ईंधन की कीमत : गरीबों पर कर, अमीरों को सबसिडी

— ऋषि आनंद —

पांच राज्यों में हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों के समापन के बाद, पिछले दस दिनों में ईंधन की कीमतों में नौ बार बढ़ोतरी हुई, जिससे पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कीमत रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गयी है। इन कीमतों को आखिरी बार नवंबर 2021 में संशोधित किया गया था, जब पेट्रोल की कीमत 100 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गयी थी। चुनाव के लिए सरकार द्वारा अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने और चुनाव समाप्त होने के बाद अपने मतदाताओं को तुरंत छोड़ देने की चिंता से परे, ईंधन की कीमतों में वृद्धि ने फिर से गरीब और मध्यम वर्ग को अविश्वसनीय संकट की ओर धकेल दिया है।

एक बार फिर, केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछली सरकार के दौरान जारी किए गए तेल बांड को ईंधन की कीमतों में वृद्धि के लिए जिम्मेदार ठहराया। कुछ महीने पहले, केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दावा किया कि ईंधन की कीमत राज्यों द्वारा लगाए गए करों के कारण अधिक है, और ईंधन करों का उपयोग भारत के एलपीजी सबसिडी योजना के लिए किया जा रहा है। पिछले साल, पूर्व पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इसी तरह दावा किया था कि ईंधन कर का उपयोग भारत की टीकाकरण योजना और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के वित्तपोषण के लिए किया जा रहा है।

जबकि एक सत्तारूढ़ दल अपनी नीतियों का बचाव करने के लिए स्वतंत्र है, इन दावों के पीछे की सच्चाई की जांच करना महत्त्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, वित्तमंत्री के दावों के विपरीत, पिछले आठ वर्षों के दौरान, मोदी सरकार ने केवल 3,500 करोड़ मूल्य के तेल बांड का भुगतान किया है, जबकि पेट्रोलियम उत्पादों से कुल उत्पाद शुल्क संग्रह 2020-21 में ही 3,00,000 करोड़ से अधिक था। एलपीजी पर दी जानेवाली सबसिडी मई 2020 में बंद कर दी गयी थी और ईंधन से कर संग्रह का बड़ा हिस्सा (लगभग दो-तिहाई) केंद्र सरकार को जाता है, राज्यों को नहीं।

कीमतों में बढ़ोतरी के पीछे कच्चे तेल की ऊंची कीमतों का दावा भी एक छलावा है। मोदी सरकार के आठ वर्षों में, जबकि कच्चे तेल की कीमत में काफी गिरावट आयी, पेट्रोल की खुदरा कीमत में वृद्धि जारी रही। यह उल्लेखनीय है कि भारत में ईंधन की कीमतों का बड़ा हिस्सा कर है, और पेट्रोल की कीमत का लगभग आधा हिस्सा कर के रूप में जाता है।

लेकिन इन एकमुश्त झूठ से ज्यादा महत्त्वपूर्ण, ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी के बड़े कारण और प्रभाव की जांच करना आवश्यक है – जैसे इन बढ़ोतरी का बोझ कौन वहन करता है, एकत्र किए गए कर से कौन लाभान्वित होता है, और क्या यह वास्तव में कल्याणकारी कार्यक्रमों के वित्तपोषण में मदद करता है।

वर्ष 2020-21 में, जब पूरा देश कोविड से उत्पन्न आर्थिक संकट से जूझ रहा था, तब पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हुई। सिर्फ एक साल के भीतर, पेट्रोल और डीजल की कीमतें 35 फीसद से अधिक बढ़कर ₹100 प्रति लीटर हो गयीं, जबकि रसोई गैस की कीमत 50 फीसद से अधिक बढ़कर कई राज्यों में ₹1000 प्रति सिलेंडर के करीब पहुंच गयी।

ईंधन की कीमतों में वृद्धि न केवल कार और मोटरसाइकिल जैसे निजी परिवहन के लिए ईंधन की लागत में वृद्धि करता है, बल्कि बस, टैक्सी और ऑटो-रिक्शा सहित सार्वजनिक परिवहन के किराए में भी वृद्धि करता है। यह खाद्य उत्पादन की लागत को बढ़ाता है, जहां खेतों में ट्रैक्टर और सिंचाई पंप चलाने के लिए ईंधन का उपयोग किया जाता है; उत्पादन की लागत को बढ़ाता है, जहां उद्योगों में मशीनों को चलाने के लिए ईंधन का उपयोग किया जाता है; परिवहन की लागत को बढ़ाता है, जहां ट्रक चलाने के लिए ईंधन का उपयोग किया जाता है।

ईंधन की कीमतों में वृद्धि का समग्र मुद्रास्फीति पर व्यापक प्रभाव पड़ता है, जिससे आपूर्ति श्रृंखला के प्रत्येक चरण पर लागत बढ़ जाती है और सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की लागत बढ़ती है।

मोदी सरकार ने ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी के अलावा रसोई गैस पर मिलनेवाली सबसिडी को भी खत्म कर दिया। मई 2020 से एलपीजी पर मिलनेवाली मामूली सबसिडी को पूरी तरह से रोक दिया गया है। यह याद रखना महत्त्वपूर्ण है कि इस समय, जब एक बड़ी आबादी ने अपनी बचत और आजीविका को कोविड द्वारा उत्पन्न आर्थिक संकट के कारण खो दिया था, सबसिडी की आवश्यकता अधिक तीव्र थी। वित्तवर्ष 2022 में, मोदी सरकार को एलपीजी पर भुगतान की जानेवाली सबसिडी पर लगभग 36,000 करोड़ रुपये की बचत की उम्मीद है। भयावह रूप से, सरकार के स्वयं के आकलन से पता चला था कि एलपीजी की मांग अत्यधिक लोचहीन मांग है, और लोग एलपीजी सिलेंडर के लिए ₹1000 का भी भुगतान करेंगे। यह शायद ही कोई आश्चर्य की बात है, क्योंकि अधिकांश परिवार बेहद विकट परिस्थितियों को छोड़कर, रसोई गैस पर बजट में कटौती नहीं कर सकते।

लोग रसोई गैस पर अधिक से अधिक राशि का भुगतान करेंगे, यह उनकी भुगतान करने की क्षमता को नहीं दर्शाता है। एलपीजी की कीमतों में बढ़ोतरी और सबसिडी को वापस लेने के साथ, गरीब परिवारों को शिक्षा या स्वास्थ्य सेवा जैसी अन्य जरूरतों पर बजट में कटौती करना पड़ा है। बड़ी संख्या में ग्रामीण परिवारों ने, जो एलपीजी की बढ़ी हुई कीमत को वहन नहीं कर सकते थे, सिलेंडर भराना बंद कर दिया और जलाऊ लकड़ी का उपयोग करना शुरू कर दिया।

ईंधन की कीमतों में वृद्धि हर व्यक्ति को प्रभावित करती है, हालांकि इसका सबसे ज्यादा नुकसान गरीबों को होता है, जिन्हें इस मुद्रास्फीति की भरपाई करने के लिए अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा खर्च करना पड़ता है। ईंधन कर और अन्य अप्रत्यक्ष कर प्रतिगामी कर हैं। प्रतिगामी कर आय या व्यय की परवाह किए बिना एक समान दर पर लगाया जाने वाला कर होता है। प्रतिगामी कराधान में, एक गरीब व्यक्ति को अपनी आय के अनुपात में ज्यादा कर चुकाना पड़ता है। यह प्रगतिशील कर, जैसे कि आयकर, कॉरपोरेट कर, या संपत्ति कर, से भिन्न है जहां कर की कर-दर आय के अनुपात होती है। एक प्रगतिशील कर के तहत, अमीर व्यक्ति अपनी आय के अनुपात में ज्यादा कर चुकाता है। जहाँ एक प्रगतिशील कर कल्याण और समानता पैदा करने में मदद कर सकता है, प्रतिगामी कर असमानता को बढ़ाता है। एक प्रतिगामी कर गरीबों को असमान रूप से आहत करता है। और कल्याणकारी योजनाओं के लिए ऐसा कर लगाना बेतुका है।

हाल के वर्षों में, मोदी सरकार ने प्रत्यक्ष करों में घटोतरी की है, और अप्रत्यक्ष करों को बढ़ाया है। 2015 में मोदी सरकार ने संपत्ति कर खत्म कर दिया। 2019 में, कॉरपोरेट कर 30 फीसद से घटाकर 22 फीसद कर दिया गया।

संपत्ति कर को समाप्त करने से सरकारी खजाने को लगभग ₹950 करोड़ का नुकसान हुआ, जबकि कॉरपोरेट कर में कमी के कारण वित्तवर्ष 2020 में सरकार की प्राप्तियों में ₹1,00,000 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ। नतीजतन, 2020-21 में कॉरपोरेट कर से कुल संग्रह आयकर से कम हो गया। इससे अमीरों को भारी मुनाफा हुआ। कोविड महामारी के दौरान, निगमों का सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में लाभ 10-वर्ष की ऊँचाई तक बढ़ गया, और सूचीबद्ध कंपनियों के शुद्ध लाभ में 57 फीसद की वृद्धि हुई। अरबपतियों की संख्या में 40 की वृद्धि हुई, और उनकी संपत्ति में 35 फीसद का इजाफा हुआ।

अमीरों से कर संग्रह में गिरावट, गरीबों पर करों में वृद्धि करके की गयी। जबकि सरकार की प्राप्तियों में प्रत्यक्ष करों का हिस्सा कम हुआ है, पेट्रोलियम उत्पादों से उत्पाद शुल्क और जीएसटी सहित अप्रत्यक्ष करों का हिस्सा बढ़ गया है।

वित्तीय वर्ष 2021 में, पेट्रोलियम उत्पादों से केंद्र सरकार के उत्पाद शुल्क संग्रह में पिछले वित्तवर्ष की तुलना में 74 फीसद अधिक वृद्धि हुई। अप्रैल और सितंबर 2021 के बीच, पेट्रोलियम उत्पादों से उत्पाद शुल्क संग्रह पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 33 फीसद अधिक था, और 2019 के पूर्व-कोविड स्तरों की तुलना में 79 फीसद अधिक था।

यह ध्यान रखना महत्त्वपूर्ण है कि- विशेष रूप से मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों के कारण- कोविड से उत्पन्न आर्थिक संकट ने गरीबों को असमान रूप से प्रभावित किया है। जबकि अमीरों ने महामारी के दौरान अविश्वसनीय धन अर्जित किया, गरीबों ने अपनी नौकरी, आजीविका और बचत खो दी। कोविड-19 महामारी के दौरान, 23 करोड़ अतिरिक्त लोग गरीबी रेखा से नीचे आ गए। 70 फीसद से अधिक भारतीयों ने अपने आहार को कम कर दिया, और भूख और कुपोषण भयावह स्तर पर पहुंच गया। घरेलू बचत समाप्त हो गयी, और घरेलू कर्ज में 4.25 लाख करोड़ की वृद्धि हुई। करोड़ों लोगों की आजीविका चली गयी।

जबकि देश के गरीब और मध्यम वर्ग ने अपनी आजीविका और अपनी बचत खो दी, सरकार उनपर कर का बोझ बढ़ाती रही, और अमीरों को अकल्पनीय रियायतें देती रही। दरअसल, मोदी सरकार ने अपने प्रतिगामी कराधान के माध्यम से कर का बोझ अमीरों से गरीबों पर स्थानांतरित कर दिया है।