2 सितंबर। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि करनाल में सिर फोड़ने का आदेश देनेवाले एसडीएम का तबादला एक नियमित स्थानांतरण है। यह प्रोत्साहन के साथ-साथ पदोन्नति भी है, सजा नहीं। हरियाणा सरकार हत्यारे अधिकारी को बचाने की कोशिश कर रही है। हरियाणा सरकार द्वारा अन्य अधिकारियों के साथ हत्यारे एसडीएम के तबादले को किसानों के साथ छल करनेवाली एसडीएम को बचाने की कार्रवाई बतलाते हुए संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि 6 तारीख तक हत्या का मुकदमा दर्ज कर एसडीएम को यदि बर्खास्त नहीं किया जाता है तो करनाल में किसान 7 सितंबर से लघु सचिवालय का घेराव करेंगे।
अन्य राज्यों में विरोध
इस बीच बंगाल, असम, बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, मध्यप्रदेश आदि प्रदेशों के विभिन्न जिलों में करनाल में लाठीचार्ज में घायल सुशील काजल की शहादत के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री का पुतला दहन कर ख़ूनी एसडीएम को तुरंत बर्खास्त करके, गिरफ्तार कर हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग की गयी।
मोगा में लाठीचार्ज
संयुक्त किसान मोर्चा ने पंजाब के मोगा शहर में आज के.के.यू. के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किए जाने की निंदा करते हुए दोषी अधिकारियों कर तत्काल कार्यवाही की मांग की है। किसानों पर लाठी चार्ज तब किया गया जब वे अकाली दल के नेता सुखबीर बादल से शांतिपूर्ण तरीके से बात करने जा रहे थे।
धान खरीद के नए मापदंड, किसान खफा
संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि धान की खरीद के केंद्र सरकार ने जो नए मापदंड जारी किए हैं उनके खिलाफ किसानों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। नए नियमों में टूटे दाने की खरीद 25% से घटाकर 20% नमी 15% से घटाकर 14%, नुकसान हुए धान की खरीद का प्रतिशत 3 से घटाकर 2% और लाल दाने जो अब तक 3% तक लिये जाते थे, की खरीदी अब नहीं की जाएगी। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि सरकार की नीति से स्प्ष्ट होता है कि वह किसानों से कम से कम धान, समर्थन मूल्य पर खरीदना चाहती है। किसानों के विरोध के साथ-साथ मिलर्स एसोसिएशन द्वारा भी नए मापदंडों का विरोध किया जा रहा है। पंजाब के किसान संगठनों ने नए नियमों की निंदा और विरोध करते हुए इन्हें स्वीकार करने से इनकार कर दिया है।
राज्यों में समन्वय समितियां
संयुक्त किसान मोर्चा के 26-27 अगस्त को सिंघु बॉर्डर पर हुए राष्ट्रीय अधिवेशन में लिये गए फैसले के अनुसार विभिन्न राज्यों में संयुक्त किसान मोर्चा की समन्वय समितियों के गठन हेतु बैठकें शुरू हो गयी हैं। उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में बैठकें हो चुकी हैं। उत्तर प्रदेश में 9-10 सितंबर को लखनऊ में बैठक बुलायी गयी है। मध्यप्रदेश में 3 सितंबर को और बिहार में 11 सितंबर को बैठक बुलायी गयी है। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि 25 सितंबर के पहले सभी राज्यों में समन्वय समितियां गठित करने का लक्ष्य रखा गया है ताकि संयुक्त किसान मोर्चा में अधिक से अधिक संगठनों की भागीदारी सुनिश्चित कर 25 सितंबर के भारत बंद को पहले से अधिक प्रभावकारी बनाया जा सके।
5 सितंबर की मुजफ्फरनगर किसान महापंचायत की तैयारियां जोरों पर चल रही है। उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और पंजाब के जिलों जिलों में बैठकें हो रही है, इन तैयारी बैठकों में भारी उत्साह के साथ हजारों किसान शामिल हो रहे हैं। अन्य राज्यों से भी बड़ी संख्या में किसानों के पहुंचने की सूचना प्राप्त हुई है।
