2 अगस्त। हिमाचल के सेब बागान किसानों ने पाँच अगस्त को शिमला में ऐतिहासिक विरोध मार्च करने का आह्वान किया है। संयुक्त किसान मंच का कहना है, कि इस दिन उनकी 20 सूत्री माँगें नहीं मानी गईं तो दिल्ली की तर्ज पर हिमाचल में भी आंदोलन खड़ा किया जाएगा। संयुक्त किसान मंच के संयोजक हरीश चौहान ने मंगलवार को शिमला में पत्रकार वार्ता में कहा, कि इससे पहले बागवानों ने 1987 और 1990 में ऐसे बड़े आंदोलन किए हैं। इस बार फिर से ऐसी ही निर्णायक लड़ाई पाँच अगस्त को लड़ी जाएगी।
हरीश चौहान ने कहा, कि जब किसान अपने खेत खलियान में बैठा था तब सरकार ने उन्हें हल्के में लिया। अब बागवानों को संगठित होते देख आनन-फानन में सरकार कुछ माँगें मान रही है लेकिन इन्हें धरातल पर नहीं उतारा जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार कह रही है कि MIS के बकाया पेमेंट के लिए 8 करोड़ जारी कर दिए हैं लेकिन एक भी बागवान को पेमेंट नहीं मिला है। किसानों का कहना है, सेब की पैकेजिंग सामग्री की कीमतों में अप्रत्याशित बढ़ोत्तरी ने बागवानों की कमर तोड़कर रख दी है। कार्टन की कीमतों में 10 से 20 फीसदी और ट्रे का दाम 20 से 35 फीसदी तक बढ़े हैं। बीते साल ट्रे का दाम प्रति बंडल 500 रुपए था इस बार 800 रुपए हो गया है। इसी तरह सेपरेटर, स्टैपिंग मशीन, स्टैपिंग रोल की कीमतों में भी 10 फीसदी तक का इजाफा हुआ है।
कार्टन के अलावा सेब का तुड़ान, भरान, ढुलाई, पेटी को मंडी तक पहुँचाने पर आनेवाली लागत भी दोगुनी हुई है। इसी तरह फफूंदनाशक, कीटनाशक, खाद इत्यादि कृषि इनपुट की कीमतें भी दो साल में लगभग दोगुना हुई हैं। इसके विपरीत सरकार ने इन पर मिलनेवाली सब्सिडी खत्म कर कृषि व बागवानी पर गंभीर संकट खड़ा किया है। प्रदेश का बागबान पहले ही महंगे कार्टन की मार झेल रहा था। ऐसे में केंद्र सरकार ने गत्ते पर GST 12 फीसदी से बढ़ाकर 18 फीसदी करके बड़ी चपत लगाई है। जबकि सेब उत्पादक संघ कार्टन की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए GST दर को 5 फीसदी तक घटाने और सब्सिडी जारी रख बागवानों को राहत देने की माँग कर रहा है। मंच का कहना है, कि अभी तक कार्टन पर GST में छूट का फायदा भी बागवानों को नहीं मिल रहा है। सरकार ने छूट की घोषणा जरूर की है लेकिन इसे लेकर आदेश जारी नहीं किए गए।
हरीश चौहान ने कहा, कि प्रधानमंत्री ने कई बार सेब पर आयात शुल्क बढ़ाने का वादा किया है लेकिन आज तक यह वादा पूरा नहीं किया गया। इससे हिमाचल समेत जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के सेब उद्योग पर संकट मंडरा रहा है। अफगानिस्तान के रास्ते ईरान से आ रहे सेब ने इस बार भी बागवानों को भारी नुकसान किया है। इसलिए अफगानिस्तान समेत सभी देशों पर आयात शुल्क 100 फीसदी होना चाहिए। ऐसी हालत में बागवान 5000 करोड़ रुपए के सेब उद्योग को बचाने के लिए सड़कों पर उतर आए हैं।
(‘मेहनतकश’ से साभार)
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