आदिवासी समाज का गौरवशाली अतीत और संघर्षपूर्ण वर्तमान

आदिवासी समाज और उसके पूर्वजों का इतिहास किसी एक तयशुदा तारीख या समय से जुड़ा नहीं है, बल्कि यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आदिवासी समुदाय अपने पूर्वजों के संघर्षों, प्रकृति के साथ तालमेल और परंपराओं से लगातार सीख रहे हैं और अपनी पहचान को बचाए हुए हैं। आदिवासी पूर्वजों ने हजारों साल से जंगलों, नदियों और पहाड़ों के साथ जीना सीखा है। यह सीख और जीवनशैली आज भी उनकी संस्कृति का आधार है। ब्रिटिश काल के दौरान जब आदिवासियों के अधिकार छीने गए, तब उन्होंने अपने पूर्वजों के साहस से प्रेरणा लेकर बड़े विद्रोह किए थे। इनमें 1855 का सिद्धू और कानू के नेतृत्व में संथाल विद्रोह, 1899-1900 का भगवान बिरसा मुंडा के नेतृत्व में ‘उलगुलान’ (मुंडा विद्रोह) और 1913 का गोविंद गुरु के नेतृत्व में मानगढ़ धाम का संघर्ष प्रमुख है। भारत की सबसे बड़ी जनजातियों में से एक, गोंड समुदाय का मध्य भारत ( जिसे ऐतिहासिक रूप से गोंडवाना कहा जाता था) पर सदियों तक एकछत्र राज था। उनका इतिहास केवल जंगलों में रहने का नहीं, बल्कि बड़े-बड़े किलों, सुगठित साम्राज्यों और जल, जंगल, जमीन की रक्षा के लिए विदेशी ताकतों से लोहा लेने का है। गोंडवाना साम्राज्य की गढ़-कटंगा की शासिका रानी दुर्गावती ने मुगल सम्राट अकबर की विशाल सेना के सामने घुटने टेकने से इनकार कर दिया। उन्होंने आसफ खान के नेतृत्व वाली मुगल सेना से डटकर मुकाबला किया और बंदी बनने की बजाय खुद को खंजर घोंपकर सर्वोच्च बलिदान दे दिया। उनके पुत्र वीर नारायण ने भी आखिरी सांस तक मुगलों से युद्ध किया। मुगलों के बाद मराठों और भोसले राजवंशों के उदय के साथ गोंड रियासतों की राजनीतिक शक्ति कमजोर होने लगी, लेकिन उनका सांस्कृतिक और आंतरिक संघर्ष जारी रहा। अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में गोंड राजाओं ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। जबलपुर (गोंडवाना) के राजा शंकर शाह और उनके पुत्र रघुनाथ शाह ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया।

देशद्रोहियों की मुखबिरी के कारण अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ लिया और 18 सितंबर 1857 को पिता-पुत्र दोनों को तोप के मुहाने पर बांधकर उड़ा दिया गया। इस क्रूरता के बाद पूरे नर्मदा और सोन घाटी क्षेत्र के गोंड आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ हिंसक छापामार युद्ध छेड़ दिया। 1930 के दशक में तत्कालीन हैदराबाद रियासत (वर्तमान में तेलंगाना का आदिलाबाद जिला) के जंगलों में शुरू हुआ यह आंदोलन आदिवासियों के प्राकृतिक अधिकारों, स्वाभिमान और संप्रभुता की लड़ाई बना। कोमाराम भीम ने ही सबसे पहले “जल, जंगल, जमीन” का अमर नारा दिया था, जिसका सीधा मतलब था कि इन प्राकृतिक संसाधनों पर पहला हक वहां रहने वाले आदिवासियों का है।आदिलाबाद के जंगलों में रहने वाले गोंड और कोया आदिवासियों पर हैदराबाद के निजाम के अधिकारियों और पट्टादारों (जमींदारों) का भयानक अत्याचार था। निजाम सरकार ने वन कानून बनाकर आदिवासियों को उनकी पारंपरिक ‘पोडू’ (झूम खेती) करने से रोक दिया गया था। आदिवासियों से उनकी जमीनें छीनी जा रही थीं और मवेशी चराने पर ‘बाम्बराम’ (तवेला टैक्स) तथा खेती पर ‘गुटी’ जैसे अनुचित टैक्स वसूले जा रहे थे। भीम ने निजाम से टैक्स माफी और आदिवासियों को जमीन का हक देने की मांग की। जब निजाम ने मिलने से इंकार कर दिया, तो भीम ने जोधपुर और बाबाझारी के जंगलों को अपना केंद्र बनाकर सशस्त्र क्रांति का बिगुल फूंक दिया।आदिवासी समाज का गौरवशाली इतिहास और संघर्षों की परंपरा होने के बावजूद आज उसकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति अनेक चुनौतियों से घिरी हुई है। संविधान में विशेष प्रावधानों, आरक्षण, पांचवीं और छठी अनुसूची, पेसा कानून तथा वन अधिकार अधिनियम के बावजूद आदिवासी समुदाय का एक बड़ा हिस्सा गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, कुपोषण और बुनियादी सुविधाओं के अभाव से जूझ रहा है।

आदिवासी बहुल क्षेत्रों में शिक्षा की स्थिति आज भी चिंताजनक है। दूरस्थ गांवों में स्कूलों की कमी, शिक्षकों के रिक्त पद, मातृभाषा में शिक्षा का अभाव और आर्थिक कठिनाइयों के कारण बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है। उच्च शिक्षा तक पहुंचने वाले आदिवासी युवाओं की संख्या भी सीमित है। आर्थिक संकट के कारण अनेक परिवार अपने बच्चों को पढ़ाई के बजाय मजदूरी में लगाने के लिए विवश होते हैं। इससे पीढ़ी दर पीढ़ी गरीबी का चक्र बना रहता है। स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति भी गंभीर है। अनेक आदिवासी गांव आज भी अस्पतालों, चिकित्सकों, दवाइयों और परिवहन सुविधाओं से वंचित हैं। कुपोषण, मातृ एवं शिशु मृत्यु, मलेरिया, सिकल सेल जैसी स्वास्थ्य समस्याएं तथा स्वच्छ पेयजल की कमी आदिवासी समाज के सामने बड़ी चुनौतियां हैं। विशेष रूप से बैगा, सहरिया और भारिया जैसी विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों की स्थिति अधिक संवेदनशील है आर्थिक दृष्टि से आदिवासी समुदाय का बड़ा हिस्सा खेती, मजदूरी, पशुपालन और लघु वनोपज पर निर्भर है। महुआ, तेंदूपत्ता, चिरौंजी, हर्रा, बहेरा, आंवला और अन्य वन उत्पाद उनकी आजीविका के महत्वपूर्ण साधन हैं। लेकिन वनोपज के उचित मूल्य, बाजार तक सीधी पहुंच, भंडारण और प्रसंस्करण की सुविधाओं के अभाव में उन्हें बिचौलियों और व्यापारियों पर निर्भर रहना पड़ता है। जंगलों पर कार्पोरेट का कब्जा होता जा रहा है। खेती का बड़ा हिस्सा वर्षा पर निर्भर है। सिंचाई, कृषि निवेश, तकनीकी सहायता और संस्थागत ऋण की कमी उनकी आर्थिक स्थिति को कमजोर बनाती है। रोजगार के सीमित अवसरों के कारण बड़ी संख्या में आदिवासी परिवारों को दूसरे राज्यों और शहरों में पलायन करना पड़ता है। निर्माण कार्य, ईंट भट्टों, कृषि मजदूरी और असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले आदिवासी श्रमिकों को कम मजदूरी, असुरक्षित कार्य परिस्थितियों और शोषण का सामना करना पड़ता है। महिलाओं और बच्चों की स्थिति विशेष रूप से कठिन होती है। इस पलायन का असर बच्चों की शिक्षा, पारिवारिक जीवन और पारंपरिक सामुदायिक व्यवस्था पर भी पड़ता है।

आदिवासी महिलाओं की भूमिका खेती, वनोपज संग्रह, परिवार और सामुदायिक जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन उन्हें आर्थिक संसाधनों, जमीन के स्वामित्व, शिक्षा, स्वास्थ्य और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में बराबरी का अवसर नहीं मिल पाता। दूसरी ओर, आदिवासी युवाओं के सामने अपनी पारंपरिक संस्कृति और भाषा को बचाने के साथ आधुनिक शिक्षा और रोजगार के अवसरों तक पहुंच बनाने की चुनौती है। इस स्थिति में आदिवासी समाज के आर्थिक और सामाजिक विकास का अर्थ केवल सड़क, भवन, बिजली और बड़े उद्योग स्थापित करना नहीं हो सकता। वास्तविक विकास तभी संभव है, जब उन्हें अपनी जमीन, जंगल, जलस्रोत, आजीविका और प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार मिले। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और आर्थिक आत्मनिर्भरता के अवसर उनकी अपनी भाषा, संस्कृति और सामुदायिक जरूरतों के अनुरूप उपलब्ध कराए जाएं। इतिहास को जानना केवल अतीत को याद रखना नहीं है, बल्कि अपनी पहचान पर गर्व करना, अधिकारों की रक्षा करना और भविष्य के लिए सही निर्णय लेना है। वर्तमान समय में औद्योगिकीकरण, खनन, बड़े बांधों और कॉर्पोरेट निवेश के चलते देश के आदिवासियों का जल, जंगल और जमीन से विस्थापन और बेदखली का मामला त्रासदी में तब्दील होता जा रहा है।

खनिज संपदा से भरपूर आदिवासी क्षेत्रों जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा आदि राज्यों में बड़ी खनन कंपनियों और पूंजीवादी ताकतों द्वारा अंधाधुंध दोहन हो रहा है, जिससे आदिवासी अपनी पुश्तैनी जमीन से बेदखल हो रहे हैं। वन अधिकार अधिनियम के बावजूद बड़ी संख्या में आदिवासियों के दावों को खारिज किया जा रहा है या उनकी जमीन पर वन विभाग एवं भू-माफिया का अवैध कब्जा बना हुआ है। जमीन और जंगल छिनने से आदिवासी सिर्फ बेघर नहीं होते, बल्कि उनकी आजीविका और वनोपज पर आधारित अर्थव्यवस्था पूरी तरह नष्ट हो जाती है और वे शहरों में सस्ते और शोषित मजदूर बनने को विवश हो जाते हैं। आदिवासी समुदाय पेसा कानून और संविधान की पांचवीं व छठी अनुसूची के तहत अपनी ग्राम सभा के अधिकारों और स्वशासी हकों की रक्षा के लिए कानूनी और शांतिपूर्ण तरीके से लड़ रहे हैं। यह संघर्ष केवल जमीन के टुकड़े का नहीं, बल्कि अपनी भाषा, संस्कृति, परंपरा और मूलनिवासी पहचान को बचाए रखने की अस्तित्व की लड़ाई है। 15 नवंबर को धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती केवल एक महान स्वतंत्रता सेनानी को याद करने का अवसर नहीं है, बल्कि उनके संघर्ष, विचारों और आदिवासी स्वाभिमान की विरासत को समझने का दिन भी है।

बिरसा मुंडा का उलगुलान शोषण, अन्याय, बेदखली और औपनिवेशिक सत्ता के खिलाफ संघर्ष का प्रतीक है। उनका जीवन हमें बताता है कि अपनी जमीन, संस्कृति, सामाजिक व्यवस्था और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के लिए संगठित संघर्ष कितना महत्वपूर्ण है। आज जब आदिवासी क्षेत्रों में विकास के नाम पर विस्थापन, खनन, जंगलों की कटाई और प्राकृतिक संसाधनों के निजीकरण की प्रक्रिया तेज हो रही है, तब बिरसा मुंडा के संघर्ष की प्रासंगिकता और बढ़ जाती है। जनजातीय गौरव दिवस मनाने की सार्थकता तभी होगी, जब आदिवासी समाज को केवल इतिहास और सांस्कृतिक आयोजनों तक सीमित न रखा जाए, बल्कि उसे उसके संवैधानिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकार भी वास्तविक रूप में दिए जाएं। ग्राम सभाओं को निर्णय लेने का अधिकार मिले, वन अधिकार कानून और पेसा कानून का प्रभावी क्रियान्वयन हो तथा आदिवासी समुदाय की सहमति के बिना उनकी जमीन, जंगल और प्राकृतिक संसाधनों पर किसी भी परियोजना को थोपने की प्रक्रिया बंद हो। आदिवासी समाज का इतिहास संघर्ष, स्वाभिमान, प्रकृति के साथ सह-अस्तित्व और सामुदायिक जीवन का इतिहास है। इस विरासत को बचाना केवल आदिवासी समाज की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि पूरे देश और लोकतंत्र की जिम्मेदारी है। बिरसा मुंडा, सिद्धू-कानू, रानी दुर्गावती, शंकर शाह-रघुनाथ शाह, गोविंद गुरु और कोमाराम भीम जैसे महान योद्धाओं के संघर्षों को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि आदिवासी समाज को जल, जंगल, जमीन, सम्मान और स्वशासन का वास्तविक अधिकार मिले।