12 अगस्त। संयुक्त संघर्षशील ट्रेड यूनियन मोर्चा हरिद्वार के पदाधिकारियों द्वारा सीएण्ड शएस कंपनी प्रबंधन द्वारा 11 मजदूर प्रतिनिधियों पर प्रतिशोध की भावना से एक प्रोडक्शन सुपरवाइजर पर हमला कराके झूठा मुकदमा लगाने के विरोध में मुख्यमंत्री सहित प्रमुख अधिकारियों व जिला प्रशासन को ज्ञापन देकर न्याय की माँग की गई। मोर्चा ने कहा, कि सीएण्डएस के मजदूर प्रतिनिधियों का मात्र इतना दोष है, कि उन्होंने इस बढ़ती महंगाई में तनख्वाह बढ़ाने के लिए एक माँगपत्र श्रम विभाग में लगा दिया। 15-20 सालों से कंपनी में काम कर रहे मजदूरों की तनख्वाह मात्र 12 से 15 हजार रुपया है।
माँगपत्र लगाने के बाद प्रबंधन द्वारा मजदूर के ऊपर एक के बाद एक हमले किए गए। मजदूरों के प्रधान को लालच देकर प्रोडक्शन सुपरवाइजर बनाया गया मजदूरों की एकता को तोड़ने का प्रयास किया गया। उसके बाद दो साथियों को निलंबित कर दिया गया। उसके अलावा 4 मजदूर साथियों को अलग-अलग राज्यों में स्थानांतरित कर दिया गया। मजदूरों ने उच्च न्यायालय नैनीताल में अपील दायर करके 4 मजदूर साथियों का स्थानांतरण पर स्टे लगवा लिया। इससे बौखलाकर प्रबंधन द्वारा प्रोडक्शन सुपरवाइजर के ऊपर अज्ञात लोगों द्वारा हमला कराकर 11 मजदूर प्रतिनिधियों के ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया।
उसके विरोध में हरिद्वार की विभिन्न ट्रेड यूनियनों एवं क्रांतिकारी संगठनों द्वारा गठित संयुक्त मोर्चा ने इस कार्रवाई की निंदा की तथा मजदूरों के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ जिलाधिकारी हरिद्वार, एसएसपी हरिद्वार, उप श्रमआयुक्त हरिद्वार, थानाध्यक्ष सिडकुल एवं मुख्यमंत्री, श्रम मंत्री, मुख्य सचिव उत्तराखंड तथा राज्य मानवाधिकार आयोग देहरादून, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग नई दिल्ली तथा गृहमंत्री केंद्र सरकार नई दिल्ली को ज्ञापन प्रेषित कर मजदूरों के श्रम अधिकारों एवं मानव अधिकारों को सुरक्षित करने व झूठा मुकदमा वापस लेने की अपील की गयी तथा सीएण्डएस के प्रबंधन द्वारा झूठे मुकदमे लगाने एवं मजदूरों को धमकाने पर आवश्यक कार्रवाई करने की मांग गयी। ज्ञापन देनेवालों में मोर्चे के सलाहकार एवं इंकलाबी मजदूर केंद्र के हरिद्वार प्रभारी पंकज कुमार, राजू, कुलदीप सिंह, राजा बिस्किट मजदूर संगठन के सुनील रावत और सोनू कुमार सीएण्डएस के निलंबित मजदूर चंद्रसेन एवं अशोक गिरी आदि उपस्थित रहे।
(‘मेहनतकश’ से साभार)
