14 जनवरी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में रोजगार के लिए प्रदर्शन करनेवाले 600 छात्रों पर हुए मुकदमे का ‘युवा हल्ला बोल’ ने पुरजोर विरोध किया है। बेरोजगारी को राष्ट्रीय बहस का मुद्दा बनाने में अहम भूमिका निभानेवाले युवा नेता अनुपम के नेतृत्व में चल रहे ‘युवा हल्ला बोल’ आंदोलन ने इस मामले में योगी सरकार को जमकर घेरा है।
युवा हल्लाबोल के प्रदेश प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिव रजत यादव ने कहा कि “पुलिस को तुरंत इस अलोकतांत्रिक फैसले को वापस लेना चाहिए। सरकार इस फैसले से युवाओं में डर का माहौल बनाना चाहती है जिससे आगे विरोध प्रदर्शन न हो सकें।” उन्होंने कहा कि “जिन भी छात्रों और शिक्षकों पर पुलिसिया कार्रवाई की जा रही है, जरूरत पड़ी तो ‘युवा हल्ला बोल’ की लीगल टीम उनकी कानूनी मदद भी करेगी। इस बारे में राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुपम को सूचित कर दिया गया है जिन्होंने ‘युवा हल्ला बोल’ की लीगल टीम को छात्रों की हरसंभव मदद का निर्देश दिया है।”
‘युवा हल्ला बोल’ के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष गोविंद मिश्रा ने कहा कि “बीते 5 सालों में सरकार अपने किए वादे पूरे नहीं कर पायी और चुनाव से पहले झूठे दावे कर अपनी पीठ थपथपाने लगी। जब युवाओं ने इनकी पोल खोलते हुए विरोध करना शुरू किया तो उन्हें डराया धमकाया जा रहा है। यह सरकारी गुंडई और सत्ता का दुरुपयोग है जिसका खामियाजा भाजपा को चुनाव में जरूर होगा। ‘युवा हल्ला बोल’ ने फैसला लिया है कि ऐसे सभी छात्रों और कोचिंग मालिकों का साथ देंगे और जरूरत पड़ने पर उनके मुकदमे भी लड़ेंगे।”
प्रयागराज में 4 और 5 जनवरी को बेरोजगार युवाओं द्वारा विभिन्न सरकारी परीक्षाओं में पेपर लीक और लेटलतीफी के खिलाफ ताली थाली बजाकर और मार्च निकालकर प्रदर्शन किया गया था। इसके बाद खबर आयी कि पुलिस के माध्यम से विरोध प्रदर्शनों को कुचलने के लिए इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया था। मौजूदा जानकारी के अनुसार पुलिस ने 600 से अधिक छात्रों और कोचिंग संचालकों पर मुकदमा दर्ज किया है।
ज्ञात हो कि ‘युवा हल्ला बोल’ लगातार युवाओं के मुद्दे उठाता रहा है और विधानसभा चुनाव में ‘पढ़ाई कमाई दवाई’ को चुनावी विमर्श के केंद्र में लाने के लिए प्रतिबद्ध है।
