असंगठित मजदूरों के सम्मेलन में उठी मॉंग – ई श्रम पोर्टल में पंजीकृत मजदूरों को हर योजना का लाभ मिले

●ई श्रम में पंजीकृत मजदूरों को लाभार्थी घोषित करे सरकार
●आयुष्मान कार्ड, आवास, पेंशन, बीमा की गारंटी हो

● मजदूर अधिकार सम्मेलन में उठी मांग, सोनभद्र में चलाएंगे अभियान

13 अगस्त। ई श्रम पोर्टल में पंजीकृत असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को लाभार्थी घोषित कर सरकार की हर योजना का लाभ देने और उन्हें आयुष्मान कार्ड, आवास, 5 लाख का बीमा, 5000 रुपए पेंशन देने मांग रविवार को म्योरपुर म्योरपुर, सोनभद्र के रासपहरी में आयोजित मजदूर अधिकार सम्मेलन में उठाई गई। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के साझा मंच की तरफ से आयोजित सम्मेलन में इस मांग के लिए महामहिम राज्यपाल के नाम संबोधित मांगपत्र पर हस्ताक्षर अभियान चलाने और गांव-गांव मजदूर अधिकार सम्मेलन करने का फैसला लिया गया। सम्मेलन की अध्यक्षता मजदूर किसान मंच के जिला अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद गोंड और संचालन आइपीएफ संयोजक कृपाशंकर पनिका ने किया।

सम्मेलन में मुख्य वक्ता के रूप में मौजूद यूपी वर्कर्स फ्रंट के प्रदेश अध्यक्ष दिनकर कपूर ने कहा, यह बड़ी विडंबना है कि देश में मजदूरों के लिए बने कानून आंदोलन के बाद ही लागू हो पाते हैं। 2008 में असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की सामाजिक सुरक्षा के लिए देश की संसद से कानून बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ई पोर्टल का निर्माण किया गया जिसमें प्रदेश में साढे़ आठ करोड़ मजदूरों का पंजीकरण हुआ। लेकिन आज तक इनके लिए कोई भी योजना सरकार ने घोषित नहीं की है। मनरेगा जैसे कानून को सरकार ने विफल कर दिया है। उसके बजट में कटौती की वजह से लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है और जिन्होंने काम किया है उन्हें महीनों तक मजदूरी का भुगतान नहीं किया जाता है। नए लेबर कोड लाकर मोदी सरकार आधुनिक गुलामी में मजदूरों को ढकेल रही है। काम के घंटे 12 करके मजदूरों को उत्पादन करने में भी आज असक्षम बनाया जा रहा है। इन हालात को बदलने और गरिमापूर्ण जीवन जीने के संवैधानिक अधिकार को हासिल करने के लिए मजदूरों की बड़ी गोलबंदी सोनभद्र, मिर्जापुर और नौगढ़ में की जाएगी।

ऑल इंडिया पीपुल्स फ्रंट के जिला संयोजक कृपाशंकर पनिका ने कहा कि सोनभद्र जिले से बड़े पैमाने पर मजदूरों और पूंजी का पलायन हो रहा है। गांव में रोजगार का जबरदस्त संकट है। संयुक्त युवा मोर्चा की संयोजक सविता गोंड ने कहा कि रोजगार की कानूनी गारंटी सरकार को देनी चाहिए और निवास स्थान से 25 किलोमीटर के दायरे के अंदर हर नौजवान को न्यूनतम मजदूरी पर रोजगार उपलब्ध कराना चाहिए।

ठेका मजदूर यूनियन के जिला मंत्री तेजधारी गुप्ता ने प्रदेश में पिछले 5 सालों से वेज रिवीजन ना होने पर गहरा आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में मजदूरी दर बेहद कम है और इस महंगाई में मजदूरों को जीवन चलाना बेहद कठिन होता जा रहा है।

सम्मेलन को पिपरी के पूर्व सभासद कामरेड मारी, जिला प्रवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह, तहसील संयोजक शिव प्रसाद गोंड, मंगरु प्रसाद श्याम, मनोहर गोंड, जिला महासचिव इंद्रदेव खरवार, रामचंद्र पटेल, आलोक गोंड, गुंजा गोंड, राजकुमारी गोंड, रामविचार गोंड आदि ने भी संबोधित किया।

– कृपाशंकर पनिका