सोशलिस्ट घोषणापत्र : नौवीं किस्त

(दिल्ली में हर साल 1 जनवरी को कुछ समाजवादी बुद्धिजीवी और ऐक्टिविस्ट मिलन कार्यक्रम आयोजित करते हैं जिसमें देश के मौजूदा हालात पर चर्चा होती है और समाजवादी हस्तक्षेप की संभावनाओं पर भी। एक सोशलिस्ट मेनिफेस्टो तैयार करने और जारी करने का खयाल 2018 में ऐसे ही मिलन कार्यक्रम में उभरा था और इसपर सहमति बनते ही सोशलिस्ट मेनिफेस्टो ग्रुप का गठन किया गया और फिर मसौदा समिति का। विचार-विमर्श तथा सलाह-मशिवरे में अनेक समाजवादी बौद्धिकों और कार्यकर्ताओं की हिस्सेदारी रही। मसौदा तैयार हुआ और 17 मई 2018 को, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के 84वें स्थापना दिवस के अवसर पर, नयी दिल्ली में मावलंकर हॉल में हुए एक सम्मेलन में ‘सोशलिस्ट मेनिफेस्टो ग्रुप’ और ‘वी द सोशलिस्ट इंस्टीट्यूशंस’की ओर से, ‘1934 में घोषित सीएसपी कार्यक्रम के मौलिक सिद्धांतों के प्रति अपनी वचनबद्धता को दोहराते हुए’ जारी किया गया। मौजूदा हालातऔर चुनौतियों के मद्देनजर इस घोषणापत्र को हम किस्तवार प्रकाशित कर रहे हैं।)

खाद्य सुरक्षा

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-4 (2015-16) मानता है कि पांच वर्ष से कम आयु के 38.4% बच्चे पुराने कुपोषण का शिकार हैं। वाशिंगटन स्थित अंतरराष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान ने इस संबंध में 119 देशों में से भारत की रैंकिंग 100वां कर साफ कर दिया है कि भारत की भूख का स्तर दुनिया में सबसे खराब है।

इस कुपोषण और भूख संकट से निपटने के लिए देश में सबसे महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम देश का खाद्य सबसिडी कार्यक्रम है, जिसमें सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से सबसिडी दरों पर गरीबों को आवश्यक खाद्यान्न वितरित करती है। 2013 में, इस कार्यक्रम को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के पारित होने के साथ कानूनी दर्जा मिला। हालांकि, इस अधिनियम में कई-कई कमियां हैं जिनके कारण भारत का भूख संकट जारी है :(i) यह केवल भुखमरी से बचाने के लिए अनाज प्रदान करता है- प्रतिमाह 5 किलो प्रतिव्यक्ति; (ii) केवल अनाज ही प्रदान करता है, कुपोषण से निपटने के लिए आवश्यक दालों और खाद्य तेल जैसी अन्य बुनियादी खाद्य आवश्यकताओं के लिए कोई प्रावधान नहीं है- जिनकी कीमतें हाल के वर्षों में तेजी से बढ़ी हैं; (iii) यह इस तरह के सीमित दायरे में भी सभी लोगों को कवरेज प्रदान नहीं करता है, केवल गरीबों तक ही सबसिडी वाले खाद्यान्नों के वितरण को सीमित करने की पिछली रणनीति को ही जारी रखे हुए है। मोदी सरकार अपने खाद्य सबसिडी व्यय को कम करने की कोशिश कर रही है, विडंबना यह है कि खाद्यान्न सबसिडी के इस ‘लक्ष्यीकरण’ के परिणामस्वरूप सीमित मात्रा में सबसिडी वाले अनाज प्राप्त करने से बड़ी संख्या में गरीबों को वंचित कर दिया गया है।

भाजपा जब विपक्ष में थी, तब उसने एनएफएसए (राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम) में इन कमियों की आलोचना की थी; लेकिन सत्ता में आने के बाद, इस मुद्दे पर इसने एक पूर्ण यू-टर्न ले लिय़ा है। जेटली द्वारा प्रस्तुत पांच बजटों में, खाद्य सबसिडी के आवंटन में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है; वास्तव में, खाद्य सबसिडी बजट व्यय के प्रतिशत के बराबर है और सकल घरेलू उत्पाद के वास्तविक प्रतिशत में मोदी सरकार के 2014-15 के पहले वर्ष के बजट के वास्तविक व्यय से कम है।

पोषण संबंधी अन्य योजनाएं

अन्य पोषण योजनाओं के लिए केंद्र सरकार का आवंटन भी 2014 के बाद से मामूली रूप से ही बढ़ा है। जेटली के पांच में इन सभी पोषण उन्मुख योजनाओं (आंगनवाड़ी सेवाएं, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, मध्याह्न-भोजन योजना, राष्ट्रीय पोषण मिशन इत्यादि) के लिए कुल आवंटन 2014-15 में वास्तविक व्यय पर बजट केवल 3.99% (सीएजीआर) बढ़ गया है- फिर वास्तविक शर्तों में एक भारी कटौती।

• इन योजनाओं में से सबसे महत्त्वपूर्ण आंगनवाड़ी सेवाएं (कोर आईसीडीएस) है। जेटली ने 2014 से अपने पांच बजटों में इतनी चतुराई से इन महत्त्वपूर्ण सेवाओं के लिए आवंटन में कटौती की है कि 2018-19 (16,335 करोड़ रुपये) के लिए आवंटन 2014-15 (16,664 करोड़ रुपये) के वास्तविक व्यय से भी कम है। वास्तविक शब्दों में, इस वर्ष आंगनवाड़ी सेवाओं के लिए बजट आवंटन 2014-15 (वास्तविक) से 39% कम है। यह कटौती 2015 की एक हानिकारक नीति आयोग रिपोर्ट के बावजूद बनायी गयी है कि आंगनवाड़ी के लगभग 41%अपर्याप्त स्थान हैं, 71% डॉक्टरों के पास नहीं जाते हैं, 31%कुपोषित बच्चों के लिए पोषण संबंधी खुराक नहीं है और 52%खराब स्वास्थ्य संबंधी स्थितियां हैं। यह हमारे देश में करोड़ों बच्चों के प्रति शासन की पूर्ण उपेक्षा का संकेत है जो कुपोषित हैं (पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों में से 39% स्टंट किये गये हैं) और दो करोड़ से अधिक गर्भवती महिलाएं और स्तनपान करानेवाली माताएं कुपोषित हैं। इसका यह भी अर्थ है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को जो धन का भुगतान किया जा रहा है, वह बहुत कम है।
• प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पहले मातृत्व लाभ कार्यक्रम) के तहत, सरकार को एनएफएसए के तहत देश में सभी गर्भवती और स्तनपान करानेवाली माताओं को 6,000 रुपये वितरित करना अनिवार्य है। हालांकि, सत्ता में आने के बाद, भाजपा सरकार ने इसे तीन वर्षों तक वितरण में देरी की, और 2017-18 के बजट में पूरे देश में अपने पूर्ण कार्यान्वयन की घोषणा की। हालांकि, जेटली ने पिछले साल के बजट में इस योजना के लिए केवल 2,700 करोड़ रुपये का वित्तीय आवंटन किया था (पहले प्रसूति लाभ कार्यक्रम, जिसे अब प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के नाम से जाना जाता है), जो कि वास्तविक कार्यान्वयन के लिए आवश्यक राशि का केवल 28% है। इस साल, सरकार ने घोषणा की है कि यह केवल 5,000 रुपये का मातृत्व लाभ देगा। इस प्रकार एनएफएसए के प्रावधानों का उल्लंघन करेगा, और तदनुसार जेटली ने इस योजना के लिए आवंटन को 2,400 करोड़ रुपये कर दिया है।
• मिड डे मील स्कीम, देश में बच्चों के बीच भारी कुपोषण स्तर का मुकाबला करने के लिए एक और महत्त्वपूर्ण योजना (विद्यालयों में स्कूल नामांकन और बाल उपस्थिति में सुधार करना एक और महत्त्वपूर्ण उद्देश्य है) भी मोदी सरकार के तहत बुरी तरह से पीड़ित है। 2014-15 के अपने पहले बजट में जेटली ने इस योजना के लिए चिदंबरम के अंतरिम बजट में 10,000 करोड़ रुपये से प्रस्तावित 13,000 करोड़ रुपये से बजट आवंटन में कटौती की, और फिर बाद के वर्षों के लिए इस योजना के लिए लगभग उसी स्तर पर आवंटन रखा। इस वर्ष, 2014-15 में इस योजना पर कम वास्तविक व्यय के बावजूद आवंटन 10,500 करोड़ रुपये है। इस तरह वास्तविक रूप से इसमें 36% की कमी की गयी है।

पेय जल

भारत अपने नागरिकों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने में भी सक्षम नहीं है। भारत के 600 जिलों में से एक तिहाई में भूजल पीने के लिए उपयुक्त नहीं है; सीवेज प्रदूषण के साथ भारत की जल आपूर्ति का लगभग 70%गंभीर रूप से प्रदूषित है। यहां तक कि जहां लोगों को पाइप से पीनेवाले पानी मुहैया कराये जाते हैं, वहां पाइप का एक बड़ा प्रतिशत शुद्ध न किये गये या अपर्याप्त शुद्ध पानी को प्रदान करता है। नतीजतन लगभग 4 करोड़ लोग (जिनमें से 75% बच्चे हैं) हर साल पानी से जनित बीमारियों से प्रभावित होते हैं, और परिणामस्वरूप 7,80,000 मौतें होती हैं, जिनमें 4,0000 से अधिक अकेले दस्त के कारण होती हैं। अपने नागरिकों को उपलब्ध पानी की गुणवत्ता के मामले में भारत 122 देशों में से 120वें स्थान पर है।

भारत में, पानी राज्य की जिम्मेदारी है। केंद्र राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन (एनआरडीडब्ल्यूएम) और कायाकल्प और शहरी परिवर्तन (एएमआरयूटी) के लिए अटल मिशन जैसी योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण और शहरी इलाकों में पेयजल आपूर्ति को बढ़ाने के लिए अपनी परियोजनाओं के लिए राज्यों को सहायता प्रदान करता है। मोदी सरकार ने पीओपीओएल को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए एनआरडीडब्ल्यूएम के आवंटन से तुलना की है। पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के तहत आनेवाले इस कार्यक्रम के लिए बजट आवंटन जेटली के पांच बजटों में लगभग आधा तक गिर गया है। 2014 (वास्तविक) में इस कार्यक्रम के लिए आवंटन 9242 करोड़ रुपये था, यह 2018-19 के बजट में 7,000 करोड़ रुपये हो गया है, जो वास्तविक अर्थों में 44% की गिरावट है।