31 सितंबर। एनसीआरबी (नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो) द्वारा जारी आँकड़ों के अनुसार, गुजरे वर्ष देशभर में महिलाओं के विरुद्ध अपराध की दर्ज घटनाओं में उत्तर प्रदेश अव्वल रहा है। 56,083 मामले प्रदेश में दर्ज हुए। यही नहीं गैंगरेप/रेप सहित हत्या की घटनाओं में भी यूपी टॉप पर है। ऐसी 48 घटनाएं हुईं। ये घटनाएं तो रिकॉर्ड स्तर पर हैं ही, मगर महिलाओं के विरुद्ध अपराध के ढेर सारे ऐसे मामले भी होते हैं, जो थानों में दर्ज ही नहीं होते या जिनमें पुलिस वास्तविक अपराध के बजाय कुछ और दिखाना पसंद करती है। हाथरस कांड गवाह है। सीबीआई जाँच न होती, तो यूपी पुलिस की थ्योरी से पर्दा न उठता। कुल मिलाकर, यह सूरत-ए-हाल भाजपा सरकार में प्रदेश की कानून व्यवस्था की चिंताजनक तस्वीर प्रस्तुत करता है।
एनसीआरबी के ही आँकड़ों के मुताबिक कोरोना काल और पिछले साल भी दिहाड़ी मजदूरों ने देशभर में सबसे ज्यादा आत्महत्याएं कीं। गुजरे साल आत्महत्या करनेवाला हर चौथा व्यक्ति दिहाड़ी मजदूर था। जाहिरा तौर पर रोजगार के अवसर छिन जाने और सरकारी इमदाद न पहुँचने के कारण ये आत्महत्याएं हुईं। यह स्थिति मनरेगा की तर्ज पर शहरी रोजगार गारंटी कानून बनाने, मनरेगा को और मजबूत बनाने और दिहाड़ी मजदूरों की जीवन सुरक्षा के लिए अलग से आर्थिक पैकेज की व्यवस्था करने की जरूरत को रेखांकित करती है।
