किसानों से केंद्र सरकार की वादाखिलाफी के विरोध में बंगाल में भी होंगे कई कार्यक्रम, राज्य के मुद्दे भी जुड़ेंगे

14 जुलाई। संयुक्त किसान मोर्चा की राष्ट्रीय समिति ने किसानों से किए गए लिखित वादों को पूरा करने में केंद्र सरकार की विफलता के विरोध में राष्ट्रव्यापी रैलियां आयोजित करने का निर्णय लिया है। इसके मद्देनजर एसकेएम की पश्चिम बंगाल राज्य समिति ने निम्नलिखित निर्णय लिया है।

1. 18-30 जुलाई के बीच किसानों की बकाया माँगों के लिए जिलों में सम्मेलन आयोजित किया जायेगा।

2. 31 जुलाई की सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक पूरे राज्य में चक्का जाम कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा।

3. 7 से 14 अगस्त को छात्रों, युवाओं, सेवानिवृत्त सैन्य कर्मियों और महिलाओं की समावेशी भागीदारी के साथ जिलों में “जय जवान जय किसान” सम्मेलन आयोजित किया जायेगा।

4. 7 अगस्त को ‘अग्निपथ योजना’ को वापस लेने की माँग को लेकर रामलीला पार्क से लेनिन प्रतिमा, कोलकाता तक किसानों, छात्रों, युवाओं, सेवानिवृत्त सैन्यकर्मियों और महिलाओं की विरोध रैली का आयोजन किया जायेगा।

राष्ट्रीय मुद्दों के साथ-साथ राज्य के किसानों और ग्रामीण श्रमिकों के लंबे समय से उपेक्षित मुद्दे जैसे राज्य एमएसपी कानून का अधिनियमन, राज्य पट्टा किसान मान्यता कानून का अधिनियमन, कृषि आदानों की मूल्यवृद्धि पर नियंत्रण और सबसिडी, नदी तट कटाव संकट का समाधान, कृषि भूमि की सुरक्षा, फसल बीमा भ्रष्टाचार को रोकना, मनरेगा मजदूरी का बकाया और नौकरी में कटौती आदि को आंदोलन में शामिल किया जाएगा।