किसान मोर्चा से जुड़े ट्विटर अकाउंट्स पर पाबंदी और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी पर रोष

27 जून। संयुक्त किसान मोर्चा ने सोमवार को एक बयान जारी कर कहा कि केंद्र सरकार के निर्देश पर किसान आंदोलन से संबंधित ट्विटर अकाउंटों पर लगाई गई पाबंदी का कड़ा विरोध व निंदा करता है। ट्विटर द्वारा बिना किसी चेतावनी के किसान मोर्चा से जुड़े ट्विटर हैंडल @kisanektamorcha समेत करीब एक दर्जन ट्विटर अकाउंट को भारत में बंद कर दिया गया है। इनमें ट्रैक्टर टू ट्विटर जैसे महत्त्वपूर्ण एकाउंट भी हैं। इस संदर्भ में महत्त्वपूर्ण बात यह है कि केंद्र सरकार ने यह किसान-विरोधी कदम उठाने के लिए आपातकाल के दिन को ही चुना। 25/26 जून 1975 की रात, जब देश में इमरजेंसी लगाई गई थी, भारत के लोकतंत्र के इतिहास में एक काला दिवस माना जाता है। आपातकाल के जन-विरोधी प्रावधान द्वारा तत्कालीन भारत सरकार ने तानाशाही रवैया अपनाया, और सरकार की विचारधारा के खिलाफ उठ रही आवाजों को कुचला था। ठीक उसी तरह आज भाजपा ने सरकार से सवाल करनेवाले इन ट्विटर अकाउंटों की आवाज बंद करने के लिए ट्विटर पर दबाव बनाया है, जिससे ट्विटर ने इन अकाउंट पर प्रतिबंध लगा दिया है।

जब किसान आंदोलन शुरू हुआ था तो किसान आंदोलन के खिलाफ तरह-तरह के दुषप्रचार व झूठी खबरें फैलाई जा रही थीं। किसान आंदोलन में सक्रिय युवाओं ने किसान एकता मोर्चा, ट्रैक्टर टू ट्विटर, आदि के नाम से, सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के जरिए, किसानों की आवाज को दुनिया के सामने लाने का प्रयास किया। इन अकाउंटों के लाखों की संख्या में फॉलोअर्स थे। एक साल से अधिक चले किसान आंदोलन के दौरान, इन अकाउंटों ने बहादुरी और लगन से आंदोलन की गतिविधियों की सूचना दी, और सरकार द्वारा आंदोलन और प्रदर्शनकारियों के उत्पीड़न पर आवाज उठायी। इन चैनलों के द्वारा किसानों की आवाज गांव से निकलकर बड़े शहरों व दुनिया भर में आयी, और असल मायनों में खेती-किसानी की आवाज ट्रैक्टर से ट्विटर पर आयी।

सरकार द्वारा इस तरह से किसान-मजदूर के पक्ष की बुलंद आवाज पर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाना लोकतंत्र के लिए खतरनाक तो है ही, साथ ही यह आपातकाल का भी एक जीता-जागता उदाहरण है। किसान मोर्चा से जुड़े ट्विटर अकाउंट पर केंद्र सरकार द्वारा लगाई गई पाबंदी, इस सरकार द्वारा मानवाधिकारों के खिलाफ हमले के एक बड़े अभियान का हिस्सा है। इस कड़ी में, 2002 के गुजरात दंगों के पीड़ितों की लड़ाई लड़ रहीं सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ व पूर्व प्रशासनिक अधिकारी आरबी श्रीकुमार को 26 जून को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट पर एक और केस कर दिया गया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि हम केंद्र सरकार द्वारा इस तानाशाही व्यवहार का पुरजोर तरीके से विरोध व निंदा करते हैं। यह बिल्कुल “उल्टा चोर कोतवाल को डांटे” वाली स्थिति है, जहां न्याय की मांग करनेवालों को ही गिरफ्तार किया जा रहा है।

संयुक्त किसान मोर्चा मांग करता है कि किसान-मजदूर की बुलंद आवाज किसान एकता मोर्चा व ट्रैक्टर टू ट्विटर समेत तमाम ट्विटर अकाउंट, जिन्हें अलोकतंत्रिक व अतार्किक रूप से बंद किया गया है उन्हें पुनः बहाल किया जाए। हम यह भी मांग करते हैं कि तीस्ता सीतलवाड़, आरबी श्रीकुमार व संजीव भट्ट को बेशर्त रिहा किया जाए, और गुजरात दंगों के आरोपियों को सजा देकर दंगा पीड़ितों को न्याय सुनिश्चित किया जाए