9 सितंबर। पिछले दिनों पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में एनआईए (राष्ट्रीय जांच एजेंसी) की छापेमारी को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। एनआईए का गठन आतंकवाद की घटनाओं की जांच के मकसद से किया गया था। क्या एनआईए ने जिन लोगों पर छापेमारी की है, वे आतंकवादी हैं? वे न तो किसी भूमिगत संगठन से जुड़े हैं न ही गुप्त रूप से अपनी गतिविधियां चलाते हैं। वे खुले और शांतिमय तरीकों से, अपनी असहमति और विरोध का इजहार करते रहे हैं। जिन्हें भी एनआईए की छापेमारी का निशाना बनाया गया है, उनमें एक बात सामान्य है, वे जन आंदोलनों से जुड़े लोग हैं।
आजमगढ़ के खिरियाबाग में सरकार द्वारा जबरन भूमि अधिग्रहण किये जाने के खिलाफ महीनों से आंदोलन चल रहा है और उत्तर प्रदेश सरकार की तमाम दमनकारी कार्रवाइयों के बावजूद आंदोलन जारी है। संयुक्त किसान मोर्चा भी खिरिया बाग आंदोलन के साथ है और मोर्चे के कई बड़े नेता यहां समर्थन जताने के लिए आ चुके हैं। जिन लोगों के यहां छापेमारी की गयी, उनमें से कई लोग खिरियाबाग आंदोलन में खूब सक्रिय रहे हैं। कुछ ऐसे लोगों को भी एनआईए के जरिए निशाने पर लिया गया है जो उत्तर प्रदेश में मानवाधिकार हनन के खिलाफ मुखर रहे हैं। पीयूसीएल से जुड़े लोग भी बख्शे नहीं गए। याद रहे, पीयूसीएल की स्थापना लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने की थी, और जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी तब अरुण जेटली और रविशंकर प्रसाद जैसे भाजपा के नेता भी पीयूसीएल से जुड़े हुए थे। क्या भाजपा यह सोचती है कि मानवाधिकार का मुद्दा तभी उठाया जाए जब वह विपक्ष में हो, और आज जब भाजपा सत्ता में है तो मानवाधिकार की बात करना गुनाह है?
जाहिर है, एनआईए की छापेमारी के जरिए सारी कवायद जन संगठनों और जन आंदोलनों को बदनाम करने तथा मानवाधिकार हनन को जायज ठहराने की है। पीयूसीएल समेत बहुत से नागरिक संगठनों ने इस छापेमारी की निन्दा की है। अब संयुक्त किसान मोर्चा ने भी एनआईए के दुरुपयोग के खिलाफ आवाज उठाई है और इस बारे में राष्ट्रपति को पत्र लिखा है। राष्ट्रपति के नाम संयुक्त किसान मोर्चा, आजमगढ़ की ओर से, आजमगढ़ के जिलाधिकारी के मार्फत दिया गया ज्ञापन (पत्र) इस प्रकार है –
सेवा में, दिनांक 8-9-2023
महामहिम द्रौपदी मुर्मू,
राष्ट्रपति महोदया,
भारत गणराज्य।
द्वारा जिलाधिकारी महोदय, जनपद आजमगढ़
विषय – सामाजिक-राजनीतिक कार्यकर्ताओं, लेखकों, छात्र, मजदूर, किसान नेताओं के पुस्तकालयों, आवासों पर एनआईए की छापेमारी का सत्ताधारी राजग सरकार का दुरुपयोग व सामाचार माध्यमों झूठी, फर्ज़ी, मनगढ़ंत सनसनीखेज खबरों के रूप में प्रचारित करके मानसिक उत्पीड़न, सामाजिक प्रतिष्ठा पर चोट पहुंचाने की कार्यवाहियों के खिलाफ ज्ञापन।
महोदया,
ज्ञात हो कि 5 सितंबर 2023 को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़, देवरिया, बनारस, इलाहाबाद, चंदौली आदि जिलों में सामाजिक-राजनीतिक कार्यकर्ता, मानवाधिकार कार्यकर्ता, किसान-मजदूर-छात्र नेताओं, लेखक, कवि मनीष आजाद, अमित शिरीन, सीमा आजाद, विश्व विजय, आकांक्षा आजाद, सोनी आजाद, सिद्धि बिस्मिल, राजेश आजाद, रितेश विद्यार्थी आदि के पुस्तकालयों, आवासों पर एनआईए की छापेमारी की गई। कई अखबारों ने छापेमारी की घटना को सामाजिक-राजनीतिक कार्यकर्ताओं को संदिग्ध माओवादी, नक्सल लिंक के रूप में दुष्प्रचारित करना शुरू कर दिया है। हमारा मानना है कि एनआईए की ताजा कार्यवाही सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं, लेखको, कवियों, किसान, मजदूर, छात्र नेताओं, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए आतंकित व मानसिक उत्पीड़न करने की कार्रवाई है। हम इस कार्रवाई की निंदा करते हुए बताना चाहते हैं कि वर्तमान सरकार की जन विरोधी, किसान, मजदूर, छात्र विरोधी नीतियों पर सवाल उठाने वाले लोगों को चुप करने की हिटलरी तानाशाही साजिश रची जा रही है। इसके पहले भी राजग, भाजपा सरकार द्वारा दुरुपयोग करने का आरोप लगता रहा है। इस बार पुनः सही साबित हो रहा है कि एनआईए का दुरुपयोग किया गया। भाजपा व राजग की जन विरोधी नीतियों का विरोध करने वाले लोगों के लोकतांत्रिक, मौलिक और अभिव्यक्ति की आज़ादी के अधिकारों का हनन करने की कार्रवाई है।
अतः आपसे निवेदन है कि –
1.वर्तमान राजग सरकार द्वारा एन.आई.ए. का अपने पक्ष में किए जा रहे दुरुपयोग पर भी रोक लगाई जाए।
2.सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं, कवियों, लेखकों, छात्र नेताओं, किसान, मजदूर नेताओं का सम्मान करते हुए उनके खिलाफ मनगढ़ंत, बेबुनियाद, फर्जी, झूठी सनसनीखेज खबरें प्रचारित-प्रसारित करने वाले समाचार माध्यमों पर रोक लगाई जाए।
3.सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं, कवियों, लेखकों, छात्र नेताओं, किसान, मजदूर नेताओं की अभिव्यक्ति की आज़ादी, मौलिक, लोकतांत्रिक अधिकार के सम्मान की गारंटी की जाय।
द्वारा
संयुक्त किसान मोर्चा, आजमगढ़
मोबाइल नंबर 9554913204
