि, बैंकिंग सुविधाएं व अन्य कार्यों को एमजीजीएसके के माध्यम से लागू किया गया है। इसके पारिश्रमिक के रूप में एक निश्चित मानदेय का आश्वासन सरकार व सीएससी की ओर से दिया गया था लेकिन आज तक मानदेय के रूप में एक रुपये की भी राशि नहीं दी गई। VLE/सखी के मानदेय की राशि पिछले 29 माह से नहीं मिलने से हमारी आर्थिक स्थिति काफी दयनीय है। कोरोना काल में हमने विपरीत परिस्थितियों में काम किया जिसके चलते हमारे कई VLE/संकम्रित हुए। जिनमें से कई लोगों की मौत भी हो गयी। आज तक भी उन परिवारों की कोई सुनने वाला नहीं है। इस परियोजना के लिए वाले जो सेटअप जमाया उस वजह से कई VLEs पर काफी कर्ज भी हो गया है जिससे कि खुद का व परिवार का भरण-पोषण करना कठिन हो गया है। श्रमायुक्त को ज्ञापन सौंपने गए प्रतिनिधि मंडल में वरिष्ठ समाजवादी नेता रामस्वरूप मंत्री के साथ प्रमोद नामदेव राज्य सचिव AIDYO, अनिल कनारे, आशिक शाह, कुणाल वराडे, नीरज ठाकुर, रोहित महाजन, अखिलेश तिवारी, राकेश सोलंकी, जितेंद्र बिर्ला, अनिल मांडरे, ब्रजेश साल्वे, जितेंद्र बैरागी, राहुल पीपलदे, सचिन सिटोले, भारत चौहान, 11 जिलों के VLE साथी शामिल रहे।
