(दिल्ली में हर साल 1 जनवरी को कुछ समाजवादी बुद्धिजीवी और ऐक्टिविस्ट मिलन कार्यक्रम आयोजित करते हैं जिसमें देश के मौजूदा हालात पर चर्चा होती है और समाजवादी हस्तक्षेप की संभावनाओं पर भी। एक सोशलिस्ट मेनिफेस्टो तैयार करने और जारी करने का खयाल 2018 में ऐसे ही मिलन कार्यक्रम में उभरा था और इसपर सहमति बनते ही सोशलिस्ट मेनिफेस्टो ग्रुप का गठन किया गया और फिर मसौदा समिति का। विचार-विमर्श तथा सलाह-मशिवरे में अनेक समाजवादी बौद्धिकों और कार्यकर्ताओं की हिस्सेदारी रही। मसौदा तैयार हुआ और 17 मई 2018 को, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के 84वें स्थापना दिवस के अवसर पर, नयी दिल्ली में मावलंकर हॉल में हुए एक सम्मेलन में ‘सोशलिस्ट मेनिफेस्टो ग्रुप’ और ‘वी द सोशलिस्ट इंस्टीट्यूशंस’की ओर से, ‘1934 में घोषित सीएसपी कार्यक्रम के मौलिकसिद्धांतोंके प्रति अपनी वचनबद्धता को दोहराते हुए’ जारी किया गया। मौजूदा हालातऔर चुनौतियों के मद्देनजर इस घोषणापत्र को हम किस्तवार प्रकाशित कर रहे हैं।)
वृद्धावस्था पेंशन
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 में राज्य को अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमा के भीतर बुढ़ापे के मामले में अपने नागरिकों को सार्वजनिक तौर पर सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया गया है।
- हम मांग करते है कि सरकार सभी बुजुर्गों को 6000 रुपये मासिक या न्यूनतम मजदूरी का आधा, जो भी ज्यादा हो, पेंशन प्रदान करे। मुद्रास्फीति के आधार पर इसे अनुक्रमिक और आवधिक रूप से संशोधित किया जाना चाहिए। यह एक सार्वभौमिक पेंशन योजना होनी चाहिए। 60 साल से ऊपर के सभी बुजुर्ग लोगों को इसके लिए पात्र होना चाहिए, न कि केवल आधिकारिक गरीबी रेखा से नीचे रहनेवाले लोग। साथ ही, हम मांग करते हैं कि ‘आधार’ को वितरण के लिए अनिवार्य नहीं बनाया जाना चाहिए।
यह स्वीकार करने योग्य नहीं है। हमारे देश में बड़ी मात्रा में धन निवेश हुआ है और इसलिए यह भारत सरकार की आर्थिक क्षमता के भीतर इसे प्रदान करना है। यह अनुमान लगाया गया है कि 60 वर्ष से अधिक उम्र के भारत में लगभग 10.3 करोड़ लोग हैं। उन्हें देने के लिए आवश्यक राशि सरकार द्वारा कृष्णा-गोदावरी बेसिन के प्राकृतिक गैस भंडार को रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के सौंपने से होनेवाली धन हानि से कम होगी!
भोजन सुरक्षा
संविधान के अनुच्छेद 47 ने राज्य को अपने प्राथमिक कर्तव्यों के रूप में अपने लोगों के पोषण के स्तर को बढ़ाने के संबंध में निर्देशित किया गया है। भारत को एक वृहद भूख और कुपोषण संकट का सामना करना पड़ता है, यह अत्यंत महत्त्वपूर्ण है कि सरकार इस संकट से निपटने के लिए तत्काल कदम उठाए। इसलिए हम मांग करते हैं कि :
- सरकार को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) को ध्वस्त करने के लिए किये गये कदमों को वापस लेना चाहिए और पीडीएस में गड़बड़ी को खत्म करने के नाम पर इसे नागरिकों को प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण के साथ बदलना चाहिए।
यह वास्तव में खाद्य सबसिडी बिल को कम करने के लिए एक चाल है और इससे केवल खाद्यान्न की कीमतों में तेज वृद्धि होगी– वास्तव में यह जांचने के लिए था जहां पीडीएस पहली बार पेश किया गया था।
- हम आगे मांग करते हैं कि सरकार को सीमित पीडीएस को तुरंत समाप्त कर देना चाहिए और यहां पहले की तरह सार्वभौमिक पीडीएस लाया जाना चाहिए। पीडीएस तक पहुंचने के लिए ‘आधार’ से किसी भी तरह से जुड़ाव नहीं होना चाहिए। भूख को वास्तव में खत्म करने का एकमात्र तरीका है, सभी नागरिकों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करना, साथ ही पीडीएस में गड़बड़ी को खत्म करना, जिसके बारे में शीर्ष सरकारी कार्यकर्ता रोना कर रहे हैं।
- पीडीएस का विस्तार होना चाहिए और 35 किलोग्राम चावल या गेहूं देश में हर घर को मिलना चाहिए। इसकी कीमत वर्तमान स्तर पर ही रहनी चाहिए जो क्रमश: 3, 2,1 रुपये किलो है चावल, गेहूं और ज्वार के मामले में।
- इसके साथ ही सरकार को पीडीएस के तहत ही देश भर में दो किलो दाल 30 रुपये प्रति किलो की दर से और एक किलो तेल 25 रुपये प्रति किलो की दर से प्रदान करना चाहिए। (ये वे दरें हैं जिन पर तमिलनाडु अपने लोगों को पीडीएस से ये सामग्री प्रदान करता है।)
इस सबसिडी का पूरा व्यय सरकार को वहन करना चाहिए। यह समझना चाहिए कि देश के 75 फीसदी नागरिक पीडीएस से खरीद सकें। साल 2018-19 में सरकार खाद्य सबसिडी बिल पर 1.25 लाख करोड़ रुपये वहन करती है, यह वृद्धि 1.65 लाख करोड़ रुपये होगी जो बहुत कम होगी, यदि सरकार अपने कर और गैर-कर आय बढ़ाने के लिए कदम उठाती है।
अन्य पोषण योजनाएं
- 2018-19 के बजट में सभी पोषण उन्मुख योजनाओं के लिए कुल आवंटन 33,500 करोड़ रुपये। सरकार को इसे एक लाख करोड़ रुपये तक बढ़ाने और अग्रांकित मांगों को लागू करने के लिए पर्याप्त धनराशि है-
- प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण के साथ आईसीडीएस और मिड-डे मील स्कीम के तहत दिये गये गर्म पके हुए भोजन को बदलने के लिए कदमों को रोका जाए।
- ठेकेदार और कंपनियों को आंगनबाड़ी और मिड-डे मील योजना में खेलने की कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए; सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में, महिला मंडल, स्वयं सहायता समूहों और पंचायती राज संस्थानों को इन कार्यक्रमों में केंद्रीय भूमिका दी जानी चाहिए।
- आंगनबाड़ी और आशा श्रमिकों और सहायकों को कर्मचारियों के रूप में पहचानें, उन्हें न्यूनतम मजदूरी और पेंशन और अन्य सामाजिक सुरक्षा लाभ दें।
- देश में सभी गर्भवती और स्तनपान करानेवाली माताओं को अनिवार्य रूप से 6,000 रुपये प्रदान करने के लिए मातृत्व लाभ कार्यक्रम के लिए आवंटन बढ़ाएं (केंद्र : रज्य साझा अनुपात 60-40)। इस योजना से जुड़ी शर्तों को हटाएं, जिसके कारण देश में अधिकांश महिलाओं को इन लाभों से बाहर रखा गया है। 6,000 रुपये का यह वितरण अनुक्रमिक किया जाना चाहिए और मुद्रास्फीति के आधार पर समय-समय पर संशोधित किया जाना चाहिए।
- आंगनवाड़ी केंद्रों और स्कूलों में भोजन के लिए प्रति बाल आवंटन बहुत कम है। इसे बढ़ाया जाना चाहिए।
- आंगनबाड़ी के कामकाज में 2015 की नीति आयोग की रिपोर्ट में कई अपर्याप्तताएं हैं। इन कमियों को दूर करने के लिए सरकार को आंगनबाड़ी सेवाओं में अपना आवंटन बढ़ाने की जरूरत है।
बच्चे के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन बच्चे की श्रेणी में 18 वर्ष की आयु के तहत सभी को परिभाषित करता है। भारत ने इस सम्मेलनों की पुष्टि की है और इसलिए, वर्तमान में 14 वर्ष से 18 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए मिड-डे मील योजना बढ़ायी जानी चाहिए।
पेयजल
सुरक्षित पेयजल तक पहुंच हर मानव का मौलिक अधिकार है। राज्यों की ओर से चलायी जा रही कल्याणकारी योजनाओं में यह सभी लोगों के लिए निःशुल्क पहुंच में होना चाहिए इसलिए हम मांग करते हैं कि –
- निजी कंपनियों द्वारा पानी की आपूर्ति करने के लिए कदम खत्म करें चाहे वह नदियों, बांधों और सिंचाई प्रणाली हो, या शहरों में पीने के पानी की आपूर्ति हो। ऐसी प्रणाली को सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत वापस लाएं।
देश के अधिकांश हिस्सों में, सरकार द्वारा आपूर्ति किये जानेवाले पेयजल को उचित रूप से शुद्ध नहीं किया जा सकता है, और जो लोग वहन कर सकते हैं वे पानी को फिल्टर करके या बोतलबंद पानी खरीदकर इसे शुद्ध करने में पर्याप्त मात्रा में धन खर्च करते हैं। भारत की पेयजल आपूर्ति प्रणाली की भयानक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, यह अत्यंत महत्त्वपूर्ण है कि केंद्र सरकार ग्रामीण और शहरी पेयजल आपूर्ति परियोजनाओं में अपने निवेश में पर्याप्त वृद्धि करे ताकि देश के सभी नागरिकों को सुरक्षित और पर्याप्त मात्रा में पीने के पानी तक पहुंच मिल सके। पानी पर सरकार द्वारा किये गये इस निवेश में तत्काल रिटर्न मिलेगा, क्योंकि इससे सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार होगा।
ग्रामीण रोजगार गारंटी
- मनरेगा अधिनियम को पूरी तरह कार्यान्वित करें। अधिनियम के तहत, श्रमिकों को मुआवजा दिया जाना चाहिए यदि उन्हें आवेदन जमा करने के 15 दिनों के भीतर काम प्रदान नहीं किया जाता है, लेकिन इसे कहीं भी लागू नहीं किया जा रहा है।
- मनरेगा में मजदूरी राज्य में न्यूनतम मजदूरी से कम नहीं होनी चाहिए।
- सभी मनरेगा श्रमिकों को 15 दिनों के भीतर अपनी देय राशि का भुगतान करना चाहिए। जिसमें विफल होने पर उन्हें अनिवार्य रूप से मुआवजे का भुगतान करना होगा। मुआवजे के मानदंड प्रति दिन 0.05% (देय राशि) से प्रति दिन 0.%5 से बढ़ाया जाना चाहिए।
- केंद्र को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि प्रत्येक राज्य में सक्रिय और स्वतंत्र सामाजिक लेखा परीक्षा इकाई, शिकायत निवारण इकाई हो।
- मनरेगा प्रक्रियाओं के साथ “आधार” जोड़ने से रोका जाए।
- इस योजना के लिए निधि आवंटन को हर साल अनिवार्य 100 दिनों के रोजगार प्रदान करने से विस्तार दिया जाना चाहिए खासतौर पर जो परिवार ऐसा चाहते हैं उनके लिए। अब तक, इस योजना के लिए फंड आवंटन इतना अपर्याप्त है कि औसतन, प्रतिवर्ष केवल 50 दिनों के रोजगार उपलब्ध कराये जा रहे हैं।
- वास्तव में यह रोजगार गारंटी बहुत कम है। इस अधिनियम को देशभर में प्रतिवर्ष कम से कम 300 दिनों के रोजगार प्रदान करने के लिए संशोधित किया जाना चाहिए और इसके लिए पर्याप्त बजटीय आवंटन किया जाना चाहिए।
