21 जुलाई। मानसून सत्र समाप्त होने तक संसद के प्रत्येक कार्य दिवस पर, संयुक्त किसान मोर्चा की दो सौ किसानों की टुकड़ी जंतर मंतर पर पहुंचकर सरकार के विरोध में अपनी किसान संसद आयोजित करेगी।
संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक गुरुवार से किसान संसद के साथ एकजुटता दिखाते हुए, केरल में क्रशका प्रशोबा ऐक्यढारद्या समिथि सभी 14 जिला मुख्यालयों और ब्लॉक स्तर पर केंद्र सरकार के कार्यालयों के सामने धरना देगी। संसद तक विरोध मार्च में शामिल होने के लिए किसानों के दो जत्थे दिल्ली के लिए रवाना हो गये हैं। इसी तरह कर्नाटक, तमिलनाडु और अन्य दूर के राज्यों से भी किसानों की टुकड़ी पहुंच रही है।
आंदोलन को और मजबूत करने के लिए हर दिन अधिक से अधिक किसान विरोध स्थलों पर पहुंच रहे हैं। कल बीकेयू चढूनी के नेतृत्व में किसानों का एक बड़ा दल यमुनानगर से रवाना हुआ। इसी तरह की लामबंदी अन्य विरोध स्थलों पर भी हो रही है।
लोकसभा के एक प्रश्न (नंबर 337) के लिखित जवाब में मगलवार को कृषि और किसान कल्याण मंत्री ने बताया कि सरकार ने विरोध प्रदर्शनों को समाप्त करने के लिए कई प्रयास किए हैं। विडंबना यह है कि यह सच है। भाजपा ने, केंद्र और विभिन्न राज्यों में, वास्तव में, विरोध प्रदर्शनों को समाप्त करने, नेताओं पर झूठे मुकदमे लगाने, उन्हें सलाखों के पीछे डालने, विरोध स्थलों की आपूर्ति में कटौती करने, किसान मोर्चा के चारों ओर बैरिकेड्स लगाने के लिए कई प्रयास किए हैं। सरकार ने किसानों को बदनाम करने की पूरी कोशिश की है। वहीं दूसरी ओर सरकार द्वारा कई सवालों के जवाब में दिए गए अन्य बयान शर्मनाक हैं।
संयुक्त किसान मोर्चा का कहना है कि किसान प्रतिनिधियों से औपचारिक बातचीत करने के बावजूद सरकार ने संसद के पटल पर किसान आंदोलन की मांगों को सही ढंग से नहीं रखा। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर, संयुक्त किसान मोर्चा ने स्पष्ट रूप से कहा है कि, आंदोलन सभी किसानों के लिए सभी कृषि उपज पर, C2 + 50% फॉर्मूला के साथ घोषित एमएसपी पर, कानूनी गारंटी चाहता है, और इस पर देश में बड़े पैमाने पर बहस हुई है। हालाँकि, भारत सरकार ने इस मांग को- “न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद से संबंधित मुद्दे” – के रूप में प्रस्तुत किया।
संयुक्त किसान मोर्चा ने सरकार के बयान को शर्मनाक बताया है कि आंदोलन के दौरान मारे गए आंदोलनकारी किसानों की संख्या का उसके पास कोई आंकड़ा नहीं है। एसकेएम ने कहा है कि वह कृषिमंत्री तोमर और उनके सहयोगियों और अधिकारियों को याद दिलाना चाहता है कि दिसंबर 2020 में, आंदोलन के कई शहीदों को सम्मान देने के लिए पूरा आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल मौन में खड़ा हुआ था। यह सच हो सकता है कि इस निर्मम सरकार ने रिकॉर्ड नहीं रखा होगा, लेकिन आंदोलन एक खुली ब्लॉग साइट के माध्यम से ऐसी जानकारी साझा कर रहा है और विवरण वास्तव में सरकारों और अन्य लोगों के लिए उपलब्ध है, यदि वे इसे देखना चाहें और इस पर कार्रवाई करना चाहें। इस आंदोलन में 10 जुलाई तक 537 किसान शहीद हो चुके हैं।
मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने यह भी कहा कि “सरकार किसान संगठनों के साथ चर्चा के लिए हमेशा तैयार है और आंदोलन कर रहे किसानों के साथ इस मुद्दे को हल करने की खातिर चर्चा के लिए तैयार रहेगी।” अगर ऐसा होता तो किसान आंदोलन और सरकार के बीच आखिरी दौर की वार्ता पूरे छह महीने पहले 22 जनवरी 2021 को समाप्त होने का कोई कारण नहीं था। और जिस महत्त्वपूर्ण सवाल का जवाब सरकार ने नहीं दिया, यह देखते हुए कि उसके पास कोई तर्क नहीं है, कि सरकार 3 किसान विरोधी कानूनों को निरस्त क्यों नहीं करेगी।
एक अन्य प्रश्न (प्रश्न संख्या 297) के उत्तर में, मंत्री ने पिछले तीन वर्षों में साल दर साल एमएसपी में वृद्धि के आंकड़े प्रतिशत में साझा किए। यह स्पष्ट है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करते समय इस सरकार की एमएसपी वृद्धि दर मुद्रास्फीति दरों (रेट ऑफ़ इन्फ्लेशन) से भी मेल नहीं खा रही है, जो एसकेएम पहले ही बता चुका है।
सिरसा में सरदार बलदेव सिंह सिरसा का अनिश्चितकालीन अनशन बुधवार को चौथे दिन में प्रवेश कर गया। जैसा कि पहले घोषित किया गया था, प्रदर्शनकारियों ने बुधवार को सुबह दो घंटे के लिए तीन अलग-अलग बिंदुओं पर राजमार्ग को जाम किया। किसानों ने भावदीन और खुईयां मलकाना के टोल प्लाजा सहित गांव पंजुआना के नजदीक नेशनल हाईवे पर जाम लगा दियाI किसानों ने सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे तक जाम लगायाI एसकेएम की मांग है कि सरकार मामले वापस ले और गिरफ्तार किसानों को तुरंत रिहा करे।
एक और घटना में राजस्थान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का कल अलवर में काले झंडों से स्वागत किया गया। एसकेएम ने भाजपा को चेतावनी देते हुए कहा कि किसानों के खिलाफ उसके कठोर रवैये के कारण किसानों में गुस्सा और आक्रोश फैल रहा है और यह दूसरी जगहों में भी फैलेगा।
1980 में कर्नाटक के गडग जिले के नरगुंड में पुलिस गोलीबारी में मारे गए किसानों के शहीद स्मारक को चिह्नित करने के लिए आज गाजीपुर मोर्चा में कर्नाटका राज्य रैयत संघ (केआरआरएस) के किसान नेता शामिल हुए।
इस ऐतिहासिक आंदोलन की भावना को दर्शाते हुए हरियाणा के यमुनानगर से दिव्यांग किसान मलकीत सिंह मंगलवार को सिंघू बॉर्डर पहुंचे। उनका कहना है कि वे किसान संघर्ष के लिए कोई भी सेवा करने और कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं।
