— राजू पाण्डेय —
पूरे देश में ऑक्सीजन की कमी से रोगियों की मृत्यु के भयावह दृश्य सामने आ रहे हैं। देश के अनेक राज्यों के उच्च न्यायालय इस स्थिति को लेकर सुनवाई कर रहे हैं और अनेक अस्पताल न्यायालय में इस बात की स्वीकारोक्ति कर रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी से भारी संख्या में रोगी मर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बोबड़े ने अपने कार्यकाल के आखिरी दिन इस विषय पर स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई की और सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि ऑक्सीजन की कमी से लोग मर रहे हैं।
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के आंकड़े बड़ी चौंकाने वाली तस्वीर हमारे सामने रखते हैं। इनके अनुसार 12 अप्रैल 2021 की स्थिति में ऑक्सीजन की दैनिक खपत 3842 मीट्रिक टन थी। जबकि कुल मेडिकल एवं इंडस्ट्रियल स्टॉक 50,000 मीट्रिक टन था और दैनिक उत्पादन क्षमता 7287 मीट्रिक टन थी। वर्तमान में मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन की खपत उत्पादन क्षमता की केवल 54 प्रतिशत है। इंडस्ट्रियल ग्रेड ऑक्सीजन को शुद्ध करके मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन में बदला जा रहा है। अब प्रश्न यह उठता है कि ऑक्सीजन की सप्लाई चेन को कौन बाधित कर रहा है? क्यों ऑक्सीजन जरूरतमंदों और अस्पतालों तक नहीं पहुंच पा रही है? एक तर्क यह दिया जा रहा है कि सिलिंडरों और टैंकरों का अभाव ऑक्सीजन की कमी के लिए उत्तरदायी है। यह अन्वेषण का विषय है कि यह कमी वास्तविक है या मुनाफाखोरों द्वारा कृत्रिम रूप से पैदा की गई है।
हमने अप्रैल 2020 से जनवरी 2021 के मध्य 9884 मीट्रिक टन इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन का निर्यात किया। जबकि इससे पिछले वर्ष की इसी अवधि में हमारा निर्यात 4500 मीट्रिक टन था। क्या हमें इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन को मेडिकल ऑक्सीजन में बदल कर उसके भंडारण पर अधिक ध्यान नहीं देना था? क्या हम कोविड-19 की दूसरी लहर के आगमन और मेडिकल ऑक्सीजन के महत्त्व को अनदेखा कर रहे थे? हमें 50,000 मीट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन का आयात क्यों करना पड़ रहा है? यदि समस्या सप्लाई चेन की है तो फिर आयात की गई ऑक्सीजन को भी जरूरतमंदों तक पहुंचाने में दिक्कत होगी। यह विषय इतना गंभीर है कि सरकार को इस पर अविलंब श्वेतपत्र लाना चाहिए। दुर्भाग्य से प्रधानमंत्री के भाषण में इस विषय में जो कुछ कहा गया वह नाकाफी था और इसका मूल भाव यह था कि कोविड संक्रमण में तीव्र वृद्धि के बाद ऑक्सीजन की कमी एक स्वाभाविक स्थिति है और सरकार की कोशिशों से दूर हो जाएगी। आग लगने के बाद कुआं खोदने जैसी सरकारी कोशिशों ने आम आदमी को मरने के लिए छोड़ दिया है।
अपने भाषण में प्रधानमंत्री जी ने राज्य सरकारों से अपील करते हुए कहा- “मेरा राज्य प्रशासन से आग्रह है कि वो श्रमिकों का भरोसा जगाए रखें, उनसे आग्रह करें कि वो जहां हैं, वहीं रहें। राज्यों द्वारा दिया गया ये भरोसा उनकी बहुत मदद करेगा कि वो जिस शहर में हैं वहीं पर अगले कुछ दिनों में वैक्सीन भी लगेगी और उनका काम भी बंद नहीं होगा।” बेहतर होता कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी प्रवासी श्रमिकों से क्षमा माँगते कि पिछले एक वर्ष में वे इनके लिए कुछ भी नहीं कर पाए। वे यह स्वीकार करते कि इन श्रमिकों के हुनर का उपयोग उनके अपने गांव-शहर में करने और उन्हें वहीं रोजगार देने के उनके वादे असत्य थे। न केवल इन श्रमिकों को दुबारा महानगरों की ओर पलायन करना पड़ा अपितु उन्हीं असुरक्षित परिस्थितियों में रहने और काम करने के लिए इन्हें विवश होना पड़ा और अब फिर रोजगार छिनने के बाद वे घर लौटने को मजबूर हुए हैं।
प्रधानमंत्री जी उपलब्धियों का श्रेय तो अकेले ले लेते हैं किंतु अपनी असफलताओं को राज्यों पर थोपने और अप्रिय जिम्मेदारियों के निर्वाह के लिए वे सहकारी संघवाद की शरण में चले जाते हैं।
आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण के प्रारंभ में कोविड-19 की इस घातक और भयंकर दूसरी लहर का जिक्र इस प्रकार किया मानो यह कोई प्राकृतिक आपदा हो। आशा तो यह थी कि प्रधानमंत्री देश से इस बात के लिए क्षमा मांगेंगे कि कोविड-19 की अधिक घातक,अधिक संक्रामक, अधिक संहारक दूसरी लहर के आगमन की वैज्ञानिकों की चेतावनी को उन्होंने अनदेखा किया। यह भी संभव है कि देश के नीति निर्धारक तथा प्रधानमंत्री जी के सुयोग्य सलाहकार उनके आत्म-सम्मोहन और आत्म-मुग्धता को तोड़ने का साहस न कर पाए हों। जब प्रधानमंत्री जी भारत के कोविड मैनेजमेंट को विश्व के विकसित देशों के लिए भी अनुकरणीय बता रहे थे तब उनके सामने दूसरी लहर का जिक्र करने की गुस्ताखी उनके अधीनस्थों से न हुई होगी।
उम्मीद यह भी थी कि चुनाव प्रचार के दौरान हुई अपनी विशाल रैलियों के माध्यम से कोविड प्रोटोकाल की धज्जियां उड़ाने का अप्रत्यक्ष संदेश देने की भूल के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी क्षमा याचना करेंगे। वे साहसपूर्वक यह स्वीकार करेंगे कि कुंभ का विशाल आयोजन एक भयंकर भूल थी। वे कहेंगे कि अहमदाबाद में स्वयं उनके नाम पर बनाया गया भव्य क्रिकेट स्टेडियम बाद में भी बनाया जा सकता था। बहुत कुछ ऐसा जिसके लिए मेगा और ग्रैंड जैसी अभिव्यक्तियाँ प्रयुक्त होती हैं, जरा बाद के लिए स्थगित किया जा सकता था और इसके स्थान पर कोविड-19 से मुकाबला करने के लिए अस्पताल, ऑक्सीजन, दवाई और वैक्सीन के उत्पादन जैसा मामूली और रोमांचहीन कार्य किया जा सकता था। किंतु भूलें और मूर्खताएं भी यदि विशाल हों तब इनमें भी एक महाकाव्यात्मक आकर्षण उत्पन्न हो जाता है जो जनता को चकित-भ्रमित कर सकता है।
आश्चर्यजनक रूप से प्रधानमंत्री ने युवकों और बच्चों को भी कुछ टास्क दिए। उन्होंने युवाओं से छोटी-छोटी समितियां बनाकर कोविड अनुशासन का पालन सुनिश्चित कराने को कहा जबकि बच्चों से ऐसा माहौल बनाने का आग्रह किया जो लोगों को बाहर निकलने के लिए हतोत्साहित करे। प्रधानमंत्री द्वारा देश की जनता को फैंसी तथा दिखावटी टास्क देना कोई नई बात नहीं है। लेकिन उस समय जब कोविड-19 की इस खतरनाक दूसरी लहर का निशाना खासतौर पर युवा और बच्चे बन रहे हैं तब भी उनका स्वयं को इन्हें टास्क देने से न रोक पाना आश्चर्यजनक भी था और दुखद भी।
प्रधानमंत्री को युवाओं और बच्चों से क्षमा याचना करनी चाहिए थी कि वे यह अनुमान नहीं लगा पाए कि कोविड-19 की दूसरी लहर का खास निशाना यही हैं। उनके स्कूलों को खोलने और परीक्षाओं के आयोजन संबंधी निर्णय वैज्ञानिकों और विशेषज्ञ चिकित्सकों की चेतावनी को गंभीरता से न लेने का परिणाम थे। जब तक इस गलती को सुधारा जाता, बच्चों को वायरस का पर्याप्त एक्सपोजर मिल चुका था। युवाओं को चुनावी रैलियों और चुनाव प्रचार में लगाए रखना भी एक गलती थी क्योंकि इस प्रकार वे खुद भी संक्रमित हुए और उन्होंने अपने परिजनों तक भी संक्रमण को पहुंचाया।
उनके पास सूचना के सर्वश्रेष्ठ स्रोत हैं। मिशिगन विश्विद्यालय के एपिडेमियोलॉजी और बायोस्टेटिक्स विभाग के इस सेकंड वेव के हमारे देश मे भयंकर प्रसार की भविष्यवाणी करते आंकड़े पब्लिक डोमेन में हैं। ऐसी ही अन्य अनेक चेतावनियां दुनिया के अग्रणी देशों के शीर्ष वैज्ञानिकों ने हमें दी हैं। निश्चित ही यह सूचनाएं हमारी सरकार तक भी पहुंची होंगी और स्वाभाविक रूप से जनता में पैनिक न फैले इसलिए सरकार ने इन्हें सार्वजनिक नहीं किया होगा।किंतु यह प्रश्न तो अनुत्तरित ही रहेगा कि क्या हमने इन चेतावनियों को गंभीरता से नहीं लिया? हमने तो कोविड-19 पर अपनी विजय का जश्न मनाना प्रारंभ कर दिया। हमारी सरकार – कोरोना को हराने का मोदी मंत्र – जैसी सुर्खियों से आनंदित होने लगी।
हमने वैक्सीन मैत्री की महत्वाकांक्षी पहल प्रारंभ की जबकि हमारे अपने लोगों को वैक्सीन की जरूरत थी। आज हम विदेशी वैक्सीन्स के आयात को आनन फानन में मंजूरी दे रहे हैं और महज 100 देशवासियों पर एक सप्ताह के परीक्षण के बाद यह हमारे टीकाकरण कार्यक्रम का हिस्सा होंगी। क्या देशवासियों को भारतीय नागरिकों पर लंबे समय से परीक्षित वैक्सीन्स देना अधिक सुरक्षित नहीं होता? यह बिल्कुल संभव था यदि वैक्सीन निर्माता कंपनियों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता और अन्य सक्षम कंपनियों को भी इन वैक्सीन्स के निर्माण से जोड़ा जाता। इन कंपनियों के मुनाफे का प्रश्न बाद में भी सुलझाया जा सकता था।
किंतु आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में वैक्सीन के संबंध में जो घोषणा की वह चौंकाने वाली थी। उन्होंने कहा- एक मई के बाद से, 18 वर्ष के ऊपर के किसी भी व्यक्ति को वैक्सीनेट किया जा सकेगा। अब भारत में जो वैक्सीन बनेगी, उसका आधा हिस्सा सीधे राज्यों और अस्पतालों को भी मिलेगा। उनकी इस घोषणा के बाद सरकार समर्थक मीडिया ने 18-45 वर्ष के लोगों को टीकाकरण कार्यक्रम के दायरे में लाने के लिए प्रधानमंत्री जी की जयजयकार प्रारंभ कर दी।
अभी तक पूरी दुनिया के अनेक देशों में चलाए जाने वाले सफल टीकाकरण अभियानों की कुछ विशेषताएं रही हैं, यह अभियान सरकार द्वारा संचालित होते हैं, टीके बिना भेदभाव के सबको सुलभ कराए जाते हैं और यह टीकाकरण बिल्कुल मुफ्त होता है। स्वतन्त्रता के बाद हमारे देश ने अनेक मॉस वैक्सीनेशन कार्यक्रम चलाए और यह कार्यक्रम सभी के लिए तथा मुफ्त रहे हैं। किंतु भारत सरकार इस वैश्विक महामारी के सबसे भयंकर दौर में टीकाकरण कार्यक्रम में निजी क्षेत्र को प्रवेश करने का अवसर दे रही है और अब यह बाजार के हवाले होगा।
अब तक राज्यों को मुफ्त में मिलने वाली वैक्सीन केंद्र सरकार के फैसले के बाद उन्हें वैक्सीन निर्माता कंपनियों से खुले बाजार के नियमों के अनुसार बिना किसी मूल्य नियंत्रण के खरीदनी होगी। वैक्सीन निर्माता स्व-निर्धारित वैक्सीन मूल्य की घोषणा करेंगे। यह स्थिति खतरनाक और अकल्पनीय होगी जब 18 से 45 वर्ष की आयु की देश की लगभग 50 करोड़ जनसंख्या सीमित संख्या में उत्पादित हो रहे टीकों के लिए जद्दोजहद करेगी। उस तक टीका तभी पहुंचेगा जब उसकी राज्य सरकार के पास टीका निर्माता कंपनियों से टीके खरीदने लायक पैसा होगा और इसके बाद भी वह तभी इसे लगवा पाएगा जब उसके पास खुद इन टीकों को खरीदने लायक धन होगा। कोई आश्चर्य नहीं कि हम आने वाले समय में टीकों की कालाबाजारी होते देखें और करोड़ों निर्धन लोगों को वैक्सीन के सुरक्षा कवच से वंचित होकर कोविड-19 का शिकार बनता पाएं।
आदरणीय प्रधानमंत्री ने जन भागीदारी से कोरोना को हराने की अपील की और समाजसेवी संस्थाओं से सेवा कार्य जारी रखने को कहा। देश की जनता कब तक सरकारी तंत्र की असफलता और निकम्मेपन को सेवा कार्यों के माध्यम से छिपाती रहेगी? पिछले लॉकडाउन और कोविड-19 के लंबे प्रथम आक्रमण के बाद से लोगों की आर्थिक स्थिति बदहाल है। बेरोजगारी चरम पर है। करोड़ों रोजगार समाप्त हो गए हैं। करोड़ों लोग वेतन और मजदूरी में भारी कटौती का सामना कर रहे हैं। सबकी आशा भरी निगाहें प्रधानमंत्री की ओर हैं जो खुद याचक की मुद्रा में हैं। कब तक देश की उदार जनता एक असफल नेतृत्व की गलतियों के असर को कम करने के लिए त्याग करती रहेगी?
