संयुक्त किसान मोर्चा ने किया श्रमिकों के अखिल भारतीय आम हडताल का समर्थन

संयुक्त किसान मोर्चा 20 मई को श्रमिकों के अखिल भारतीय आम हडताल का समर्थन करता है – किसान तहसील स्तर के बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करेंगे भारत पर अनुचित व्यापार शर्तों को लागू करने के खिलाफ किसानों से 21-23 अप्रैल को डोनाल्ड ट्रंप, जेडी वेंस, नरेंद्र मोदी के पुतलों को जलाने का आह्वान

संयुक्त किसान मोर्चा पंजाब में “आप” के नेतृत्व वाली राज्य सरकार द्वारा किसानों के विरोध पर दमन की कड़ी निन्दा करता है

किसान भारत में अमेरिकी कृषि उत्पादन को डंप करने और कॉर्पोरेट नियंत्रित विपणन नीति के खिलाफ संघर्ष तेज करेंगे

संयुक्त किसान मोर्चा बिहार विधानसभा चुनाव में किसान-विरोधी भाजपा को दंडित करने के लिए राज्य में 10 महापंचायत आयोजित करेगा

एसकेएम आम सभा की बैठक कल नई दिल्ली में हुई, जहां देश-भर से आए प्रतिनिधियों ने कॉर्पोरेट समर्थक चार श्रम संहिता को रद्द करने, निजीकरण पर रोक लगाने और अन्य मांगों को लेकर 20 मई 2025 को केंद्रीय श्रमिक संगठनों (सीटीयू) द्वारा बुलाए गए श्रमिकों की अखिल भारतीय आम हड़ताल का समर्थन करने का फैसला किया। एसकेएम देश-भर के किसानों और कृषि श्रमिकों से सामान्य हड़ताल का समर्थन करने और तहसील स्तर के विरोध प्रदर्शनों को आयोजित करने के लिए बड़े पैमाने पर एकजुट होने का आह्वान करता है। विरोध प्रदर्शनों को स्वतंत्र रूप से किसानों की मांगों के साथ-साथ श्रमिकों के साथ समन्वय में उनकी मांगों को लेकर आयोजित किया जाएगा। विरोध के रूप को स्थानीय स्तर पर तय किया जाएगा।

श्रमिकों की मांगों का समर्थन करने के अलावा संयुक्त किसान मोर्चा कानूनी रूप से गारंटीकृत खरीद के साथ सी2+50% की दर से न्यूनतम समर्थन मूल्य, ऋण माफी, एनपीएफएएम की वापसी, भारत-यूएस द्विपक्षीय व्यापार समझौते के माध्यम से अमेरिकी साम्राज्यवाद से सामने किसानों के हितों को आत्मसमर्पण न करने, मनरेगा में 200 दिनों के काम और ₹600 की दैनिक मजदूरी की गारंटी, कृषि श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा और ₹10,000 मासिक पेंशन, योजना श्रमिकों की नियमितीकरण, प्रवासी श्रमिकों और काश्तकार किसानों के अधिकार को लेकर प्रदर्शन करेगा।

संयुक्त किसान मोर्चा की आम सभा ने 4 श्रम कोड को लागू करने की कोशिश के लिए मोदी सरकार की तीखी आलोचना की, जो श्रमिकों के न्यूनतम मजदूरी, 8 घंटे काम, संगठित होने के अधिकार, और श्रमिक कल्याण को खत्म करता है और नियोक्ताओं को ऐसे कामों में श्रमिकों को नियुक्त करने की अनुमति देकर, जो अक्सर आकस्मिक होते हैं, जिसमें नौकरी की सुरक्षा नहीं होती है और स्वास्थ्य बीमा और सेवानिवृत्ति योजना जैसे लाभ नहीं होते हैं, कार्य-बल के अनौपचारिकता को बढ़ावा देता है।

आपातकाल के पचास साल पर संविदा श्रम को वैध बनाती हैं। एक बार श्रम संहिताएँ लागू हो जाने पर यह न केवल मौजूदा कार्य-बल के अधिकारों को प्रभावित करेगा, बल्कि सभी क्षेत्रों में श्रमिकों की पूरी नई पीढ़ी को प्रभावित करेगा। यह गांवों में रहने वाले किसान परिवारों से प्रवासी करोड़ों औद्योगिक और सेवा क्षेत्र के श्रमिकों के स्वास्थ्य और जीवन पर अनकही आपदा लाएगा। किसान परिवारों के युवा सामाजिक सुरक्षा और सेवानिवृत्ति लाभों के साथ औपचारिक रोजगार तक पहुँचने का ख़्वाब नहीं देख सकते। एसकेएम 4 श्रम संहिताओं के खतरे और कॉर्पोरेट ताकतों के सामने आरएसएस-भाजपा गठबंधन के घोर आत्मसमर्पण के बारे में किसानों के बीच एक विशेष अभियान चलाएगा।

एसकेएम की आम सभा ने एसकेएम (एनपी) और केएमएम के साथ “आप” के नेतृत्व वाली पंजाब राज्य सरकार द्वारा वार्ता समाप्त होने के बाद, 5 मार्च से एसकेएम के नेतृत्व में चंडीगढ़ में आयोजित धरना और 19 मार्च को खनौरी और शंभू सीमाओं पर आंदोलनकारी किसानों पर दमन और गिरफ्तारी की कड़ी आलोचना की। यह “आप” सरकार का किसान-विरोधी कुरूप चेहरा और कॉर्पोरेट लूट और एमएनसी लूट के सामने उसकी दासता, और भाजपा के नेतृत्व वाली मोदी सरकार के हुक्म के आगे उसका घोर आत्मसमर्पण दर्शाता है।

आम सभा ने निजीकरण और प्रीपेड स्मार्ट मीटर के खिलाफ 26 जून 2025 को बिजली क्षेत्र के कर्मचारियों की हड़ताल को समर्थन और एकजुटता बढ़ाने का भी फैसला किया। एसकेएम ने सभी उपभोक्ताओं को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की अपनी मांग दोहराई।

एसकेएम इकाइयां 21-23 अप्रैल 2025 के बीच भारत पर अनुचित व्यापार शर्तें थोपने और अमेरिकी कृषि उत्पादों को भारत में डंप करने के लिए अमेरिकी द्वारा मोदी सरकार पर दबाव बनाने के प्रयासों के खिलाफ ट्रंप, मोदी और वेंस के पुतले जलाएंगी। इसका उद्देश्य अमेरिकी खाद्य शृंखलाओं, व्यापारियों और कृषि व्यवसाय निगमों को भारत में व्यापार करने की अनियंत्रित स्वतंत्रता देना है। भारतीय बाजारों में अत्यधिक सब्सिडी वाले दूध और दूध उत्पादों, सोयाबीन, कपास, चूहे, गेहूँ, चावल, दलहन, तिलहन, धान, जीएम फसलों, फलों और सब्जियों, प्रसंस्कृत और डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों का भारी मात्रा में टैरिफ मुक्त आयात भारतीय किसानों की आय और आजीविका को तबाह कर देगा। ट्रंप प्रशासन मोदी सरकार को पीडीएस खाद्य वितरण को बंद करने और ईंधन और उर्वरकों पर किसानों के लिए सभी सब्सिडी वापस लेने के लिए मजबूर कर रहा है। यह चाहता है कि भारत अमेरिकी कंपनियों के अनुकूल अपने पेटेंट कानूनों में बदलाव करे। ये बदलाव भारतीय किसानों की स्वतंत्रता को खत्म कर देंगे और भारतीय लोगों की खाद्य सुरक्षा पर विनाशकारी प्रभाव डालेंगे।

आम सभा ने नवंबर 2025 में होने वाले आगामी राज्य विधानसभा चुनावों में किसान-विरोधी भाजपा और एनडीए सरकार को दंडित करने के लिए लोगों के बीच जागरुकता के लिए एक अभियान शुरू करने और बिहार में 10 महापंचायत आयोजित करने का निर्णय लिया। अभियान में एसकेएम का अखिल भारतीय नेतृत्व शामिल होगा।

आम सभा ने सभी राज्य इकाइयों से जिलों में सम्मेलन और महापंचायत आयोजित करने का आह्वान किया है, ताकि एनपीएफएएम, अमेरिका-भारत द्विपक्षीय व्यापार समझौते और बिजली निजीकरण के प्रभाव को समझाया जा सके और साथ ही 20 मई 2025 को श्रमिकों की आम हड़ताल और बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन की सफलता के लिए श्रमिक संगठनों, खेत-मजदूर संगठनों और मनरेगा श्रमिक संगठनों के साथ समन्वय स्थापित किया जा सके।

आम सभा की अध्यक्षता हन्नान मोल्लाह, दर्शन पाल और बदगलपुर नागेंद्र ने की।