इंदौर में कलेक्टर कार्यालय पर किसानों ने दिया धरना

6 सितंबर। प्याज लहसुन के उचित दाम नहीं मिलने तथा पिछले 3 साल से प्याज और सोयाबीन की भावांतर राशि तथा गेहूं की बोनस राशि का भुगतान नहीं होने, इकोनामिक कॉरिडोर, इंदौर विकास प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं, मुंबई दिल्ली कारीडोर सहित विभिन्न सरकारी योजनाओं के लिए किसानों की उपजाऊ भूमि का बगैर सहमति के अधिग्रहण करने के विरोध में तथा अधिग्रहित भूमि का बाजार भाव से 4 गुना मुआवजा दिए जाने तथा 2019 से 186 किसानों के बकाया पौने तीन करोड़ रुपये का मंडी निधि से भुगतान करने, इंदौर के पश्चिमी आउटर रिंग रोड के लिए 50 मीटर से अधिक जमीन नहीं दी जाएगी और उसका गाइडलाइन बढ़ाकर चार गुना मुआवजा किसानों को एकमुश्त दिया जाए, अन्य योजनाओं के लिए किसान अपनी कृषि भूमि नहीं देंगे आदि मांगों को लेकर यह धरना दिया गया। धरनास्थल पर दिन भर चली सभा को किसान संगठनों केे प्रतिनिधियों और किसानों ने संबोधित किया।

धरने का नेतृत्व संयुक्त किसान मोर्चा के रामस्वरूप मंत्री, बबलू जाधव, किसान सभा के अरुण चौहान, रुद्रपाल यादव, किसान मजदूर सेना के शैलेन्द्र पटेल, किसान नेता केदार सिरोही, किसान संघर्ष समिति के दिनेश सिंह कुशवाह आदि ने किया।

इस धरने का किसान संघर्ष समिति, किसान मजदूर सेना, युवा किसान सेना, अखिल भारतीय किसान खेत मजदूर संगठन, अखिल भारतीय किसान सभा (अजय भवन), क्रांतिकारी किसान संगठन सहित एक दर्जन से ज्यादा किसान संगठनों ने समर्थन किया था।

धरने में प्रमुख रूप से बहादुर सिंह जाधव, सतीश मकवाना, लाखन सिंह डाबी, सोहन यादव, चंदनसिंह बड़वाया, सीताराम नागर, सोहन पटेल, वासुदेव जाधव, अकरम पटेल, राजेश दांगी, रवि तिल्लोर, अरशद पटेल, श्रीराम सोनगरा, विकास पटेल, कृपाराम सोलंकी, विकास परमार, दिलीप बीसी, श्रीराम पटेल, अमित मकवाना सहित बड़ी संख्या में किसान शामिल हुए।

धरने के बाद किसानों ने गंजी कंपाउंड से कलेक्टर कार्यालय तक जुलूस निकाला तथा कलेक्टर कार्यालय पर जोरदार नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में मांग की गई है कि प्याज और सोयाबीन के बकाया भावांतर राशि तथा गेहूं की बोनस राशि का भुगतान तत्काल किया जाए, 186 किसानों का बकाया पौने तीन करोड़ रुपए का भुगतान तत्काल मंडी निधि से किया जाए, लहसुन प्याज के लाभकारी दाम देने होंगे, लहसुन के 5000 रु तथा प्याज के 2000 प्रति क्विंटल दाम की गारंटी दो, इकोनामिक कारीडोर, रिंग रोड सहित सभी योजनाओं में खेती की जमीन का अधिग्रहण बगैर किसानों की सहमति के नहीं किया जाए, किसानों की जमीन अधिग्रहण करने पर भूमि के बाजार भाव से 4 गुना मुआवजा दिया जाए, कृषि कॉलेज की 147 सेक्टर भूमि का अधिग्रहण तत्काल रोका जाए, इंदौर के पश्चिमी आउटर रिंग रोड के लिए 50 मीटर से अधिक जमीन नहीं दी जाएगी और उसका गाइडलाइन बढ़ाकर चार गुना मुआवजा किसानों को एकमुश्त दिया जाए, अन्य योजनाओं के लिए किसान ही कृषिभूमि नहीं देंगे।

अगले मंगलवार को सांसद लालवानी के कार्यालय पर प्रदर्शन कर ज्ञापन देंगे

किसानों के आज के प्रदर्शन के बाद धरना स्थल पर हुई मीटिंग में तय किया गया कि इन सब मांगों को लेकर इंदौर के सांसद शंकर लालवानी के कार्यालय पर आगामी मंगलवार को प्रदर्शन कर सांसद को ज्ञापन दिया जाएगा तथा उन्होंने जो लहसुन का निर्यात खोलने का झूठा वादा किया था उसे पूरा कराने की मांग की जाएगी।