1 फरवरी। वित्तमंत्री द्वारा पेश किये गये केंद्रीय बजट ने एक बार फिर किसानों को निराश किया। वित्तमंत्री के बजट-भाषण से साफ था कि ऐतिहासिक किसान आंदोलन के बाद अपनी हार से स्तब्ध मोदी सरकार अन्नदाता से बदला लेने पर आमादा है। यह वर्ष मोदी सरकार की 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने की घोषणा की भी समयसीमा है। छह साल पहले किया गया यह आश्वासन, हर बजट में दोहराया गया, लेकिन इस साल के बजट में इसका कोई उल्लेख नहीं है। यह भी मोदी सरकार द्वारा एक और झूठा वादा साबित हुआ।
किसान-विरोधी बजट के मुख्य बिंदु और असफल वादे
1. कृषि और उससे जुड़े हुए क्षेत्रों के लिए कुल बजटीय आवंटन 4.26 फीसद से घटकर इस वर्ष 3.84 फीसद हो गया।
2. ग्रामीण विकास के लिए बजट 5.59 फीसद से घटाकर 5.23 फीसदी कर दिया गया।
3. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का बजट ₹16,000 करोड़ से घटाकर इस साल ₹15,500 करोड़ कर दिया गया।
4. मनरेगा के लिए पिछले साल खर्च किये गये 97,034 करोड़ रुपये की तुलना में 72,034 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। पिछले साल, वित्तीय वर्ष पूरा होने से पॉंच महीने पहले ही कई राज्यों में मनरेगा फंड खत्म हो गया था।
5. कृषि अवसंरचना निधि की घोषणा बड़ी धूमधाम से की गयी; इसके ₹1,00,000 करोड़ में से अब तक केवल ₹2,400 करोड़ ही खर्च किये गये हैं। इस साल फंड में सरकार का योगदान पिछले साल के ₹900 करोड़ से घटाकर ₹500 करोड़ कर दिया गया।
6. एमएसपी को कानूनी अधिकार बनाने की किसानों की मांग के संबंध में कोई घोषणा नहीं की गयी।
7. पीएम आशा योजना के लिए आवंटन ₹400 करोड़ से घटाकर ₹1 करोड़ कर दिया गया है।
8. फसल के लिए एमएसपी सुनिश्चित करने के लिए पीएसएस और एमआईएस योजनाओं के लिए आवंटन ₹3595 करोड़ से घटाकर ₹1500 करोड़ कर दिया गया है।
9. जबकि सरकार किसान सहकारिता को समर्थन देने की बात करती है, किसान उत्पादक संगठनों का बजट ₹700 करोड़ से घटाकर ₹500 करोड़ कर दिया गया है।
10. किसानों को पराली जलाने से रोकने में मदद के लिए पिछले साल ₹700 करोड़ का बजट आवंटित किया गया था। इस साल इसे रद्द कर दिया गया है।
11. पिछले वर्ष एमएसपी पर 1286 लाख टन खाद्यान्न की खरीद पर ₹2.87 लाख करोड़ खर्च किये गये थे। इस साल खर्च घटाकर ₹2.37 लाख करोड़ कर दिया गया है, और खरीद घटकर 1208 लाख टन हो गयी है।
12. मुद्रास्फीति के कारण किसान सम्मान निधि के पैसे में 15 फीसद की कमी आयी है, लेकिन बजट ने इस पर ध्यान नहीं दिया।
बजट पर बोलते हुए, जय किसान आंदोलन के संस्थापक योगेंद्र यादव ने कहा, “इस किसान-विरोधी बजट के साथ, केंद्र सरकार ने एक बार फिर भारत के किसानों के साथ धोखा किया है। सरकार किसानों की आय दोगुनी करने की बात आसानी से भूल गयी, जबकि कृषि और खेती से जुड़ी योजनाओं के लिए बजटीय आवंटन में चौंकानेवाली कटौती की गयी है। जय किसान आंदोलन के अध्यक्ष अविक साहा ने कहा, “सरकार ने अभी तक किसानों को दिये गये लिखित आश्वासन को पूरा नहीं किया है, जिस पर किसान संगठनों ने कृषि आंदोलन को स्थगित करने पर सहमति व्यक्त की थी। ऐसी स्थिति में, किसानों के पास किसान आंदोलन को फिर से शुरू करने के लिए अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा।”
