ईरान व अमरीका: विश्व राजनीति में ध्रुवीकरण का अध्याय

— परिचय दास —

इतिहास को कभी-कभी दो व्यक्तियों के नाम से याद किया जाता है लेकिन सच यह है कि उनके निर्णयों का भार करोड़ों लोग ढोते हैं। डोलांड ट्रंप और अली खामनेई —दो अलग राजनीतिक संस्कृतियों के प्रतिनिधि—बीते वर्षों में केवल अपने-अपने देशों के नेता नहीं रहे बल्कि एक व्यापक वैश्विक तनाव के प्रतीक बने। यदि उनके कार्यों के विविध पक्षों को तटस्थ दृष्टि से देखें तो स्पष्ट होता है कि दोनों की नीतियों ने विश्व-राजनीति में अस्थिरता, ध्रुवीकरण और अनिश्चितता को बढ़ाया।

ट्रंप का राजनीतिक दृष्टिकोण राष्ट्रवादी और टकराववादी रहा। “अमेरिका प्रथम” की नीति ने अमेरिकी हितों को प्राथमिकता दी परंतु इससे बहुपक्षीय सहयोग की संरचनाएँ कमजोर हुईं। विशेष रूप से संयुक्त ऐक्शन से अमेरिका का एकतरफा हटना अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के लिए झटका माना गया। यह समझौता ईरान के परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने के लिए वैश्विक सहमति का परिणाम था। इसके विघटन से न केवल अमेरिका और ईरान के बीच अविश्वास बढ़ा, बल्कि यूरोपीय सहयोगियों के साथ भी मतभेद गहरे हुए।

ट्रंप की “अधिकतम दबाव” नीति—जिसमें कठोर आर्थिक प्रतिबंध और कूटनीतिक अलगाव शामिल थे—ने ईरान की अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव डाला। यद्यपि इसका घोषित उद्देश्य शासन को वार्ता की मेज़ पर लाना था, व्यावहारिक परिणाम यह हुआ कि ईरान के भीतर आर्थिक संकट और सामाजिक तनाव बढ़े। प्रतिबंधों का प्रभाव अक्सर आम नागरिकों पर अधिक पड़ता है, जबकि राजनीतिक नेतृत्व अपनी संरचनाएँ सुरक्षित रखता है। अंतरराष्ट्रीय दबाव ने मानवीय कठिनाइयों को तीव्र किया।

ट्रंप की शैली का एक और पहलू था: अंतरराष्ट्रीय संवाद की जगह व्यक्तिगत बयानबाज़ी को प्राथमिकता देना। तीखे सार्वजनिक वक्तव्य और सामाजिक माध्यमों पर उकसावेपूर्ण भाषा ने कूटनीतिक संवाद को जटिल बनाया। अंतरराष्ट्रीय संबंधों में शब्द हथियार की तरह काम करते हैं; जब भाषा आक्रामक होती है तो प्रतिक्रिया तीखी होती है। इससे वैश्विक अनिश्चितता बढ़ी और मध्य पूर्व में सैन्य टकराव की आशंकाएँ गहरी हुईं।

दूसरी ओर, खामनेई के नेतृत्व में ईरान की राजनीतिक संरचना अत्यंत केंद्रीकृत और धार्मिक वैधता पर आधारित रही। उनके शासन की आलोचना मुख्यतः आंतरिक असहमति के प्रति कठोर रवैये के कारण होती रही। विरोध~प्रदर्शनों के दौरान सुरक्षा बलों की कड़ी कार्रवाई और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर नियंत्रण ने मानवाधिकार संगठनों की चिंता बढ़ाई। इस दृष्टि से, खामनेई का शासन राजनीतिक विविधता और खुले संवाद के लिए सीमित स्थान प्रदान करता रहा।

खामनेई की विदेश नीति टकरावपूर्ण रही। क्षेत्रीय प्रभाव बढ़ाने की रणनीति—विशेषकर इराक, सीरिया और लेबनान में सहयोगी समूहों का समर्थन—ने मध्य पूर्व में शक्ति-संतुलन को जटिल बनाया। आलोचकों का तर्क है कि इससे क्षेत्रीय संघर्षों को लंबा खिंचने में सहायता मिली। जब कोई राष्ट्र वैचारिक प्रतिबद्धता के नाम पर बाहरी हस्तक्षेप बढ़ाता है तो स्थानीय अस्थिरता गहराती है और अंतरराष्ट्रीय अविश्वास भी।

आर्थिक दृष्टि से ईरान की कठोर राजनीतिक संरचना और पश्चिम-विरोधी रुख ने निवेश और वैश्विक व्यापार के अवसरों को सीमित किया। प्रतिबंधों के प्रभाव के साथ-साथ आंतरिक नीतिगत कठोरता ने आर्थिक सुधारों की संभावनाओं को बाधित किया। परिणामस्वरूप, युवा आबादी में असंतोष और भविष्य को लेकर अनिश्चितता बढ़ी।

दोनों नेताओं के बीच प्रत्यक्ष टकराव ने विश्व-राजनीति में ध्रुवीकरण को बढ़ाया। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने तेल बाज़ारों, वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं और सामरिक संतुलन पर प्रभाव डाला। जब दो प्रभावशाली राष्ट्र टकराव की मुद्रा में खड़े होते हैं तो उनके सहयोगी और विरोधी भी उसी रेखा में बँट जाते हैं। इससे बहुपक्षीय संवाद के अवसर घटते हैं।

एक अन्य पक्ष यह रहा कि दोनों पक्षों ने अपनी-अपनी आंतरिक राजनीति को मज़बूत करने के लिए बाहरी संघर्ष को साधन की तरह उपयोग किया। बाहरी शत्रु की छवि घरेलू समर्थन को सुदृढ़ करने का एक पुराना राजनीतिक तरीका है किंतु इसका दीर्घकालिक परिणाम अविश्वास और स्थायी तनाव के रूप में सामने आता है।

तटस्थ मूल्यांकन में यह स्पष्ट है कि ट्रंप की आक्रामक आर्थिक और कूटनीतिक रणनीतियों तथा खामनेई की कठोर आंतरिक और वैचारिक नीतियों ने विश्व में स्थिरता की बजाय अनिश्चितता को बढ़ाया। दोनों ने शक्ति-प्रदर्शन को प्राथमिकता दी जबकि संवाद और समझौते की संभावनाएँ सीमित रहीं।

विश्व राजनीति का इतिहास बताता है कि स्थायी समाधान टकराव से नहीं बल्कि संतुलित कूटनीति से निकलते हैं। जब नेतृत्व का स्वर कठोर हो और नीतियाँ प्रतिरोध पर आधारित हों तो परिणाम अक्सर दीर्घकालिक अस्थिरता के रूप में सामने आता है। ट्रंप और खामनेई के संदर्भ में यही प्रमुख विरासत मानी जा सकती है—एक ऐसा कालखंड जिसमें संवाद की जगह अविश्वास ने ले ली और शक्ति की प्रतिस्पर्धा ने वैश्विक संतुलन को अस्थिर किया।

अयातुल्लाह अली खामनेई कोई साधारण राजनेता नहीं बल्कि ईरान की सत्ता-संरचना के शीर्ष पर बैठे वह व्यक्ति रहे हैं जिनके हाथ में सेना, न्यायपालिका, मीडिया और धार्मिक प्रतिष्ठान तक का प्रभाव है। इतनी केंद्रीकृत शक्ति कहाँ लोकतांत्रिक होगी? देवत्व की मूर्ति बना देना राजनीति के साथ बौद्धिक आलस्य है।

खामनेई की सबसे बड़ी आलोचना सत्ता के अत्यधिक केंद्रीकरण को लेकर होती है। ईरान में राष्ट्रपति और संसद चुने जाते हैं पर अंतिम निर्णायक अधिकार सर्वोच्च नेता के पास रहता है। इससे संस्थागत संतुलन कमजोर पड़ता है। सत्ता जब एक ही केंद्र में सिमटती है तो संवाद घटता है और निर्देश बढ़ते हैं।

असहमति के प्रति उनका रुख विवादित रहा है। कई प्रदर्शनों, विशेषकर युवाओं और महिलाओं से जुड़े आंदोलनों पर कड़ी कार्रवाई हुई। आलोचकों का कहना है कि विपक्ष और स्वतंत्र मीडिया के लिए जगह सीमित हुई है। किसी भी व्यवस्था का स्वास्थ्य इस पर निर्भर करता है कि वह आलोचना को कितना सह पाती है। यदि असहमति को खतरा मान लिया जाए तो समाज भीतर ही भीतर असंतोष जमा करता है।

अमेरिका और यूरोप के प्रति उनका स्थायी टकराववादी रुख चर्चा का विषय रहा है। समर्थक इसे राष्ट्रीय स्वाभिमान कहते हैं पर विरोधी तर्क देते हैं कि अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों की मार आम नागरिक झेलते हैं। राष्ट्र की गरिमा और नागरिकों की आर्थिक स्थिरता के बीच संतुलन कठिन होता है, पर लगातार टकराव दीर्घकाल में महँगा साबित हो सकता है।

मध्य-पूर्व में ईरान की सक्रिय भूमिका, जैसे सीरिया या यमन जैसे क्षेत्रों में प्रभाव विस्तार की नीति, रणनीतिक दृष्टि से समर्थकों को आवश्यक लगती है। आलोचक इसे संसाधनों का बाहरी व्यय मानते हैं जबकि देश के भीतर महँगाई और बेरोजगारी जैसी चुनौतियाँ मौजूद हैं। जब घरेलू असंतोष बढ़ता है तब बाहरी सक्रियता पर प्रश्न स्वाभाविक हैं।

सामाजिक और सांस्कृतिक नियंत्रण भी विवाद का क्षेत्र रहा है। महिलाओं के पहनावे, सांस्कृतिक अभिव्यक्ति और सार्वजनिक जीवन पर कड़े नियमों को लेकर नई पीढ़ी में असहमति देखी गई है। वैश्विक संपर्क के इस युग में कठोर वैचारिक अनुशासन लंबे समय तक टिके रहना कठिन हो जाता है।

उनके समर्थक उन्हें ईरान की संप्रभुता और वैचारिक निरंतरता का रक्षक मानते रहे हैं पर राजनीति में स्थिरता और जड़ता के बीच की रेखा बहुत पतली होती है। जितनी ऊँची सत्ता, उतनी स्पष्ट उसकी सीमाएँ भी दिखती हैं। इतिहास अंततः किसी व्यक्ति की नीयत से अधिक उसके निर्णयों के परिणामों को दर्ज करता है।

डोनाल्ड ट्रम्प की ईरान नीति का सार यह था कि उन्होंने पारंपरिक कूटनीति की जगह दबाव-आधारित रणनीति को चुना। उनका मानना था कि 2015 का परमाणु समझौता, यानी ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान आव ऐक्शन ईरान को सीमित तो करता है पर स्थायी रूप से नहीं रोकता। इसलिए उन्होंने समझौते से बाहर निकलकर एक कठोर आर्थिक और सामरिक नीति अपनाई, जिसे “मैक्सिमम प्रेशर” कहा गया।

इस नीति का मूल तर्क यह था कि यदि आर्थिक प्रतिबंधों से ईरान की आय, विशेषकर तेल निर्यात, पर गहरा असर डाला जाए तो उसे नए और अधिक व्यापक समझौते के लिए बाध्य किया जा सकता है। ट्रंप का पक्ष यह रहा कि आधे-अधूरे समझौते से बेहतर है कि कड़ा रुख अपनाया जाए, भले ही तत्काल तनाव बढ़े। उनके समर्थक इसे निर्णायक नेतृत्व की मिसाल मानते हैं, जहाँ अमेरिका अपने हितों को प्राथमिकता देता है।

ट्रंप की नीति तीन स्तंभों पर टिकी थी। पहला, परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने के लिए पुरानी संधि को अस्वीकार करना। दूसरा, कठोर आर्थिक प्रतिबंधों के माध्यम से ईरान की आर्थिक क्षमता को कमजोर करना। तीसरा, क्षेत्रीय गतिविधियों पर सैन्य और रणनीतिक दबाव बनाना, जिसका उदाहरण कासिम सुलेमानी की कार्रवाई में दिखा।

इस दृष्टिकोण के समर्थकों का तर्क है कि इससे ईरान को यह संदेश गया कि अमेरिका समझौते की शर्तें खुद तय करना चाहता है और सुरक्षा के प्रश्न पर नरमी नहीं दिखाएगा। उनके अनुसार, यह नीति अल्पकालिक अस्थिरता के बावजूद दीर्घकालिक संतुलन बनाने का प्रयास थी।

समग्र मूल्यांकन में यह दिखता है कि कठोरता और स्पष्ट रणनीतिक परिणाम के बीच सीधा संबंध स्थापित नहीं हो पाया। दबाव तो बना पर नया व्यापक समझौता सामने नहीं आया। इसलिए ट्रंप की ईरान नीति का सार पक्ष यह कहा जा सकता है कि वह स्पष्ट रूप से शक्ति-प्रदर्शन और आर्थिक दबाव पर आधारित थी पर उसके दीर्घकालिक कूटनीतिक परिणाम मिश्रित और विवादित रहे।