पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर: दूरसंचार सुधार और सूचना प्रौद्योगिकी विकास

— मोहम्मद इरफान ऊर्फी —

वर्ष 2027 पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की जन्मशताब्दी का वर्ष है। लोकतांत्रिक मूल्यों और सामाजिक सरोकारों के प्रति प्रतिबद्ध चंद्रशेखर ने अपने प्रधानमंत्री कार्यकाल में दूरसंचार पुनर्गठन और सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के विकास की दिशा में ऐसी संस्थागत पहल कीं, जिन्होंने भारत के संचार आधुनिकीकरण और सॉफ्टवेयर उद्योग के वैश्विक विस्तार की नींव रखी।

आज स्मार्टफोन, हाई-स्पीड इंटरनेट और सस्ती टेलीकॉम सेवाएँ आम जीवन का हिस्सा हैं। लेकिन 1990 के आसपास भारत में टेलीफोन कनेक्शन मिलना मुश्किल था। इसके लिए वर्षों इंतजार करना पड़ता था। वहीं, व्यस्त लाइनों, खराब सेवाओं और तकनीकी समस्याओं से भी लोगों को जूझना पड़ता था।

उल्लेखनीय है कि भारत में दूरसंचार आधुनिकीकरण की नींव 1980 के दशक में प्रधानमंत्री राजीव गांधी और सैम पित्रोदा के प्रयासों से पड़ चुकी थी।

महानगरों में टेलीफोन सेवाओं के लिए महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (MTNL) और अंतरराष्ट्रीय संचार के लिए विदेश संचार निगम लिमिटेड (VSNL) कार्यरत थीं, जबकि देश के अधिकांश हिस्सों में दूरसंचार विभाग (Department of Telecommunications-DoT) ही सेवाओं का संचालन करता था। विभाग की विशेषता यह थी कि नीति निर्धारण, प्रशासन और सेवा प्रदायगी की जिम्मेदारी भी उसी के पास थी। इस केंद्रीकृत व्यवस्था के कारण बदलती तकनीकी जरूरतों और उपभोक्ताओं की बढ़ती मांगों के अनुरूप विकास में कठिनाइयाँ आ रही थीं।

इसी बदलते परिदृश्य में चंद्रशेखर देश के प्रधानमंत्री बने। उस समय दूरसंचार क्षेत्र बढ़ती उपभोक्ता मांग, तकनीकी बदलावों और विभागीय सीमाओं जैसी चुनौतियों से जूझ रहा था। ऐसे में इसके संगठनात्मक ढाँचे में सुधार की आवश्यकता महसूस की जा रही थी।

MTNL और VSNL निगमित (Corporate) स्वरूप में अपेक्षाकृत अधिक व्यावसायिक स्वायत्तता के साथ काम कर रही थीं। इसके विपरीत, दूरसंचार विभाग (DoT) को निगमित (Corporate) स्वरूप देने का प्रस्ताव आर्थिक और प्रशासनिक रूप से चुनौतीपूर्ण था। विभाग के इंजीनियरों, कर्मचारियों और यूनियनों में इस बदलाव को लेकर आशंकाएँ और विरोध थे। इसी बीच दूर संचार विभाग ने MTNL और VSNL को अपने अधीन समाहित करने का प्रस्ताव भी रखा। इस तरह दूरसंचार क्षेत्र के पुनर्गठन को लेकर सरकार के सामने कई चुनौतियाँ थीं।

विभागीय कार्यप्रणाली की सीमाओं और तकनीकी बदलावों की आवश्यकता को देखते हुए चंद्रशेखर सरकार ने एक अत्यंत साहसिक कदम उठाया। पारंपरिक और रूढ़िवादी सरकारी तरीकों से हटकर, सरकार ने भारी प्रशासनिक व यूनियनों के विरोध के बावजूद दूरसंचार क्षेत्र के पुनर्गठन के लिए विशेषज्ञ एम. बी. अथरेया की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति Telecom Restructuring Committee का गठन किया, जिसे ‘अथरेया समिति’ के नाम से बेहतर जाना जाता है।

चंद्रशेखर सरकार का उद्देश्य दूरसंचार विभाग को अधिक पेशेवर, कार्यकुशल और व्यावसायिक रूप से सक्षम संगठन बनाना था। इसके लिए समिति को उपयुक्त संगठनात्मक ढाँचे का सुझाव देने, सेवाओं की गुणवत्ता और उपभोक्ता संतुष्टि बढ़ाने तथा तकनीकी बदलावों के अनुरूप व्यवस्था विकसित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। समिति के विचार-विमर्श में ग्रामीण दूरसंचार विस्तार, कर्मचारी हित, औद्योगिक संबंध और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दे भी शामिल थे।

अथरेया समिति ने मार्च 1991 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। समिति के सामने सबसे बड़ी चुनौती दूरसंचार विभाग की मौजूदा संरचना और भविष्य की आवश्यकताओं के बीच संतुलन स्थापित करने की थी। रिपोर्ट में दूरसंचार सेवाओं के संचालन के लिए अधिक व्यावसायिक और संगठनात्मक रूप से स्वायत्त व्यवस्था विकसित करने पर विचार किया गया।

रिपोर्ट ने इस व्यापक प्रश्न को भी सामने रखा कि नीति निर्धारण, नियमन और दूरसंचार सेवाओं के संचालन की जिम्मेदारियों को किस प्रकार अधिक स्पष्ट रूप से व्यवस्थित किया जाए। इससे दूरसंचार क्षेत्र में अधिक पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी और उपभोक्ता-केंद्रित व्यवस्था विकसित करने की बहस को आधार मिला।

चंद्रशेखर सरकार का महत्त्व इस संदर्भ में इसलिए भी उल्लेखनीय है कि उसने विभागीय एकाधिकार और परंपरागत प्रशासनिक व्यवस्था से आगे बढ़कर दूरसंचार क्षेत्र के पुनर्गठन पर विशेषज्ञों की राय को महत्त्व दिया। इस रिपोर्ट ने भारत में एक स्वतंत्र नियामक व्यवस्था और निजी निवेश के अनुकूल वातावरण का आधार तैयार किया।

दूरसंचार व्यवस्था के पुनर्गठन के साथ-साथ चंद्रशेखर सरकार के कार्यकाल में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग को अंतरराष्ट्रीय बाजार से जोड़ने की दिशा में भी महत्त्वपूर्ण संस्थागत पहल हुई। 1980 के दशक के उत्तरार्ध तक भारत में सॉफ्टवेयर निर्माण की प्रतिभा और तकनीकी दक्षता मौजूद थी, लेकिन भारतीय कंपनियों के सामने अपने सॉफ्टवेयर और सेवाओं को अंतरराष्ट्रीय ग्राहकों तक पहुँचाने की बड़ी चुनौती थी। विशेष रूप से विदेश स्थित ग्राहकों के साथ सीधे काम करने के लिए विश्वसनीय और तेज डेटा संचार सुविधाओं की आवश्यकता थी। उस समय इन सुविधाओं की उपलब्धता सीमित और महँगी थी।
प्रधानमंत्री के साथ चंद्रशेखर के पास इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग का प्रभार भी था। इससे सूचना प्रौद्योगिकी और सॉफ्टवेयर उद्योग से जुड़े नीतिगत विषय सीधे उनके अधीन थे। इस व्यवस्था ने इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र की पहलों को राजनीतिक समर्थन और प्रशासनिक प्राथमिकता देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।

इस दिशा में इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के तकनीकी अधिकारियों और विशेषज्ञों की भूमिका भी महत्त्वपूर्ण रही। डॉ. एन. शेषागिरि ने सॉफ्टवेयर उद्योग की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए ऐसी संस्थागत व्यवस्था विकसित करने पर काम किया, जिससे निजी कंपनियों को डेटा संचार सुविधाएँ मिल सकें और भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनियों की अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुँच आसान हो।

इस प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और बाद में सचिव रहे एन. विट्ठल की भूमिका भी महत्त्वपूर्ण रही। प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के नीतिगत समर्थन से उन्होंने सॉफ्टवेयर उद्योग से जुड़ी नीतियों और संस्थागत व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाया। सरकारी प्रक्रियाओं को सरल बनाने और सॉफ्टवेयर निर्यातकों को एक ही व्यवस्था के तहत आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया गया।

सॉफ्टवेयर निर्यात को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग ने शुरुआती दौर में पुणे, बेंगलुरु और भुवनेश्वर में तीन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित किए। ये अलग-अलग स्वायत्त संस्थाओं के रूप में कार्यरत थे।

बाद में इन तीनों संस्थाओं का एकीकरण कर 5 जून 1991 को नई दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के अंतर्गत सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया (STPI) की स्थापना एक स्वायत्त संस्था के रूप में की गई। इसका उद्देश्य सॉफ्टवेयर उद्योग के विकास के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय संस्थागत ढाँचा तैयार करना था।

उल्लेखनीय है कि चंद्रशेखर के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफे के बाद कार्यवाहक सरकार के कार्यकाल में यह संस्था औपचारिक रूप से अस्तित्व में आई।इस प्रकार, उनके नेतृत्व में शुरू हुई पहल उनके कार्यकाल के अंतिम चरण में संस्थागत स्वरूप तक पहुँची। तीन शुरुआती पार्कों की स्थापना पहले ही हो चुकी थी, लेकिन उनका एकीकरण भारतीय सॉफ्टवेयर उद्योग के विकास की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम था।

STPI का उद्देश्य केवल सॉफ्टवेयर कंपनियों को कार्यालय उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि उनकी तकनीकी, प्रशासनिक और संचार संबंधी बाधाएँ दूर करना भी था।इसके तहत सॉफ्टवेयर निर्यातकों को डेटा संचार, तकनीकी सुविधाएँ, कार्यालय खोलने के लिए स्थान तथा विदेशों में सॉफ्टवेयर निर्यात से जुड़ी प्रक्रियाओं में सहायता प्रदान की गई। साथ ही, एकल खिड़की व्यवस्था के माध्यम से विभिन्न सरकारी अनुमतियाँ प्राप्त करने की प्रक्रिया को भी सरल बनाया गया।

STPI ने सरकार और निजी सॉफ्टवेयर उद्योग के बीच संस्थागत सेतु का काम किया। इसकी मदद से भारतीय कंपनियों के लिए अंतरराष्ट्रीय ग्राहकों तक पहुँचना और वैश्विक बाजार में सॉफ्टवेयर सेवाएँ उपलब्ध कराना आसान हुआ। विशेष रूप से डेटा संचार सुविधाओं ने विदेशों में बैठे ग्राहकों को सेवाएँ देना अधिक व्यावहारिक बनाया। इस व्यवस्था ने भारत में सॉफ्टवेयर निर्यात, रोजगार और तकनीकी उद्यमिता को बढ़ावा दिया। आगे चलकर वैश्विक सॉफ्टवेयर सेवा उद्योग में भारत की पहचान बनाने में STPI की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही।

पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के कार्यकाल में दूरसंचार क्षेत्र के पुनर्गठन और सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के लिए आवश्यक संस्थागत आधार विकसित करने की दिशा में किए गए प्रयासों का महत्त्व उनके तत्कालीन परिणामों से कहीं व्यापक था। दिसंबर 1990 में अथरेया समिति का गठन, मार्च 1991 में उसकी रिपोर्ट और जून 1991 में STPI का एकीकृत राष्ट्रीय संस्था के रूप में गठन इस दौर की उल्लेखनीय घटनाएँ थीं।

इन प्रयासों में चंद्रशेखर के नीतिगत समर्थन के साथ एम. बी. अथरेया, डॉ. एन. शेषागिरि, एन. विट्ठल और अन्य तकनीकी एवं प्रशासनिक विशेषज्ञों का योगदान भी महत्त्वपूर्ण रहा। यह पहल दर्शाती है कि दूरगामी संस्थागत बदलाव के लिए राजनीतिक नेतृत्व, प्रशासनिक इच्छाशक्ति और तकनीकी विशेषज्ञता का समन्वय आवश्यक है।

चंद्रशेखर सरकार के बाद पी. वी. नरसिंह राव के नेतृत्व में दूरसंचार सुधारों की प्रक्रिया आगे बढ़ी। वर्ष 1994 की राष्ट्रीय दूरसंचार नीति ने निजी निवेश, प्रतिस्पर्धा और सेवाओं के विस्तार के लिए नई नीतिगत दिशा प्रदान की।

चंद्रशेखर का प्रधानमंत्री कार्यकाल भले ही सीमित रहा, लेकिन उन्होंने दूरगामी महत्त्व के संस्थागत सुधारों को प्राथमिकता दी। दूरसंचार विभाग के पुनर्गठन की पहल और भारतीय सॉफ्टवेयर उद्योग को अंतरराष्ट्रीय बाजार से जोड़ने के लिए STPI की स्थापना को आगे बढ़ाना इसी दूरदर्शिता के उदाहरण हैं।

उनका योगदान केवल इन संस्थाओं और समितियों के गठन तक सीमित नहीं था, बल्कि दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी को भारत की आर्थिक क्षमता, प्रशासनिक दक्षता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा से जोड़ने की विकास-दृष्टि में निहित था। उन्होंने इन क्षेत्रों को राष्ट्र के आर्थिक और तकनीकी भविष्य की आवश्यकताओं के रूप में देखा।

वर्ष 2027 में उनकी जन्मशताब्दी के अवसर पर उनके राजनीतिक और सामाजिक योगदान के साथ तकनीकी एवं संस्थागत विकास में उनकी भूमिका का मूल्यांकन भी आवश्यक है। किसी नेता का महत्त्व केवल उसके कार्यकाल से नहीं, बल्कि उसकी उन कार्यों से भी निर्धारित होता है, जिनका प्रभाव आने वाले दशकों तक दिखाई देता है। इस दृष्टि से दूरसंचार पुनर्गठन और STPI की स्थापना से जुड़ी पहलें चंद्रशेखर के कार्यकाल के महत्त्वपूर्ण पहलुओं में शामिल हैं।

संदर्भ (Reference):
1.Regulatory Evolution in Indian Telecommunications By Rahul Mukherji
(Visiting Research Fellow, Institute of South Asian Studies, NUS, Singapore Assistant Professor, Centre for Political Studies, JNU, New Delhi) Date: 25 January 2006
2. Re-imagining the Indian State: External Forces and the Transformation of Telecommunications Policy, 1947–Present.” Global Media and Communication, 2018. DOI: 10.1177/1742766518759794. By Colin Agur (An assistant professor at the Hubbard School of Journalism and Mass Communication at the University of Minnesota – Twin Cities)
3. Athreya MB (1991) Report of the High-Level Committee on Reorganization of Telecom Department.New Delhi, India: Indian Government Publications and Athreya Committee.

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https://stpi.in/about-stpi
Access on date 03.11.2026 Times 16:59

5. 30 साल तक सस्ती लेबर के दम पर बढ़ीं भारतीय IT कंपनियां, अब AI से कारोबार पर संकट”, दिप्रिंट हिंदी, 20 अक्टूबर 2026। द्वारा अमीरापु, दीपिका और अमृतांश अरोड़ा।

30 साल तक सस्ती लेबर के दम पर बढ़ीं भारतीय IT कंपनियां, अब AI से कारोबार पर संकट

6. सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया (STPI): STP योजना, टैक्स हॉलिडे और स्टार्टअप
द्वारा Raja Kumar AUTHOR · ANANTAM IAS
https://anantamias.com/author/rajakumar/
Access on date 03.11.2026 Times 17:13

7. The Hindu Businessline
https://www-thehindubusinessline-com.translate.goog/news/architect-of-indias-it-sector-n-vittal-passes-away/article67158273.ece?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=hi&_x_tr_hl=hi&_x_tr_pto=tc
Access on date 03.11.2026 Times 17:45