आखिर किसी को कानूनी प्रक्रिया से छूट क्यों मिलनी चाहिए?

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति सिद्धार्थ और न्यायमूर्ति विनय कुमार द्विवेदी की पीठ ने अपने फैसले में कहा है कि “राजनेताओं का अपने निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं के प्रति एक विशेष दायित्व होता है और यदि वे अपनी सजा पर रोक प्राप्त करने में असफल रहते हैं तो वे चुनाव लड़ने के अवसर से वंचित हो सकते हैं।” अदालत ने यह भी कहा कि “एक आम आदमी के आजीविका के अधिकार को ध्यान में रखते हुए, जो किसी राजनेता के चुनाव लड़ने के अधिकार से कम महत्वपूर्ण नहीं है, अपीलकर्ता की दोषसिद्धि और सजा पर रोक लगाई जानी चाहिए…।” दोषी नंदलाल राय को वर्ष 2017 में वाराणसी के सिगरा इलाके में पटरी दुकानदारों के अधिकारों के लिए काम करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता प्रमोद कुमार निगम की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। जमानत और अपनी दोषसिद्धि पर रोक लगाने के लिए दायर याचिका में नंदलाल राय ने कहा था कि वह आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ दल के उम्मीदवार के रूप में अथवा निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहते हैं। वह भाग्यशाली रहे कि उन्हें अदालत से राहत मिल गई। इस मामले में सह-दोषी शेषनाथ शर्मा को भी राहत मिल गई।

जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 कुछ विशेष अपराधों में दोषी पाए गए लोगों को चुनाव लड़ने से रोकती है। इसके अतिरिक्त, धारा 8(3) में प्रावधान है कि किसी भी अपराध में दोषी ठहराए गए और कम से कम दो वर्ष के कारावास की सजा पाने वाले व्यक्ति को दोषसिद्धि की तारीख से चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। उसकी रिहाई के बाद भी छह वर्ष तक यह अयोग्यता जारी रहेगी। देश में अनेक लोग, उदाहरण के लिए लालू प्रसाद यादव, जे. जयललिता, आजम खान, डॉ. सुनीलम (मध्य प्रदेश से दो बार विधायक), आदि अपनी दोषसिद्धि के बाद कोई चुनाव नहीं लड़ पाए हैं। डॉ. सुनीलम ने भी अपनी दोषसिद्धि के खिलाफ अपील की थी, लेकिन उन्हें नंदलाल राय जैसी राहत नहीं मिली। दिलचस्प बात यह है कि इसी प्रावधान के तहत राहुल गांधी को अयोग्य ठहराने के लिए सूरत की निचली अदालत ने (जिसके फैसले को बाद में सत्र न्यायालय और गुजरात उच्च न्यायालय ने भी बरकरार रखा) आपराधिक मानहानि के एक मामले में अधिकतम दो वर्ष की सजा सुनाई थी। बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगा दी और यह टिप्पणी की कि निचली अदालत ने गांधी को अधिकतम सजा देने का कोई कारण नहीं बताया था।

आजम खान के मामले में हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आपराधिक न्याय व्यवस्था का किस तरह दुरुपयोग किया जा रहा है, ताकि उन्हें लगातार जेल में रखा जा सके। यह असामान्य नहीं है कि किसी आरोपी को एक मामले में जमानत मिलते ही सरकार उसके खिलाफ दूसरा मामला दर्ज कर दे, ताकि उसे जेल में ही रखा जा सके। लेकिन आजम खान के मामले की तरह बार-बार ऐसा किया जाना असाधारण है।

इसके बाद ऐसे लोग भी हैं जो निर्वाचित होने के बावजूद गंभीर आरोपों के तहत जेल में बंद हैं। उदाहरण के लिए, अब्दुल रशीद शेख, जिन्हें इंजीनियर रशीद के नाम से भी जाना जाता है, ने 2024 में जम्मू-कश्मीर के बारामुल्ला संसदीय क्षेत्र से चुनाव जीतकर उमर अब्दुल्ला को पराजित किया था। इसके बावजूद वह आपराधिक षड्यंत्र रचने, राज्य के विरुद्ध युद्ध छेड़ने और आतंकवादी संगठनों के साथ काम करने के आरोपों के तहत तिहाड़ जेल में विचाराधीन कैदी के रूप में बंद हैं। उनके खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) लगाया गया है। खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह ने 2024 में पंजाब के खडूर साहिब संसदीय क्षेत्र से चुनाव जीता था, लेकिन वह 2023 में अजनाला पुलिस थाने पर धावा बोलने से संबंधित आपराधिक आरोपों के तहत अब भी जेल में बंद हैं। उन्हें शुरुआत में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के तहत गिरफ्तार किया गया था और वह पंजाब से बहुत दूर डिब्रूगढ़ जेल में बंद हैं।

जब इंजीनियर रशीद ने 2025 में संसद के बजट सत्र में शामिल होने की इच्छा जताई तो दिल्ली उच्च न्यायालय ने उन्हें हिरासत में रहते हुए पैरोल पर संसद जाने की अनुमति दी। साथ ही अदालत ने संसद आने-जाने के लिए आवश्यक सुरक्षा कर्मियों और वाहन का खर्च वहन करने के लिए छह दिनों के वास्ते 8.74 लाख रुपये जमा करने का आदेश दिया। इसमें से आधी राशि, यानी चार लाख रुपये, अग्रिम रूप से जमा करने को कहा गया।

सवाल यह उठता है कि यदि इलाहाबाद उच्च न्यायालय का मानना है कि नंदलाल राय के मामले में उनका अपने निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं के प्रति विशेष दायित्व है अथवा चुनाव लड़ने का अधिकार आजीविका के अधिकार जितना ही महत्वपूर्ण है, तो यही तर्क उन दूसरे मामलों में क्यों लागू नहीं होता, जहां राजनेता दोषी ठहराए जा चुके हैं या जेल में बंद हैं? और यह तर्क केवल राजनेताओं तक ही क्यों सीमित रहना चाहिए? उन आम नागरिकों के आजीविका के अधिकार का क्या, जिन्हें दोषी ठहराया जा चुका है या जो विचाराधीन कैदी के रूप में जेल में सड़ रहे हैं?

अदालत के तर्क से ऐसा प्रतीत होता है कि आजीविका का अधिकार किसी दोषी व्यक्ति के लिए अपनी दोषसिद्धि और सजा पर रोक लगाने की अपील सफलतापूर्वक करने का पर्याप्त आधार होना चाहिए। इससे दो स्तरों पर एक स्पष्ट विरोधाभास पैदा होता है। पहला, राजनेताओं और आम नागरिकों के बीच भेदभाव पैदा करना और दूसरा, भाजपा या उसके सहयोगी दलों से संबंधित राजनेताओं के साथ किए जा रहे विशेष पक्षपातपूर्ण व्यवहार का विश्लेषण करना। यह कहना अनुचित नहीं होगा कि अदालत का यह दृष्टिकोण भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में निहित समानता के सिद्धांत के संदर्भ में सवालों के घेरे में है।

इसके अलावा, भारत के राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपालों को अपने पद पर बने रहने तक आपराधिक अभियोजन से पूर्ण संवैधानिक छूट प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के वर्तमान एवं पूर्व न्यायाधीशों को अपने आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान किए गए कार्यों के लिए दीवानी और आपराधिक कार्यवाही से संरक्षण प्राप्त है। हालांकि, यह संरक्षण भ्रष्टाचार के मामलों पर लागू नहीं होता। मुख्य निर्वाचन आयुक्त, जो वर्तमान में मतदाता सूचियों में हेराफेरी के आरोपों के कारण विवादों के केंद्र में हैं, और अन्य निर्वाचन आयुक्तों को भी 2023 में उनकी नियुक्ति, सेवा शर्तों और कार्यकाल से संबंधित अधिनियम में संशोधन करके आजीवन कानूनी संरक्षण प्रदान कर दिया गया है। इसके तहत अपने आधिकारिक कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए किए गए कार्यों, बातों या दिए गए बयानों के लिए उनके विरुद्ध किसी भी दीवानी या आपराधिक कार्यवाही से छूट दी गई है।
इस बात को लेकर व्यापक अटकलें लगाई गईं कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में कथित रूप से शामिल दुष्यंत कुमार गौतम को कानूनी कार्रवाई से बचाने के लिए सिक्किम का राज्यपाल बनाया गया। इसी तरह, जब सर्वोच्च न्यायालय ने बाबरी मस्जिद विध्वंस के मामले में आपराधिक षड्यंत्र की जांच आगे बढ़ाने के लिए सीबीआई को आदेश दिया था, तब उसने टिप्पणी की थी कि राजस्थान के राज्यपाल होने के कारण कल्याण सिंह को कानूनी प्रक्रिया से छूट प्राप्त थी। हालांकि, बाद में उन्हें बरी कर दिया गया था।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले से ऐसा प्रतीत होता है मानो राजनेता भी राष्ट्रपति, राज्यपालों, उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीशों, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की तरह कानूनी कार्यवाही से किसी प्रकार की छूट पाने की अपेक्षा कर रहे हैं। जबकि संविधान का अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता की गारंटी देता है। इसलिए कानूनी कार्यवाही से छूट की अवधारणा लोकतंत्र की मूल भावना के विपरीत है और इसे समाप्त किया जाना चाहिए। कानून के समक्ष प्रत्येक व्यक्ति के साथ वास्तविक अर्थों में समान व्यवहार होना चाहिए।

यह उल्लेख करना आवश्यक है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में अफजल अंसारी के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया है। उस फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि यदि दोषसिद्धि पर रोक न लगाने से अन्याय या ऐसे परिणाम उत्पन्न होने की आशंका हो जिन्हें बाद में ठीक नहीं किया जा सकता, तो दोषसिद्धि पर रोक लगाई जा सकती है। इसके अतिरिक्त, ऐसे निर्णय पर पहुंचने के लिए मामले के तथ्य और परिस्थितियां भी प्रासंगिक होंगी। उल्लेखनीय है कि अंसारी के मामले में उत्तर प्रदेश के गैंगस्टर अधिनियम के तहत उन्हें एक पुरानी प्राथमिकी के संबंध में आरोपी बनाया गया था, जिसमें बाद में उन्हें बरी कर दिया गया था। इसलिए अंसारी के मामले में राहत दिए जाने का आधार उस मामले के तथ्य थे, न कि केवल यह तर्क कि वे एक निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं। निस्संदेह, यह एक विचारणीय पहलू था, लेकिन मामले के वास्तविक तथ्यों पर विचार करने के बाद ही इस पर ध्यान दिया गया था।

इसलिए नंदलाल राय के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा प्रस्तुत तर्क त्रुटिपूर्ण है और इस पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आवश्यक विचार किया जाना चाहिए।

लेखक व लेखिका: संदीप पांडेय, आयुष बाजपेयी एवं बेमिसाल हाशनी