— सत्यनारायण साहु —
सात अप्रैल, 2023 को द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में बताया गया कि एनसीईआरटी ने अपनी बारहवीं कक्षा की इतिहास की पाठ्यपुस्तक से “द मुगल कोर्ट्स” नामक अध्याय को पूरी तरह से हटा दिया है। इस अध्याय में ‘अकबरनामा’ और ‘बादशाहनामा’ जैसी मुगलकालीन पांडुलिपियों को शामिल किया गया था और मुगलों के इतिहास को दर्शाया गया था, जिसमें लड़ाई, शिकार अभियान, भवन निर्माण और अदालत के दृश्यों को दर्शाया गया था। इसके अलावा, सातवीं कक्षा की इतिहास की पाठ्यपुस्तक ‘अवर पास्ट्स-2022’ में दिल्ली सल्तनत और मामलुक, तुगलक, खिलजी और लोदी सहित कई राजवंशों के शासन से संबंधित कई हिस्सों को मिटा दिया गया है। इसी पाठ्यपुस्तक में, अध्याय “मुगल साम्राज्य” से, कई सामग्रियों को हटा दिया गया है और आश्चर्यजनक रूप से, हुमायूं, शाहजहां, बाबर, अकबर, जहांगीर और औरंगजेब जैसे मुगल सम्राटों की उपलब्धियों को दिखाने वाली दो पृष्ठों की तालिका को हटा दिया गया है। इतिहास की पाठ्यपुस्तकों में ऐसे सभी हिस्सों को <> में ही हटाने के लिए निर्धारित किया गया था और इसे एक्सप्रेस में भी रिपोर्ट किया गया था।
1947 में महात्मा गांधी ने कहा था
महात्मा गांधी ने 1947 में विभाजन के भयानक सांप्रदायिक दंगों के दौरान एक भविष्यवाणी की थी कि सांप्रदायिकता, रक्तपात और हिंदुओं और मुसलमानों के बीच कड़वाहट का कहर हमारी शिक्षा को विषैला बना देगा और इतिहास के पाठ्यक्रम से मुस्लिम काल को बाहर कर देगा। बहुत दुखद है कि एनसीईआरटी के मामलों को चलाने वालों द्वारा उनकी आशंकाओं और गंभीर भविष्यवाणी को फलीभूत किया गया है। उन्होंने स्कूली बच्चों के लिए इतिहास की पाठ्यपुस्तकों से मुस्लिम शासन से संबंधित कई महत्त्वपूर्ण हिस्सों को हटा दिया है। 25 अक्टूबर, 1947 को लिखे गए और उस वर्ष 2 नवंबर को ‘हरिजन’ में प्रकाशित अपने लेख “ऑफ न्यू यूनिवर्सिटीज” में, गांधी ने स्पष्ट रूप से लिखा कि हिंदू-मुस्लिम कलह की तीव्रता हानिकारक परिणाम पैदा करेगी, और शिक्षा तथा इतिहास को उस हानिकारक प्रक्रिया से बहुत दूषित किया जा सकता है। गांधी के लेख का पूरा पाठ “कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी” के खंड 89 के पृष्ठ 402-405 पर उपलब्ध है।
भारत को आजादी मिलने के दो महीने बाद व्यक्त की गई उनकी भविष्यवाणी की थाह लेने के लिए गांधी के शब्दों को उद्धृत करना सार्थक है। उन्होंने पीड़ा के साथ लिखा, “फिर हिंदू-मुस्लिम के सवाल को लें”, उन्होंने पीड़ा के साथ कहा, “जहर ने इतना खतरनाक अनुपात धारण कर लिया है कि यह अनुमान लगाना मुश्किल है कि यह हमें कहां ले जाएगा। एक घिनौनी तस्वीर को देखते हुए उन्होंने कहा, “मान लीजिए कि अकल्पनीय हुआ है और एक भी मुस्लिम संघ में सुरक्षित और सम्मानपूर्वक नहीं रह सकता है, और न तो हिंदू और न ही सिख पाकिस्तान में ऐसा कर सकते हैं। इसके बाद उन्होंने कहा, “हमारी शिक्षा तब जहरीला रूप धारण करेगी। उन्होंने उम्मीद और विश्वास के साथ दावा किया, ‘अगर दूसरी ओर, हिंदू, मुस्लिम और अन्य सभी जो विभिन्न धर्मों से संबंधित हो सकते हैं, पूर्ण सुरक्षा और सम्मान के साथ डोमिनियन में रह जा सकते हैं, तो चीजों की प्रकृति में, हमारी शिक्षा पूरी तरह से सुखद आकार ले लेगी।’
गांधी ने विभिन्न धर्मों के लोगों की मित्रता और बंधुत्व को त्यागने के हानिकारक प्रभाव का विश्लेषण किया, जिन्होंने सदियों से जीवन जीने के अपने साझा तरीकों के साथ, उनके शब्दों में, “संस्कृतियों का एक सुंदर मिश्रण पैदा किया था। उन्होंने लोगों से, उनके धर्मों की परवाह किए बिना, उस प्रक्रिया को “बनाए रखने और तेजी से मजबूत करने का प्रयास करने” का आग्रह किया, अन्यथा उन्होंने यह कहते हुए चेतावनी दी, “… हम उस दिन के बारे में बताएंगे जब हिंदुस्तान में केवल एक धर्म का प्रतिनिधित्व किया गया था और उस अनन्य संस्कृति के लिए अपने कदमों को फिर से परिभाषित करेंगे। इसलिए, उन्होंने चेतावनी दी, “यह संभव है कि हम ऐसी कोई ऐतिहासिक तारीख नहीं ढूंढ़ पाएंगे, और अगर हम ऐसा करते हैं, और हम अपने कदम पीछे खींचते हैं, तो हम अपनी संस्कृति को उस बदसूरत अवधि में वापस फेंक देंगे और ब्रह्मांड के विनाश के हकदार होंगे।”
गांधी ने तब एक गंभीर चेतावनी जारी करते हुए लिखा, “… अगर हम मुस्लिम काल को खत्म करने का व्यर्थ प्रयास करते हैं, तो हमें यह भूलना होगा कि दिल्ली में एक शक्तिशाली जामा मस्जिद थी, जो दुनिया में किसी से कम नहीं थी, या अलीगढ़ में एक मुस्लिम विश्वविद्यालय था, या यह कि आगरा में ताज था, जो दुनिया के सात अजूबों में से एक था। या यह कि मुगल काल के दौरान दिल्ली और आगरा के महान किले बनाए गए थे। फिर उन्होंने भारी मन से कहा, “तब हमें उस अंत को ध्यान में रखते हुए अपने इतिहास को फिर से लिखना होगा।”
सच साबित हुई गांधी की भविष्यवाणी
दो महीने पुराने स्वतंत्र भारत के नए विश्वविद्यालयों के संदर्भ में गांधी द्वारा ये शब्द लिखे जाने के साढ़े सात दशक से अधिक समय बाद, एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित बारहवीं कक्षा की पाठ्यपुस्तक से मुगल काल पर एक पूरा अध्याय हटा दिया गया है, और मुगल शासन से जुड़े कई अन्य घटक, विशेष रूप से कला के लिए उस अवधि के शासकों के योगदान से संबंधित हैं। बारहवीं कक्षा से नीचे की कई कक्षाओं के छात्रों के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम से वास्तुकला, साहित्य और संगीत को हटा दिया गया है।
मुगल काल के उपरोक्त पहलुओं को हटाने के अलावा, एनसीईआरटी ने अपनी राजनीति विज्ञान की पाठ्यपुस्तक से इस तथ्य को भी हटा दिया है कि एक हिंदू कट्टरपंथी ने गांधी को मार डाला क्योंकि उन्होंने हिंदू-मुस्लिम एकता का समर्थन किया था और हिंदू राष्ट्र बनाने के खिलाफ एक दृढ़ रुख अपनाया था, जिसके लिए कुछ गुमराह हिंदू प्रतिबद्ध थे, और भारत में बहुसंख्यक लोगों द्वारा स्वीकार किए गए धर्म के नाम पर एक राज्य स्थापित करना चाहते थे। पाकिस्तान के पैटर्न में। महात्मा गांधी की हत्या के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) पर प्रतिबंध लगाने की सरदार पटेल की कार्रवाइयों को भी हटा दिया गया है। यहां तक कि पाठ्यपुस्तक से यह महत्त्वपूर्ण बिंदु भी हटा दिया गया है कि गांधी की हत्या और उससे हुई भारी त्रासदी ने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच की खाई को पाट दिया और उनके द्वारा साझा की गई समानताओं से उन्हें एकजुट किया।
यहां तक कि 2002 के गुजरात दंगों और तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को राजधर्म का पालन करने और लोगों के साथ उनकी जाति और पंथ के आधार पर भेदभाव नहीं करने की सलाह का संदर्भ भी पाठ्यपुस्तकों से हटा दिया गया है। हैरानी की बात है कि जाति व्यवस्था, विरोध और सामाजिक आंदोलनों से संबंधित कुछ हिस्सों को भी मिटा दिया गया है। ये बदलाव पिछले साल राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) द्वारा किए गए ‘युक्तिकरण’ अभ्यास का परिणाम हैं, जिसका कथित उद्देश्य छात्रों को कोविड के दौरान सीखने के झटके से उबरने में मदद करने के लिए पाठ्यक्रम के भार को कम करना है।
जाहिर तौर पर, इन विलोपन को स्कूली बच्चों के लिए पाठ्यक्रम को तर्कसंगत बनाने और लगभग तीन वर्षों तक कोविड महामारी के दौरान स्कूलों के बंद होने के बाद उनकी पढ़ाई के नुकसान के बाद उन पर बोझ को कम करने की आवश्यकता के आधार पर उचित ठहराया गया है।
मुगल काल को हटाए जाने और महात्मा गांधी की हत्या से जुड़े अन्य पहलुओं की बारीकी से पड़ताल करने पर हम केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी के नेताओं द्वारा बेरहमी से इस्तेमाल किए गए हिंदू-मुस्लिम आधारों के साथ राजनीति और समाज के बढ़ते ध्रुवीकरण के बारे में चिंतित हो जाते हैं। केंद्र और हमारे देश के कई राज्यों में राज्यतंत्र को नियंत्रित करने वाले भाजपा नेताओं द्वारा इस्लामी नामों वाले शहरों, कस्बों, सड़कों और गलियों के नाम बदलना स्पष्ट रूप से हमारे विविध और बहुलवादी समाज में इस्लाम के निशान को मिटाने की उनकी इच्छा को दर्शाता है, जबकि हमारा देश विभिन्न धर्मों को माननेवाले लोगों की सांस्कृतिक स्वतंत्रता का जश्न मनाता आया है। राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान करने से इस्लाम से जुड़े नामों को जनता और साझा सामूहिक क्षेत्रों से हटाने का पैटर्न तैयार हो गया। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यभार संभालने के बाद, पिछले नौ वर्षों के दौरान, नामों में इस तरह के सभी बदलाव बदले की भावना से किए गए हैं।
सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति
इस्लामी नामों के परिवर्तन के अलावा, हिंदुत्व नेताओं और यहां तक कि कुछ भाजपा विधायकों द्वारा मुसलमानों के नरसंहार के आह्वान के बाद सांप्रदायिक वैमनस्य में चिंताजनक वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री ने खुद बार-बार ‘बारह सौ साल की गुलामी’ की बात की है, जो भारतीयों को परेशान कर रही है।
उन्होंने जून 2014 में संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के जवाब में, यह बयान दिया था। यह वाक्य इस धारणा की ओर इशारा करता है कि मुगल शासकों ने गुलामी को कायम रखा और इसलिए युवा पीढ़ी को यह बताने के लिए उस विशेष चरण को समाप्त करके इतिहास को फिर से लिखने की आवश्यकता है कि मुगल दुश्मन थे, और उस तर्क के एक अजीब मोड़ से, वर्तमान मुसलमान उस ‘शत्रुतापूर्ण लोकाचार’ का प्रतिनिधित्व करना जारी रखते हैं।
मोदी सरकार का 14 अगस्त को हर साल विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का हालिया निर्णय उसी परियोजना का हिस्सा है, जो राष्ट्र को यह याद दिलाने के लिए है कि विभाजन के रक्त-कंपकंपा देने वाले उदाहरण उन ‘ताकतों’ के निशान हैं जो ‘1,200 वर्षों की गुलामी’ का हिस्सा थे। अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से मुसलमानों के खिलाफ हथियार उठाने की खतरनाक मांग और तथाकथित धर्म संसदों (धार्मिक संसदों) में कई हिंदुत्ववादी नेताओं द्वारा उनके नरसंहार के लिए क्रूर अपील, हिंदुत्ववादी ताकतों के लिए अनुकूल चुनावी परिणाम प्राप्त करने के लिए सांप्रदायिक तनाव के अभिशाप को बनाए रखने के लिए सोच-समझकर नफरत और जहर के अभूतपूर्व स्तर की अभिव्यक्तियां हैं। कुछ भाजपा नेताओं द्वारा मुसलमानों का सामाजिक और आर्थिक रूप से व्यापक बहिष्कार करने के आह्वान से यह और बढ़ गया है।
इस तरह के लगातार बढ़ते सांप्रदायिक कलह और इसके परिणामस्वरूप हिंदुओं और मुसलमानों के बीच कटुता में वृद्धि का अपरिहार्य परिणाम स्कूली पाठ्यपुस्तकों से मुगल युग को हटाने में परिलक्षित हुआ है। इतिहास की पाठ्यपुस्तकों के पन्नों में मुगलों को दी गई तथाकथित असंगत जगह के खिलाफ लंबे समय से चल रहे अभियान के तहत भाजपा नेता हिंदू शासकों पर ध्यान देने की मांग कर रहे हैं। 10 जून, 2022 को, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने एक पुस्तक विमोचन में कहा कि पांड्य, चोल, मौर्य, गुप्त और अहोम जैसे साम्राज्यों की कीमत पर मुगलों को दी गई प्रमुखता के साथ देश के इतिहास को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है, और अब “हमें इसे फिर से लिखने से कोई नहीं रोक सकता”। उनके बयान को जब ध्रुवीकरण के गहरे स्तर और इसके परिणामस्वरूप विश्वास के नाम पर लोगों के बीच जानबूझकर बढ़ावा दिए जा रहे शत्रुता के साथ जोड़ा जाता है, तो यह स्पष्ट रूप से देश भर के लाखों छात्रों द्वारा पढ़े गए हमारी स्कूली किताबों में उपरोक्त विलोपन के पीछे के इरादे को सामने लाता है।
एनसीईआरटी की चौंकाने वाली दलील
एनसीईआरटी के निदेशक सकलानी ने एक यूट्यूब चैनल पर चर्चा में भाग लेते हुए चौंकाने वाली दलील दी कि “फालतू” या “बेकार” माने जाने वाले हिस्सों को विशेषज्ञों की सिफारिशों के आधार पर हटा दिया गया है, जिनके नामों का खुलासा करने से उन्होंने इनकार कर दिया था।
सांप्रदायिक ताकतों की हार इतिहास को बचाएगी
गांधी की यह भयावह भविष्यवाणी सच साबित हुई है कि अगर मुसलमानों और हिंदुओं के बीच दुश्मनी निहित स्वार्थों द्वारा फैलाई गई, तो हमारा इतिहास खुद मुस्लिम काल के विनाश का सामना करेगा। इतिहास को इस तरह के विलोपन और विकृतियों से बचाने के लिए, हमें उन ताकतों को हराने की जरूरत है जो सांप्रदायिक सौहार्द और सद्भाव को जहर देते हैं। इसलिए, उन्होंने बहुत उपयुक्त रूप से कहा, “अगर, दूसरी ओर, हिंदू, मुस्लिम और अन्य सभी जो विभिन्न धर्मों से संबंधित हो सकते हैं, पूर्ण सुरक्षा और सम्मान के साथ रह सकते हैं, तो चीजों की प्रकृति में, हमारी शिक्षा पूरी तरह से सुखद आकार ले लेगी।
राज्यतंत्र को नियंत्रित करने वाली सांप्रदायिक ताकतों को हराने के लिए उस भावना की आवश्यकता है।
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लेखक भारत के राष्ट्रपति केआर नारायणन के विशेष कार्याधिकारी (ओएसडी) के रूप में कार्य कर चुके हैं।
