14 अप्रैल। संयुक्त किसान मोर्चा ने मध्य प्रदेश के किसानों की समस्याओं से अवगत कराने के लिए राष्ट्रीय लोकदल के सांसद जयंत चौधरी से शुक्रवार को सुबह मुलाकात की जबकि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से गुरुवार को मुलाकात की थी।
संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा जयंत चौधरी एवं अखिलेश यादव को दिए गए ज्ञापन में विस्तार से इंदौर के किसानों की समस्याओं से अवगत कराते हुए उनसे मांग की गई कि वे किसानों के साथ हो रही लूट को रोकने के लिए तथा किसानों के बकाया भुगतान करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया शिवराज सिंह चौहान से चर्चा करें। दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि मध्यप्रदेश की शिवराज सिंह सरकार द्वारा किसानों के साथ वादाखिलाफी और धोखाधड़ी की जा रही है। मध्य प्रदेश सरकार ने 2019 में प्याज पर ₹6 किलो भावांतर भुगतान किए जाने का वादा किया था इसी के साथ गेहूँ पर बोनस देने और सोयाबीन पर ₹500 क्विंटल भावांतर का भुगतान करने की भी घोषणा की थी। सरकार के इस भुलावे में आकर हजारों किसानों ने अपनी उपज लागत से भी कम दाम पर बेची। उसे उम्मीद थी कि सरकार अपने वादे के मुताबिक भावांतर राशि का भुगतान करेगी। लेकिन 3 साल से ज्यादा समय होने के बावजूद ना तो प्याज की भावांतर राशि का भुगतान किया गया है और ना ही सोयाबीन का, गेहूं की बोनस राशि के भुगतान की भी कोई व्यवस्था नहीं है।
इंदौर सहित कई मंडियों में व्यापारियों के फरार होने की खबरें आए दिन आती हैं। ऐसे कई मामले हैं जिसमें किसानों का करोड़ों रुपया लेकर व्यापारी फरार हो गए हैं और उनका भुगतान कई सालों से नहीं हुआ है। इंदौर में ही 186 किसानों का 2019 में गेहूं खरीद कर करीब पौने तीन करोड़ रुपए की राशि एक ही परिवार की पांच फर्में लेकर फरार हैं। मंडी समिति को किसानों ने व्यापारी की संपत्ति भी बताई और जब्त करवाई, लेकिन 3 साल से अभी तक उनका भुगतान नहीं हुआ है। संयुक्त किसान मोर्चा ने मांग की है कि इंदौर के इन 186 किसानों की पौने तीन करोड़ की राशि का तत्काल मंडी निधि से भुगतान किया जाए।
मंडियों में बिक्री के लिए लाए जा रहे किसानों की उपज को सही और लाभकारी मूल्य दिलाया जाए।
प्रतिनिधि मंडल में रामस्वरूप मंत्री, बबलू जाधव ,शैलेंद्र पटेल, लाखन सिंह डाबी, लाखन सिंह यादव सहित कई किसान शामिल थे।
