बेंगलुरू में ईसाई समूह ने सुरक्षा के लिए पुलिस महानिदेशक से संपर्क किया

3 दिसंबर। जैसे-जैसे ईसाई त्यौहारों का मौसम नजदीक आ रहा है, हिंदू चरमपंथी समूहों द्वारा संभावित हिंसा के डर से ईसाई उत्सवों में भाग लेने से हिचकिचा रहे हैं। अखिल भारत क्राइस्ट महासभा के सदस्यों ने शांतिपूर्ण क्रिसमस समारोह में भाग लेने के लिए पुलिस सुरक्षा का अनुरोध करने के लिए पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक से संपर्क किया। महासभा के संस्थापक अध्यक्ष प्रज्वल स्वामी एस के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्य के पुलिस प्रमुख से आग्रह किया था, कि वे पड़ोस की सुरक्षा सुनिश्चित करें, और छुट्टियों के मौसम में राज्य भर के चर्चों को खतरों से बचाएं।

अखिल भारत क्राइस्ट महासभा की महिला शाखा की प्रमुख नयोमी ग्रेसी के अनुसार, जब से धर्मांतरण विरोधी कानून लाया गया है, तब से ईसाई समुदाय हिंसा का निशाना बन गया है। प्रज्वल स्वामी ने ‘न्यूज मिनट’ के हवाले से बताया कि ईसाई कैरल गायन में भाग लेने और चर्च के सदस्यों के घरों में देर रात तक जाने से हिचकिचाते हैं, क्योंकि वर्तमान स्थिति में उन पर हमला होने का डर है।

उन्होंने चन्नापटना और मदुरै में हुई हाल की दो घटनाओं का हवाला दिया, जहाँ हिंदुत्व संगठनों ने प्रार्थना आयोजित करने के लिए सदस्यों का विरोध किया और बाद में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। बेंगलुरु बेथेल मिनिस्ट्री चर्च के पादरी रमेश जे केंग ने कहा, “यह पहली बार है, जब हमारे द्वारा त्योहार मनाने के लिए सुरक्षा की माँग करते हुए इस तरह का ज्ञापन सौंपा गया है।” उन्होंने कहा कि कैरल गाना और प्रार्थना करना धर्मान्तरण के बारे में नहीं है, यह शांति का संदेश फैलाने के बारे में है। उन्होंने कहा कि कुछ महीनों से चीजें काफी बदल गई हैं और समुदाय के सदस्य खतरे में हैं। यह एक दुखद विकास है। त्योहार मनाने के लिए पुलिस सुरक्षा माँगना स्वागत योग्य संकेत नहीं है। प्रतिनिधिमंडल डीजी और आईजीपी से नहीं मिल सका और जनसंपर्क अधिकारी को ज्ञापन सौंपा।

पीयूसीएल की रिपोर्ट में जनवरी से नवंबर 2021 तक कर्नाटक में ईसाइयों के खिलाफ घृणा अपराधों की 39 घटनाओं का दस्तावेजीकरण किया गया है, यहाँ तक कि समुदाय का विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में हिंसा और भेदभाव के दक्षिणपंथी खतरों का सामना करना जारी है। जबकि रिपोर्ट में 2021 में 39 घटनाओं का दस्तावेजीकरण किया गया है, यह रिकॉर्ड में है कि कई अन्य मामले हैं, जो न तो स्थानीय मीडिया में रिपोर्ट किए गए हैं, और न ही कानूनी और वित्तीय सहायता के लिए संसाधनों या नेटवर्क तक पहुँच पाए हैं।

(The News Minute से साभार)