दोषियों को बचाने के सरकार के रवैए पर किसान मोर्चा ने दी चेतावनी

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7 अक्टूबर। लखीमपुर खीरी हत्याकांड में अब तक हुई गिरफ्तारी के ब्योरे के लिए उच्चतम न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश के बेंच के आदेश के बावजूद, यह बताया जा रहा है कि आशीष मिश्रा फरार हो गया है, और यूपी पुलिस की तीन टीमें उसे पकड़ने की कोशिश कर रही हैं। खबर है कि अब तक 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 3 को हिरासत में लिया गया है, लेकिन आशीष मिश्रा का पता नहीं चल पाया है। दूसरी ओर, उप्र पुलिस ने गुरुवार को यह भी कहा कि आशीष मिश्रा को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि पुलिस ने मुख्य आरोपी को लापता होने दिया, और यह सब एक गृहमंत्री के अपने परिवार में हो रहा है, अविश्वसनीय है, और उत्तर प्रदेश और देश में कानून और व्यवस्था की स्थिति को दर्शाता है ।

एसकेएम ने किसान हत्याकांड के दोषियों को बचाने के रवैए पर योगी और मोदी सरकारों को चेतावनी दी है और मांग की है कि आशीष मिश्रा को तुरंत गिरफ्तार किया जाए।

कई और वीडियो साक्ष्य

शांतिपूर्ण अनभिज्ञ प्रदर्शनकारी किसानों को कुचलने की मूल रिकॉर्डिंग सहित और अधिक तकलीफदेह वीडियो फुटेज बुधवार को सार्वजनिक हुए, जो लखीमपुर खीरी में हत्याकांड करने के आशीष मिश्रा और उसके सहयोगियों के इरादे को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं। एक छोटी वीडियो क्लिप में किसानों को पुलिस के साथ बातचीत करते हुए दिखाया गया है, जो कवर के रूप में पहरा दे रहे थे। जब अपराधी हत्याकांड के दृश्य से भाग गए। एसकेएम का कहना है कि वह अभी भी उत्तर प्रदेश सरकार की कार्रवाई का इंतजार कर रहा है, ताकि पुलिस आशीष मिश्रा और उसके साथियों को गिरफ्तार कर सके। एसकेएम मोदी सरकार का भी इंतजार कर रहा है कि वह अपने गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा को बर्खास्त करके कुछ नैतिकता दिखाए – उनके गृह राज्यमंत्री बने रहने पर, लखीमपुर खीरी किसान हत्याकांड में न्याय की कोई उम्मीद नहीं है। एसकेएम ने भारत के राष्ट्रपति से भी यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को, भाजपा कार्यकर्ताओं को लाठी उठाने के लिए प्रोत्साहित करने और किसानों के खिलाफ हिंसा को भड़काने के बाद, उनके संवैधानिक पद से हटाया जाए।

जांच आयोग मांग के अनुरूप नहीं

एसकेएम ने कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित एक सदस्यीय न्यायिक आयोग उसकी मांगों के अनुरूप नहीं है, और देश के किसानों में विश्वास नहीं जगाता है। यूपी सरकार की 6 अक्टूबर 2021 की अधिसूचना द्वारा लखीमपुर खीरी किसान हत्याकांड की न्यायिक जांच आयोग का गठन, बढ़ते जन दबाव के अलावा गुरुवार को मामले पर उच्चतम न्यायालय की सुनवाई के कारण लाया गया प्रतीत होता है। आदेश में इस तरह के आयोग की स्थापना के मुख्य कारण या उद्देश्य के बारे में कुछ भी उल्लेख नहीं है – जांच इस बात पर होनी चाहिए कि क्या लखीमपुर खीरी की घटनाएं प्रदर्शनकारियों को डराने और दबाने के उद्देश्य से पूर्व नियोजित जानबूझकर हत्याएं थीं?

जारी अधिसूचना में केंद्र सरकार के मंत्री द्वारा एक जनसभा में जारी खुली धमकी, रविवार और उसके बाद के भीषण घटनाक्रम में गृह राज्यमंत्री और उनके बेटे की भूमिका के बारे में कोई जिक्र नहीं है (उदाहरण के लिए, पत्रकार के परिवार पर दबाव बनाकर उनकी शिकायत बदलने की खबरें हैं और इस शिकायत पर अब तक कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गयी है)। इसके अलावा, अधिसूचना 2 महीने की समयावधि देती है और इंगित करती है कि समय-सीमा को बढ़ाया भी जा सकता है। इस सब से, यह स्पष्ट है कि मामले की न्यायिक जांच का यह आदेश समय गुजारने, वास्तविक घटनाओं को छुपाने और पीड़ितों की खातिर न्याय को टालने के लिए है।

मंत्री के बयान की निन्दा

एसकेएम ने उत्तर प्रदेश के मंत्री बलदेव सिंह औलख के बयान की निंदा की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि लखीमपुर खीरी किसान हत्याकांड एक “दुर्घटना” थी। मोर्चे ने मांग की है कि वह इस बयान को वापस लें। एसकेएम ने भाजपा नेताओं को इस क्रूर हमले पर लीपापोती करने और सच्चाई को छिपाने की कोशिश करने के खिलाफ चेतावनी दी है।

दूसरी ओर, उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार से स्थिति-रिपोर्ट मांगी है। अदालत ने लखीमपुर खीरी हत्याकांड के संबंध में दर्ज प्राथमिकी और गिरफ्तारियों का विवरण भी मांगा है। अदालत ने घटना के संबंध में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित याचिकाओं के बारे में भी जानकारी मांगी है। कोर्ट ने जानना चाहा कि आरोपी कौन हैं और किसे गिरफ्तार किया गया है। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि शहीद लवप्रीत सिंह की मां, जिनकी हालत गंभीर है, को तत्काल नजदीकी चिकित्सा केंद्र में भर्ती कराया जाए और उन्हें सभी सुविधाएं दी जाएं।

11 अक्टूबर को महाराष्ट्र बंद

इस बीच, महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ गठबंधन महाविकास अघाड़ी ने लखीमपुर खीरी किसान नरसंहार के खिलाफ 11 अक्टूबर (सोमवार) को महाराष्ट्र में राज्यव्यापी बंद की घोषणा की है।

अब अंबाला में किसान को कुचला

अंबाला में गुरुवार सुबह, लखीमपुर खीरी की घटनाओं की भयानक आवृत्ति में, सांसद नायब सैनी की इनोवा गाड़ी, विरोध कर रहे किसान भुवनप्रीत सिंह के ऊपर दौड़ गयी। अंबाला के नारायणगढ़ आए भाजपा सांसद नायब सैनी और हरियाणा सरकार में मंत्री संदीप सिंह के खिलाफ किसान काले झंडों के साथ प्रदर्शन करने के लिए एकत्र हुए थे, जब भाजपा सांसद का वाहन प्रदर्शनकारियों की ओर तेजी से बढ़ा और उनमें से एक को कुचल दिया। भवनप्रीत सिंह को अस्पताल ले जाया गया और उनकी चोटों का इलाज किया गया।

सुबह 10 बजे के निर्धारित समय पर आशीष मिश्रा को खीरी में पुलिस लाइन स्थित अपराध शाखा कार्यालय आने के लिए जारी समन के अनुसार आशीष मिश्रा का कोई पता नहीं चल रहा है। समाचार रिपोर्टों से संकेत मिल रहे हैं कि वह अपनी लोकेशन बदल रहा है और फरार है, यूपी पुलिस की कई टीमें उसकी तलाश कर रही हैं।

संयुक्त किसान मोर्चा ने शुक्रवार को सुबह साढ़े दस बजे जारी ताजा बयान में कहा है कि वह लखीमपुर-खीरी किसान हत्याकांड में शामिल आशीष मिश्रा, सुमित जायसवाल, अंकित दास और उनके अन्य साथियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर गंभीर चिंता व रोष व्यक्त करता है। पूछताछ के लिए बुलाये जाने वाले आशीष मिश्रा के नाम से जारी सिर्फ नोटिस की ही जानकारी है। यूपी सरकार और अजय मिश्रा टेनी भरसक यह कोशिश कर रहे हैं कि आशीष मिश्रा गिरफ्त से बाहर रहे।

इसके अलावा, भले ही सुमित जायसवाल थार वाहन में स्पष्ट रूप से वाहन से भागते दिखाई दिया और बाद में मीडिया को बाइट देते हुए भी देखा गया था, उसकी भी गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई थी। इसी तरह, एक वीडियो क्लिप सामने आयी है जिसमें एक पुलिस अधिकारी घटना में पकड़े गए एक व्यक्ति से पूछताछ कर रहा है, जो कह रहा है कि अंकित दास उस फॉर्च्यूनर में था जो नरसंहार के लिए भी जिम्मेदार है। हालांकि अंकित दास को भी अभी गिरफ्तार नहीं किया गया है। संयुक्त किसान मोर्चा की मांग है कि जो लोग स्पष्ट रूप से नरसंहार का हिस्सा हैं – आशीष मिश्रा, सुमित जायसवाल, अंकित दास और अन्य, उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए।

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