29 जून। 26 जून 2023 को देहरादून से महिला मंच के नेतृत्व में चार सदस्यीय एकजुटता टीम पुरोला गई जिसमें कमला पंत, गीता गैरोला, रंजना पांधी और चंद्रकला शामिल थीं।
इस टीम का मुख्य उद्देश्य एक माह पूर्व पुरोला में हुए सांप्रदायिक तनाव के कारणों को समझना और वर्तमान स्थिति का जायजा लेना था।
इस टीम के समक्ष जो मुख्य बिंदु निकलकर आए वे विचारणीय हैं।
स्थानीय स्त्री पुरुषों तथा व्यापार मंडल की उपाध्यक्ष और सचिव से बात करके हमें यह जानकारी मिली कि दो लड़कों, जिसमें एक हिंदू और एक मुस्लिम था, द्वारा नाबालिग लड़की को भगाने का मामला सामने आने के बाद, मुस्लिम विरोधी प्रचार के कारण पुरोला का माहौल खराब हुआ। धार्मिक उन्माद के कारण मुस्लिम परिवार अपने घर छोड़ने को मजबूर हुए। अब दोषी के परिवार सहित दो परिवार ही वापस नहीं आए लेकिन अन्य परिवार वापस आकर सामान्य जीवन जीने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अभी भी तनाव के कारण असुरक्षा का माहौल बना हुआ है।
इस घटना के एक पीड़ित ने बताया कि उनका परिवार सन 1978 से यहां पर रह रहा है। लेकिन इस तरह से, धर्म के कारण, कोई भेदभाव का व्यवहार उनके साथ पहले नहीं न किया गया। मुस्लिमों के सामूहिक नमाज़ पढ़ने को लेकर कभी भी किसी प्रकार की आपत्ति नहीं की गई। यहां पर जो किरायेदार हैं उनको भी मकान मालिक कभी नमाज़ पढ़ने से नहीं रोकते थे जबकि इस घटना के बाद से सामूहिक नमाज़ पढ़ना विवाद का विषय बन गया है।
जिस दिन यह घटना घटी थी, उसके बाद धार्मिक अफवाहों से प्रभावित हिंदुत्ववादी संगठनों ने उग्र होकर जुलूस निकाला और मुस्लिम घरों के सामने अश्लील नारे लगाकर, भद्दी-भद्दी गालियां देते हुए पुरोला छोड़ने की चेतावनी दी। लेकिन उस वक्त पुलिस और प्रशासन ने इस जुलूस में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया। जुलूस में स्थानीय लोगों के साथ बाहर के लोग भी बहुत अधिक संख्या में शामिल थे। मुस्लिम दुकानों में तोड़फोड़ की गई तब भी पुलिस मौन रही।
अगले दिन मुस्लिमों की दुकानों पर नोटिस चिपकाये गए जिसमें 15 जून तक पुरोला छोड़ देने की धमकी लिखी गई थी, इससे जहां स्थानीय स्तर पर तनाव बढ़ा, वहीं इस घटना की चर्चा देश-विदेश में भी हुई।
इस माहौल में असुरक्षित मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों ने जब ज्ञापन देकर एसडीएम से सुरक्षा की मांग की तो उन्होंने इस बात को अधिक अहमियत नहीं दी। जबकि इस दौरान जब चौकी में सीओ साहब उपस्थित थे तो उन्होंने अपने अधीनस्थों को यह कहकर कि कोई दुकान बंद नहीं होगी, पीएसी और पुलिस भेजने को कहा। उनके आश्वासन के बाद दुकानें खोली गईं। लेकिन उसी रात सीओ साहब के बड़कोट जाने के बाद चौकी इंचार्ज ने कुछ मुस्लिम दुकानदारों को बुलाकर दुकान न खोलने के लिए धमकाया। इसके बाद डर के माहौल में 22 दिन तक मुस्लिम दुकानदारों की दुकानें बंद रहीं।
बंद के दौरान धार्मिक भावनाएं भड़काने वालों ने पुरोला में एक महापंचायत करने का ऐलान किया जिससे न केवल पुरोला में बल्कि उत्तराखंड के अन्य इलाकों में सांप्रदायिक तनाव का माहौल बन गया। सामाजिक दबाव के बाद प्रशासन ने इस पंचायत पर रोक लगा दी। लेकिन पुरोला कस्बे में आज भी मुस्लिम समाज के बीच डर बना हुआ है।
नाबालिग को भगाने के मुद्दे पर अधिकांश का कहना है कि इस घटना को बेवजह सांप्रदायिक रंग दिया गया।
स्थानीय महिलाओं के साथ चर्चा में जो मिलीजुली राय निकलकर आई उसमें अधिकांश का यह कहना था कि लड़कियों की खरीदफरोख्त तो हमेशा से होती है। लेकिन किसी भी राजनीतिक या सामाजिक शक्तियों ने आज तक इस तरह का जलूस निकालकर विरोध नहीं किया। अंकिता भंडारी की हत्या होने पर तो ना कोई राजनीतिक दल सामने आया न ही कोई नेता, हम महिलाओं ने तब केंडिल मार्च निकाला था।
सोशल मीडिया के माध्यम से जिस तरह पूरे देश में मुसलमानों के खिलाफ नियोजित तरीके से अफवाहें फैलाई जा रही हैं, उससे यहां के ज्यादातर लोग प्रभावित हो रहे हैं। वे बिना सोचे-समझे इन अफवाहों को ग्रहण करके पूरे समाज को विषाक्त कर रहे हैं, जिसका शिकार एक समुदाय विशेष बनाया जा रहा है।
स्थानीय स्तर पर कुछ अवांछित तत्वों द्वारा इस बात को भी बढ़ावा दिया जा रहा है कि बाहर से आनेवालों के कारण यहां रोजगार और पहचान का संकट बढ़ रहा है।
व्यापार मंडल के सचिव का कहना है कि यहां पर व्यापार में आर्थिक असुरक्षा बढ़ रही है। इसके लिए वह एक समुदाय विशेष को जिम्मेदार मान रहे हैं। चर्चा में जब हमने भू कानून बनाने पर जोर दिया तो उन्होंने भी माना कि उत्तराखंड सरकार को भू कानून बनाना चाहिए ताकि स्थानीय जमीनों को माफिया और बिल्डर न खरीद सकें। उन्होंने सभी के सत्यापन का मुद्दा भी उठाया। साथ ही यह भी बताया कि 15 जून की पंचायत में भू कानून को भी हमने मुद्दा बनाया था।
जिनसे भी हम मिले सभी का उत्तराखंड में हिमाचल की तरह भू कानून बनाए जाने पर जोर था। उत्तराखंड महिला मंच का यह मानना है कि उत्तराखंड बनने के 15 साल पूर्व से जो भी परिवार, समुदाय, व्यक्ति उत्तराखंड में रह रहे हैं वे उत्तराखंडी हैं। उत्तराखंड बनाने का मूल उद्देश्य यही था कि यहां के जल,जंगल, ज़मीन पर स्थानीय लोगों का हक हो। जितनी तेजी से जमीनों की खरीदफरोख्त उत्तराखंड में हो रही है वह चिंताजनक है। लेकिन सरकार इस दिशा में सही नीति बनाने में असफल रही है।
मंच का यह भी मानना है कि स्थानीय लोगों के बीच व्यापार को लेकर जो प्रतिस्पर्धा है और बेरोजगारी, गरीबी बढ़ रही है, उसके राजनीतिक व आर्थिक कारणों पर ध्यान देने के बजाय कुछ स्वार्थी व धर्मांध लोगों द्वारा इस घटना को राजनीतिक और सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की जा रही है, जिससे पहाड़ में अशांति व तनाव बढ़ रहा है। अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ नफरत का माहौल बनाया जा रहा है।
कई लोगों का यह भी मानना है कि बाहर से आकर लोग अधिक पैसा देकर दुकान व जमीन खरीद लेते हैं, इससे स्थानीय व्यापारियों को नुकसान होता है। व्यापार का भविष्य अनिश्चित होने से जो असुरक्षा का भाव उत्पन्न होता है उससे एक समुदाय विशेष निशाने पर आ जाता है।
टीम ने जिला पंचायत अध्यक्ष से मिलने का प्रयास किया लेकिन वह नहीं मिले। पीड़िता के मामा से भी मिलने का प्रयास किया गया। लेकिन सामाजिक दवाब के कारण उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया।
टीम ने 27 जून को एसडीएम पुरोला से मुलाकात की। उनका कहना था कि यहां पहले भी माहौल शांत था, अभी भी शांत है। उनका यह भी कहना था कि यहां जो भी हुआ उसपर कार्रवाई करने की ज़िम्मेदारी पुलिस की है, उन्होंने अपना काम किया, आज भी कर रही है, हमारी कोई जिम्मेदारी नही है। जबकि वास्तविकता यह है कि एसडीएम ही किसी परगने का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है और कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी एसडीएम की ही होती है।
हमने उत्तराखंड महिला मंच का परिचय देते हुए उन्हें इस घटना के विषय में एक अपील पत्र सौंपा जिसमें हमने, इस घटना की जांच कराने, दोषियों को सजा दिलवाने और स्थानीय मुस्लिम परिवारों को सुरक्षा दिए जाने तथा भविष्य में ऐसी घटना न हो इसके लिए ठोस उपाय किए जाने के संदर्भ में अपील की थी। उन्होंने इस ज्ञापन को चौकी इंचार्ज के लिए आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवा दिया।
उनके द्वारा ही हमें यह जानकारी मिली कि 27 जून को पुरोला शहर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की रैली निकलने वाली है। जबकि एक हफ्ते पूर्व ही धारा 144 हटाई गई है।
महिला मंच का मानना है कि प्रदेश में भू कानून बनाया जाय। सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने के लिए जो भी लोग जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए तथा सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने वालों के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाए और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं।
प्रस्तुति : रणधीर कुमार गौतम
